सरकार कृषि एवं संबद्ध वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने और वैश्विक व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। वर्ष 2024-25 में इन उत्पादों का कुल निर्यात 51.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, वाणिज्य विभाग के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा पहल और योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। इन पहलों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, नवाचारी और स्वचालित मशीनरी को अपनाना, नए मूल्यवर्धित उत्पादों के विकास को प्रोत्साहन, गुणवत्ता विकास, बाज़ार विकास और मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन में कार्यबल को कुशल बनाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। इन उपायों का उद्देश्य उच्च मूल्यवर्धित उत्पादों में निवेश आकर्षित करना और वैश्विक बाज़ारों में भारत की पहुँच का विस्तार करना है।

वाणिज्य विभाग, एपीडा के माध्यम से, अपनी वित्तीय सहायता योजना (एफएएस) के माध्यम से, देश भर के अपने सदस्य निर्यातकों को उनके अनुसूचित उत्पादों के निर्यात संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के निम्नलिखित घटक हैं:

1. निर्यात इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास
2. गुणवत्ता विकास
3. बाज़ार विकास

वित्तीय सहायता दिशानिर्देशों का विवरण एपीडा की वेबसाइट www.apeda.gov.in पर “स्कीम” टैब के अंतर्गत उपलब्ध है।

यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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