केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के प्रस्तावों के आधार पर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को सुदृढ़ बनाने सहित तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सरकार, मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार, कार्यवाही रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करती है।

सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित व्यापक ढांचे के अनुसार राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों (एनक्यूएएस) को सफलतापूर्वक लागू किया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और बढ़ाना है।

एनक्यूएएस एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य सेवा प्रावधान, रोगी अधिकार, इनपुट, सहायक सेवाएं, नैदानिक देखभाल, संक्रमण नियंत्रण और गुणवत्ता प्रबंधन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में देखभाल की गुणवत्ता को बढ़ाना है। इससे रोगियों को बेहतर परिणाम मिलते हैं और स्वास्थ्य सेवाओं में जनता का विश्वास बढ़ता है।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) को पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2021-26) के लिए 64,180 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ शुरू किया गया है। वर्तमान और भविष्य की महामारियों और आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए यह मिशन प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा के सभी स्तरों पर स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमताओं को मज़बूत करने पर केंद्रित है।

पीएम-एबीएचआईएम के केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) घटकों के तहत वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक आईसीयू बेड सहित 5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी जिलों में 50/100 बिस्तरों वाले 602 क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक (सीसीबी) की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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