ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का क्रियान्वयन कर रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के आवास के निर्माण हेतु सहायता प्रदान की जा सके। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत, प्रारंभिक लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2023-24 के दौरान 2.95 करोड़ आवासों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना था। भारत सरकार ने 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान इस योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत दिनांक 24 जुलाई 2025 तक की स्थिति अनुसार मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सहित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को 4.12 करोड़ आवासों का संचयी लक्ष्य आवंटित किया है, जिसकी तुलना में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने 3.84 करोड़ लाभार्थियों को मंजूरी दी है और 2.81 करोड़ आवास पहले ही बनकर तैयार हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में, इस मंत्रालय द्वारा 45,69,423 आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसकी तुलना में दिनांक 24 जुलाई 2025 तक की स्थिति अनुसार 34,19,419 आवास तैयार हो चुके हैं। इस मंत्रालय द्वारा दिनांक 24 जुलाई 2025 तक पश्चिम बंगाल सहित आवंटित संचयी लक्ष्यों, स्वीकृत और पूर्ण किए गए आवासों का राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।  

इसके अलावा, लक्ष्य, स्वीकृत और पूर्ण किए गए आवासों का राज्यवार एवं जिलावार ब्यौरा पीएमएवाई-जी कार्यक्रम की वेबसाइट https://pmayg.dord.gov.in/--->AwaasSoft--->Report--->Houses progress against the target financial year पर देखा जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, मंत्रालय पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में पीएमएवाई-जी को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका समग्र लक्ष्य मार्च 2029 तक 4.95 करोड़ पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के आवासों के निर्माण में सहायता प्रदान करना है।

अनुलग्नक

मंत्रालय द्वारा पीएमएवाई-जी के तहत दिनांक 24 जुलाई 2025 तक की स्थिति अनुसार आवंटित संचयी लक्ष्यों, स्वीकृत और पूर्ण किए गए आवासों का राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशवार ब्यौरा निम्नानुसार है:-  

 

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	मंत्रालय द्वारा आवंटित संचयी लक्ष्य	राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा स्वीकृत संचयी आवास	पूर्ण हुए आवासों की संचयी संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	35,937	35,591	35,591
2	असम	29,87,868	28,75,392	20,71,467
3	बिहार	50,12,752	49,01,233	38,30,403
4	छत्तीसगढ़	26,42,224	23,75,745	14,89,544
5	गोवा	257	254	242
6	गुजरात	9,02,354	8,29,202	5,88,790
7	हरियाणा	1,06,460	74,909	39,732
8	हिमाचल प्रदेश	1,21,502	97,550	35,322
9	जम्मू और कश्मीर	3,36,498	3,34,773	3,13,323
10	झारखंड	20,12,107	19,39,716	15,71,615
11	केरल	2,32,916	76,167	34,363
12	मध्य प्रदेश	57,74,572	49,38,196	38,47,563
13	महाराष्ट्र	43,70,829	40,82,626	13,80,724
14	मणिपुर	1,08,550	1,01,549	38,028
15	मेघालय	1,88,034	1,85,772	1,49,460
16	मिजोरम	29,967	29,959	25,307
17	नागालैंड	48,830	48,760	36,216
18	ओडिशा	28,49,889	28,11,018	24,20,261
19	पंजाब	1,03,674	76,723	41,452
20	राजस्थान	24,97,121	24,32,047	17,49,778
21	सिक्किम	1,399	1,397	1,393
22	तमिलनाडु	9,57,825	7,43,290	6,45,573
23	त्रिपुरा	3,76,913	3,76,279	3,71,132
24	उत्तर प्रदेश	36,85,704	36,56,226	36,37,964
25	उत्तराखंड	69,194	68,534	68,218
26	पश्चिम बंगाल	45,69,423	45,69,032	34,19,419
27	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3,424	2,593	1,302
28	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	11,364	10,935	5,020
29	लक्षद्वीप	45	53	45
30	आंध्र प्रदेश	2,47,114	2,46,930	88,799
31	कर्नाटक	9,44,140	5,02,838	1,57,328
32	तेलंगाना	0	0	0
33	लद्दाख	3,004	3,004	3,004
कुल		4,12,31,890	3,84,28,293	2,80,98,378
नोट: पीएमएवाई-जी दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी केन्द्र शासित प्रदेश में कार्यान्वित नहीं है। तेलंगाना राज्य ने पिछले चरण (2016-17 से 2023-24) के दौरान पीएमएवाई-जी को कार्यान्वित नहीं किया था।

 

यह जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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