सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत 272 सड़क और रेल संपर्क परियोजनाएं चिन्हित की गई हैं। इनका क्रियान्वयन सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, प्रमुख बंदरगाहों और रियायतदाताओं जैसी एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। 272 परियोजनाओं में से 74 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, 67 परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं और 131 परियोजनाएं विकासाधीन हैं।

सागरमाला प्रारूप के प्रारंभ में ही समग्र नीति मार्गदर्शन और उच्च-स्तरीय समन्वय तथा योजना और परियोजनाओं के नियोजन एवं कार्यान्वयन के पहलुओं की समीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति का गठन किया गया है। मंत्रालय समय-समय पर केंद्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों और राज्य सरकारों जैसे विभिन्न हितधारकों के बीच सामंजस्‍य बनाने के लिए समुद्री राज्य विकास परिषद (एमएसडीसी) की बैठकें आयोजित करता है।

सागरमाला कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, लगभग 5.79 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 839 परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए चिन्हित किया गया है। इनमें से 2.42 लाख करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत वाली 119 परियोजनाएं सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं और शेष परियोजनाएं प्रत्यक्ष सरकारी वित्तपोषण के साथ ईपीसी मोड में कार्यान्वित की जा रही हैं।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने सागरमाला योजना के माध्यम से वित्तपोषित परियोजनाओं के संबंध में अधिक वित्तीय औचित्य और परियोजना कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सागरमाला वित्तपोषण दिशानिर्देशों को संशोधित किया है।

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने यह जानकारी राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।  

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