पिछले पांच वर्षों में श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एससीटीआईएमएसटी) में श्रेणी ए, ए1, बी और डी के अंतर्गत इलाज किए गए रोगियों की संख्या वर्षवार नीचे दी गई है:-

(i) विभिन्न सामाजिक-आर्थिक श्रेणियों के अंतर्गत इलाज किए गए अंतःरोगी

 

वर्ष	श्रेणी
	ए	ए 1	बी	डी	कुल योग
2024	150	514	4438	6853	11955
2023	144	443	4222	6685	11494
2022	130	297	4319	6151	10897
2021	101	0	3844	5602	9547
2020	81	0	1842	4732	6656

 

(ii) आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उपचार करा रहे रोगी

 

वर्ष	श्रेणी
	ए	ए 1	बी	डी	कुल योग
2024	23	199	2548	1490	4260
2023	28	261	2456	1404	4149
2022	27	303	2909	1575	4814

 

(iii) विभिन्न सामाजिक-आर्थिक श्रेणियों के अंतर्गत उपचार किए गए नए बाह्य रोगी

 

वर्ष	श्रेणी
	ए	ए 1	बी	डी	कुल योग
2024	67	727	5179	11223	17196
2023	71	647	4749	10975	16442
2022	75	565	5178	11441	17259
2021	35	38	5302	11010	16385
2020	16	14	2973	7913	10916

 

(iv) विभिन्न सामाजिक-आर्थिक श्रेणियों के अंतर्गत उपचार किए गए अनुवर्ती बाह्य रोगी

 

वर्ष	श्रेणी
	ए	ए 1	बी	डी	कुल योग
2024	2614	4286	49402	75896	132198
2023	2378	3553	47534	70680	124145
2022	2102	2581	47408	69048	121139
2021	1843	916	42906	62479	108144
2020	1437	693	29830	50650	82610

 

वर्ष 2020 से एससीटीआईएमएसटी को प्रदान की गई कुल केंद्रीय सहायता, नीचे दी गई है जिसमें बुनियादी ढांचे, उपकरण, अनुसंधान और रोगी देखभाल के लिए पूंजी आवंटन शामिल है:-

(i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी)

 

विवरण	वित्तीय वर्ष और प्रदान किया गया अनुदान करोड़ रुपये में
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	कुल योग
वेतन	123.13	190.00	170.00	190.00	117.50	790.63
सामान्य अनुदान	18.53	75.00	140.01	115.00	120.00	468.54
पूंजी अनुदान	44.49	45.00	25.00	30.00	45.00	189.49

 

(ii) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएंडएफडब्ल्यू)

 

• वित्त वर्ष 2023-24 तक प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) ब्लॉक के निर्माण के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को सीधे 40.29 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

• वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए एससीटीआईएमएसटी को सीधे 40.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।  

ए, ए1, बी और डी का वर्तमान वर्गीकरण ए, बी और डी वर्गीकरण का संशोधन है जो पहले केरल सरकार की गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) प्रणाली के आधार पर अपनाया गया था। ए, ए1, बी और डी वर्गीकरण 01/03/2022 से अस्तित्व में आया और यह लाभार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर आधारित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ अधिकतम संख्या में वास्तव में जरूरतमंद और आर्थिक रूप से वंचित रोगियों तक पहुंचे।

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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(Release ID: 2148429)