ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰ੍ਹੇ 2016 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕਿਟ (ਈ-ਨਾਮ) ਨਾਮਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਭਿੰਨ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਣ।

ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਫਪੀਓ) ਨੂੰ ਈ-ਨਾਮ, ਓਐੱਨਡੀਸੀ (ਓਪਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਰਸ) ਅਤੇ ਜੈੱਮ (ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈ-ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ) ਜਿਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੁਦ੍ਰਾਸਫੀਤੀ: ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ (ਟੀਓਪੀ) ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਟਮਾਟਰ ਲਈ ਲਗਭਗ 33%, ਪਿਆਜ਼ ਲਈ 36% ਅਤੇ ਆਲੂ ਲਈ 37% ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਲੜੀ” ਵਿੱਚ, ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੇਲੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 31%, ਅੰਗੂਰਾਂ ਲਈ 35% ਅਤੇ ਅੰਬਾਂ ਲਈ 43% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਹਾਇਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੌਸਟ ਅਤ ਮਾਰਜ਼ਿਨ, ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਜਿਹੇ ਕਾਰਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਉਤਾਪਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਮਾਰਟੀਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ (ਏਆਈਐੱਫ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਏਪੀਐੱਮਸੀ/ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਨਿਰਯਾਤ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਦਮੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੈਕਸ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ, ਅਕਸਰ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ,

ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏਆਈਐੱਫ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਤੀ 30.06.2025 ਤੱਕ, ਏਆਈਐੱਫ ਦੇ ਤਹਿਤ 8258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ 2454 ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ  ਇਲਾਵਾ, ਐੱਮਆਈਡੀਐੱਚ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਗਬਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਹਾਊਸ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਕ ਹਾਊਸ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਰੀਫਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰਾਈਪਨਿੰਗ ਚੈਂਬਰ ਆਦਿ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਟ ਮੰਗ/ਉੱਦਮੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੇ 35% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ (ਐੱਸਐੱਚਐੱਮ) ਰਾਹੀਂ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੇ 50% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਬੈਂਕ ਐਂਡਡ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

********

ਆਰਸੀ/ਕੇਐੱਸਆਰ/ਏਆਰ/446

(Release ID: 2147306)