नवी दिल्ली, 24 जुलै 2025

वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, 1972 च्या कलम 11 नुसार राज्याच्या मुख्य वन्यजीव संरक्षकांना मानव आणि  वन्यजीव यांच्यातल्या संघर्ष परिस्थितींचे व्यवस्थापन करण्याचे अधिकार दिले आहेत. मंत्रालयाने केरळ सरकारला वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, 1972 च्या कलम 11 मधील तरतुदींचा वापर करण्याचा विचार करण्याची विनंती केली आहे.

वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी आणि मानव-प्राणी संघर्षांना तोंड देण्यासाठी सरकारने उचललेल्या महत्त्वाच्या पावलांमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे:

वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, 1972 च्या तरतुदींनुसार, वन्यजीव आणि त्यांच्या अधिवासांचे संवर्धन करण्यासाठी देशभरात राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्ये, संवर्धन राखीव क्षेत्र  आणि सामुदायिक राखीव क्षेत्र  यासारख्या संरक्षित क्षेत्रांचे जाळे तयार करण्यात आले आहे.

केंद्र सरकार देशातील वन्यजीव आणि त्यांच्या अधिवासाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत योजना 'वन्यजीव अधिवास विकास' आणि ‘प्रोजेक्ट टायगर अ‍ॅन्ड   एलीफंट’ अंतर्गत राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. या योजनांअंतर्गत समर्थित उपक्रमांमध्ये वन्य प्राण्यांचा पिकांच्या शेतातील प्रवेश रोखण्यासाठी सौरऊर्जेवर चालणारे विद्युत कुंपण, जैव-कुंपण, भिंती इत्यादी भौतिक अडथळे बांधणे/उभारणे यांचा समावेश आहे.

फेब्रुवारी 2021 मध्ये मंत्रालयाने मानव-वन्यजीव संघर्ष हाताळण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यात समन्वित आंतरविभागीय कृती, संघर्षाच्या ठिकाणांची ओळख पटवणे, मानक कार्यपद्धतींचे पालन करणे, जलद प्रतिसाद पथकांची स्थापना करणे, मदतीच्या रकमेचा आढावा घेण्यासाठी राज्य आणि जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करणे आणि मदत जलद देण्यासाठी मार्गदर्शन/सूचना जारी करणे इत्यादी शिफारसी करण्यात आल्या आहेत.

पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने 3 जून 2022 रोजी राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना पिकांच्या नुकसानीसह मानवी वन्यजीव संघर्षाचे व्यवस्थापन करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.

मंत्रालयाने 21.03.2023 रोजी मानव-वन्यजीव संघर्ष परिस्थितींचा सामना करण्यासाठी प्रजाती-विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे देखील जारी केली आहेत.

वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, 1972 अन्वये मानव -वन्यजीव संघर्ष परिस्थिती हाताळण्यासाठी नियामक कार्यांची तरतूद करण्यात आली आहे.

ही माहिती केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.

निलीमा चितळे/नंदिनी मथुरे/प्रिती मालंडकर

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2147887)