कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
एमएसपी में वृद्धि
Posted On:
25 JUL 2025 6:26PM by PIB Delhi
कृषि राज्य का विषय है और भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय आवंटन और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का समर्थन करती है। सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट आवंटन को वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान 21933.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 के दौरान बजट अनुमान को 1,37,756.55 करोड़ रुपये कर दिया है। भारत में छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाएँ/कार्यक्रम इस प्रकार हैं:
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
- प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
- संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस)
- कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ)
- 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
- राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
- नमो ड्रोन दीदी
- राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
- प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
- स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष (एग्रीश्योर)
- प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
- कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम)
- परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
- मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएचएंडएफ)
- वर्षा-आधारित क्षेत्र विकास (आरएडी)
- कृषि वानिकी
- फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
- कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
- बीज और पौधरोपण सामग्री पर उप-मिशन (एसएमएसपी)
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
- कृषि विपणन पर एकीकृत योजना (आईएसएएम)
- बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच)
- राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)- ऑयल पाम
- राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)- तिलहन
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
- डिजिटल कृषि मिशन
- राष्ट्रीय बांस मिशन
सरकार प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की राय पर विचार करने के बाद, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर पूरे देश के लिए 22 अनिवार्य कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करती है। वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर रखने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर 50 प्रतिशत के न्यूनतम प्रतिलाभ के साथ सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की थी। वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 22 अधिदेशित कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों का विवरण अनुबंध में दिया गया है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए 12 जुलाई, 2022 को एक समिति का गठन किया गया है। समिति की विषय-वस्तु में (i) कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) को अधिक स्वायत्तता देने की व्यावहारिकता पर सुझाव और इसे अधिक वैज्ञानिक बनाने के उपाय, और (ii) देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार कृषि विपणन प्रणाली को मजबूत करना ताकि घरेलू और निर्यात अवसरों का लाभ उठाकर किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्यों के माध्यम से उच्च मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।
अनुबंध
दिनांक 25.07.2025 को उत्तरार्थ राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 649 के भाग (ग) से (ड.) तक के उत्तर में संदर्भित अनुबंध
न्यूनतम समर्थन मूल्य
(विपणन सीजन-वार)(रूपए प्रति क्विंटल)
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क्र.सं.
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वस्तुएँ
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केएमएस 2021-22
|
केएमएस 2022-23
|
केएमएस 2023-24
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केएमएस 2024-25
|
केएमएस 2025-26
|
|
खरीफ फसलें
|
|
|
|
|
|
1
|
धान (सामान्य)
|
1940
|
2040
|
2183
|
2300
|
2369
|
धान (ग्रेड 'ए')
|
1960
|
2060
|
2203
|
2320
|
2389
|
2
|
ज्वार (संकर)
|
2738
|
2970
|
3180
|
3371
|
3699
|
ज्वार (मालदंडी)
|
2758
|
2990
|
3225
|
3421
|
3749
|
3
|
बाजरा
|
2250
|
2350
|
2500
|
2625
|
2775
|
4
|
रागी
|
3377
|
3578
|
3846
|
4290
|
4886
|
5
|
मक्का
|
1870
|
1962
|
2090
|
2225
|
2400
|
6
|
अरहर
|
6300
|
6600
|
7000
|
7550
|
8000
|
7
|
मूंग
|
7275
|
7755
|
8558
|
8682
|
8768
|
8
|
उड़द
|
6300
|
6600
|
6950
|
7400
|
7800
|
9
|
कपास (मध्यम रेशा)
|
5726
|
6080
|
6620
|
7121
|
7710
|
कपास (लंबा रेशा)
|
6025
|
6380
|
7020
|
7521
|
8110
|
10
|
मूंगफली
|
5550
|
5850
|
6377
|
6783
|
7263
|
11
|
सूरजमुखी के बीज
|
6015
|
6400
|
6760
|
7280
|
7721
|
12
|
सोयाबीन पीला
|
3950
|
4300
|
4600
|
4892
|
5328
|
13
|
तिल
|
7307
|
7830
|
8635
|
9267
|
9846
|
14
|
राम तिल
|
6930
|
7287
|
7734
|
8717
|
9537
|
|
रबी फसलें
|
आरएमएस 2021-22
|
आरएमएस 2022-23
|
आरएमएस 2023-24
|
आरएमएस 2024-25
|
आरएमएस 2025-26
|
15
|
गेहूँ
|
1975
|
2015
|
2125
|
2275
|
2425
|
16
|
जौ
|
1600
|
1635
|
1735
|
1850
|
1980
|
17
|
चना
|
5100
|
5230
|
5335
|
5440
|
5650
|
18
|
मसूर
|
5100
|
5500
|
6000
|
6425
|
6700
|
19
|
रेपसीड और सरसों
|
4650
|
5050
|
5450
|
5650
|
5950
|
20
|
कुसुम
|
5327
|
5441
|
5650
|
5800
|
5940
|
|
वाणिज्यिक फसलें
|
|
|
|
|
|
|
|
2021-22
|
2022-23
|
2023-24
|
2024-25
|
2025-26
|
21
|
जूट
|
4500
|
4750
|
5050
|
5335
|
5650
|
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
22
|
खोपरा (मिलिंग)
|
10335
|
10590
|
10860
|
11160
|
11582
|
खोपरा (बॉल)
|
10600
|
11000
|
11750
|
12000
|
12100
|
|
नोट: केएमएस: खरीफ विपणन सीजन, आरएमएस: रबी विपणन सीजन
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यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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एमजी/एके/केसी/डीवी/डीए
(Release ID: 2148614)