श्री सुनील कुमार के अतारांकित प्रश्नों का उत्तर देते हुए , केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने आज लोकसभा को बताया कि सरकार सामान्य रूप से जनजातीय समुदाय के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है। कपड़ा मंत्रालय जनजातीय कारीगरों सहित हस्तशिल्प कारीगरों के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम [एनएचडीपी] और हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना [सीएचसीडीएस] लागू करता है। यह विपणन, कौशल विकास, क्लस्टर विकास, निर्माता कंपनियों के गठन, कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ, अवसंरचना और प्रौद्योगिकी सहायता, अनुसंधान और विकास सहायता आदि के लिए सहायता प्रदान करता है जिससे जनजातीय समुदाय सहित पूरे देश के कारीगरों को लाभ मिल रहा है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से संबंधित हस्तशिल्प कारीगरों (एसटी) को कुल 646 पहचान पत्र जारी किए गए हैं। वे गांधी शिल्प बाजार, दिल्ली हाट, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म आदि जैसे विपणन कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने हस्तशिल्प उत्पादों को ऑनलाइन और ऑफलाइन बेच सकते हैं

जनजातीय कार्य मंत्रालय की प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) योजना के अंतर्गत , भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड) ने बिहार के थारू समुदाय के 56 कारीगरों/उत्पादकों/आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध किया है, जिनके साथ 405 परिवार जुड़े हुए हैं और अपने उत्पादों के विपणन के माध्यम से लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

बिहार सरकार ने सूचित किया है कि एकीकृत थरुहट विकास एजेंसी के माध्यम से पश्चिम चंपारण के थरुहट क्षेत्र की जनजातियों (थारू सहित) के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं:

• प्रखंड बगहा-2 के हरनाटांड़ पंचायत में स्वरोजगार हेतु बुनकर कर्मशाला-सह-आवासीय भवन का निर्माण कराया गया है, जो पूर्णतः क्रियाशील है।
• बगहा-2 के मिश्रौली में हथकरघा भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

इसके अलावा, बिहार सरकार जीविका के माध्यम से आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अन्य कार्यक्रम भी चला रही है। थरुहट क्षेत्र के अंतर्गत सिधौवा प्रखंड (बगहा-2), रामनगर, गौनाहा और मैनाटांड़ की 43 पंचायतों में अब तक 6378 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 77871 परिवारों को क्षमता निर्माण और आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है।

****

एमजी/केसी/एनकेएस

(Release ID: 2148146)