भारत सरकार का वस्त्र मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में हथकरघा और हस्तशिल्प के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है:

1. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम;
2. कच्चा माल आपूर्ति योजना;
3. राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम;
4. व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना;

उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत कच्चे माल, करघे, सहायक उपकरण और टूलकिट की खरीद, डिजाइन नवाचार, उत्पाद विविधीकरण, बुनियादी ढांचे के विकास, घरेलू और विदेशी बाजारों में हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन, रियायती दरों पर ऋण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

वस्त्र मंत्रालय द्वारा इन क्षेत्रों में कार्यान्वित योजनाओं में, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के अनुसार बजट आवंटित नहीं किया जाता है। पात्र हथकरघा एजेंसियों को संबंधित योजनाओं के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभिन्न क्रियाकलापों के लिए धनराशि जारी की जाती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई और उपयोग की गई धनराशि का विवरण इस प्रकार है:

 (करोड़ रुपये में)

वर्ष	जारी/उपयोग की गई धनराशि
2020-21	392.98
2021-22	651.86
2022-23	428.60
2023-24	465.85
2024-25	486.35

 

पिछले पांच वर्षों के दौरान हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत महिला बुनकरों/कारीगरों सहित लाभार्थियों की राज्यवार संख्या का विवरण नीचे दिया गया है।

वस्त्र मंत्रालय की ओर से अनुसूचित जनजाति समुदायों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें अपने व्यवसाय को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। देश भर के अनुसूचित जनजाति बुनकरों/कारीगरों को प्रदान किए जाने वाले कुछ लाभ इस प्रकार हैं:

• हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत उन कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाती है जिनमें महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के बुनकर/कारीगर शामिल हों।
• राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्क शेड के निर्माण के लिए बीपीएल/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/ट्रांसजेंडर/दिव्यांग बुनकरों को शत-प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है।

 

पिछले पांच वर्षों के दौरान हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं सहित बुनकरों/कारीगरों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	लाभान्वित बुनकर	लाभान्वित कारीगर
	आंध्र प्रदेश	85,201	17,597
	अरुणाचल प्रदेश	1,356	2,500
	असम	46,120	21,163
	बिहार	5,968	15,111
	छत्तीसगढ	7,509	4,530
	दिल्ली	172	12,965
	गोवा	27	2,120
	गुजरात	3,192	29,977
	हरियाणा	3,514	7,435
	हिमाचल प्रदेश	2,319	15,136
	जम्मू-कश्मीर	4,551	24,987
	झारखंड	5,713	9,674
	कर्नाटक	25,440	12,894
	केरल	17,140	10,331
	मध्य प्रदेश	4,657	42,740
	महाराष्ट्र	4,515	18,996
	मणिपुर	30,009	15,193
	मेघालय	494	4,426
	मिजोरम	2,617	2,350
	नगालैंड	1,073	4,730
	ओडिशा	34,538	16,210
	पुडुचेरी	1,520	4,460
	पंजाब	567	9,310
	राजस्थान	1,465	29,992
	सिक्किम	81	2,310
	तमिलनाडु	1,25,463	13,806
	तेलंगाना	44,871	8,984
	त्रिपुरा	1,749	16,230
	उत्तर प्रदेश	1,20,818	1,04,054
	उत्तराखंड	5,302	8,315
	पश्चिम बंगाल	55,964	14,531
	अखिल भारतीय (गैर-राज्य विशिष्ट)	1,060	7,263
कुल		6,44,985	5,10,320

 

इसके अलावा, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में 1,810 कारीगर, चंडीगढ़ में 750, दमन और दीव में 50 तथा लद्दाख में 3,264 कारीगर लाभान्वित हुए।

नोट: हथकरघा बुनकर महिलाओं की संख्या 71 प्रतिशत और महिला कारीगरों की संख्या 64 प्रतिशत हैं, इसलिए अधिकतम लाभ महिला बुनकरों/कारीगरों को दिया जा रहा है।

केन्द्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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