ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼) ਲਈ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ (ਪੀਐੱਸਬੀ) ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੈਂਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਜ਼ ਦੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਡਲ ਡਿਜੀਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡੇਟਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ (ਈਟੀਬੀ) ਅਤੇ ਬੈਂਕ (ਐਨਟੀਬੀ) ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਾਡਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਿਮਿਟ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਯਾਤਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਡਿਪੌਜ਼ਟਰੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਨਐੱਸਡੀਐੱਲ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਨ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ, ਓਟੀਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ, ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਏਪੀਆਈ) ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਖਾਤਾ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਆਈਟੀਆਰ ਅਪਲੋਡ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ, ਏਪੀਆਈ ਸਮਰੱਥ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਊਰੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਸੀਆਈਸੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਚਿਤ ਲਗਨ (due diligence), ਏਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਵਾਇਤੀ/ਮੈਨੂਅਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕ ਮੈਨੂਅਲ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਲਈ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੌਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀਐੱਸਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ 98,995 ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਸਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟਰਨ ਅਰਾਉਂਡ ਟਾਈਮ (ਟੀਏਟੀ) ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਘੱਟ ਟੀਏਟੀ, ਉਦੇਸ਼ ਡੇਟਾ/ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਡੇਟਾ/ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸੈੱਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧੀਨਤਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੌਜਿਕ ਅਤੇ ਸਕੋਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮ ਇੰਜਣ (ਬੀਆਰਈ) ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਐੱਨਬੀ/ਏਡੀ

(Release ID: 2149546)