देश में 13,98,439 आंगनवाड़ी केन्द्र (एडब्ल्यूसी) कार्यशील हैं। इनमें से 3,57,835 आंगनवाड़ी केन्द्र किराए के भवनों में चल रहे हैं। 15वें वित्त आयोग में, 2 लाख चयनित आंगनवाड़ी केन्द्रों (प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केन्द्र) को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत सुदृढ़ और उन्नत किया जाना है ताकि शिक्षा विकास कार्यक्रमों के साथ तालमेल करके 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रचनात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु इंटरनेट/वाईफाई कनेक्टिविटी, एलईडी स्क्रीन, वाटर प्यूरीफायर/आरओ मशीन लगाकर और स्मार्ट लर्निंग सहायता, ऑडियो-विजुअल सहायता और बच्चों के अनुकूल शिक्षण उपकरणों, कलाकृति (शैक्षिक पेंटिंग, बच्चों के लिए अभ्यास बोर्ड, सूचना बोर्ड), वॉल पेंटिंग आदि की व्‍यवस्‍था करके प्रारंभिक बाल्‍यावस्‍था देखरेख और शिक्षा सहित बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करके पोषण प्रदायगी में सुधार किया जा सके। सभी 2,00,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्‍नत करने की मंजूरी दे दी गई है और दिनांक 21.07.2025 तक 57,897 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में उन्‍नत किया जा चुका है। केंद्र सरकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के साथ बैठकों के माध्यम से नियमित रूप से इनकी समीक्षा करती है।  

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। केन्द्र सरकार नीति और योजना के लिए जिम्मेदार है और राज्य सरकारें कार्मिकों की रिक्तियों को भरने के साथ-साथ कार्यक्रम के दिन-प्रतिदिन के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं।

यह जानकारी महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

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(Release ID: 2148450)