ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਤਿਆਰੀ, ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ।

 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਜੋਖਮ ਘਟਾਓ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਰਿਸਕ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਐੱਮਐੱਫ ਦਾ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ 15 ਰਾਜ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ 4.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ii.   ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2019 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ, ਸਿੱਕਮ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ       43.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਰਿਸਕ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਐੱਲਆਰਐੱਮਐੱਸ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

iii.  ਭਾਰਤੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ (ਜੀਐੱਸਆਈ) ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਕੇਂਦਰ (ਐੱਨਐੱਲਐੱਫਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (ਆਈਐੱਮਡੀ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੱਧ ਰੇਂਜ ਮੌਸਮ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਕੇਂਦਰ (ਐੱਨਸੀਐੱਮਆਰਡਬਲਿਊਐੱਫ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਐੱਨਆਰਐੱਸਸੀ) ਵਰਗੇ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਪੁੱਟ ਡੇਟਾ ਦਾ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਮਰਪਿਤ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੁਲੇਟਿਨਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

iv   ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਜੀਐੱਸਆਈ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ (ਬੀਜੀਐੱਸ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਖੇਤਰੀ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਅਰਲੀ ਵੌਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਲਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦਾਰਜ਼ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲੀਮਪੋਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਨੀਲਗਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

v.  ਜੀਐੱਸਆਈ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (ਆਈਐੱਮਡੀ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੱਧ ਰੇਂਜ ਮੌਸਮ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਕੇਂਦਰ (ਐੱਨਸੀਐੱਮਆਰਡਬਲਿਊਐੱਫ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਐੱਨਆਰਐੱਸਸੀ) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ (ਐੱਸਡੀਐੱਮਏ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ  ਛੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਬਾਰੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲੁਕਾ/ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

vi. ਸੱਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਚੇਨਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ 3075.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਐੱਨਡੀਐੱਮਐੱਫ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਗਦਾਨ 2482.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 709.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

vii.      ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਐੱਲਓਐੱਫ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਐੱਨਡੀਐੱਮਐੱਫ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਗਦਾਨ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 27.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

viii. 12 ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ 2022.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਐੱਨਡੀਐੱਮਐੱਫ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ 12 ਰਾਜ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ।

ix.  10 ਰਾਜਾਂ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਲਈ 186.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਰਾਹਤ ਦੇ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਐੱਨਡੀਐੱਮਐੱਫ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 121.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

 

x.  ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 19 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 144 ਉੱਚ-ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਲਾਗਤ 818.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਐੱਨਡੀਐੱਮਐੱਫ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ 690.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਨ।

xi ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਨ ਅਲਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (ਸੀਏਪੀ) ਅਧਾਰਿਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਅਲਰਟਸ (ਐੱਸਏਸੀਐੱਚਈਟੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਏਪੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (ਆਈਐੱਮਡੀ), ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ), ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਓਸ਼ਨ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਆਈਐੱਨਸੀਓਆਈਐੱਸ), ਡਿਫੈਂਸ ਜੀਓ-ਇਨਫੌਰਮੈਟਿਕਸ ਰਿਸਰਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਡੀਜੀਆਰਈ), ਜੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਜੀਐੱਸਆਈ) ਅਤੇ ਫੌਰੈਸਟ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫਐੱਸਆਈI) ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ (ਐੱਸਡੀਐੱਮਏ) ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਅਲਰਟ, ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਫੀਡ ਅਤੇ ਗਗਨ (ਜੀਏਜੀਏਐਨ) ਅਤੇ ਐੱਨਏਵੀਆਈਸੀ (ਨਾਵਿਕ) ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ/ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।

12. ਸੀਏਪੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਏਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 6400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਅਲਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇਆਂ ਗਏ ਹਨ।

xiii   ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਮਿੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ, ਚੱਕਰਵਾਤ, ਭੁਚਾਲ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 350 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 4700 ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲੱਖ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

xiii.     ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 315 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਡਿਟ ਕੋਰ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ), ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨ.ਵਾਈ.ਕੇ.ਐੱਸ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟਸ ਐਂਡ ਗਾਈਡਜ਼ (ਬੀਐੱਸਐਂਡਜੀ) ਦੇ 2,37,326 ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ "ਯੁਵਾ ਆਪਦਾ ਮਿੱਤਰ ਯੋਜਨਾ" (ਵਾਈ.ਏ.ਐੱਮ.ਐੱਸ) ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 315 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ, ਚੱਕਰਵਾਤ, ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਰਾਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਰਿਸਕ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, "ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਉਪ-ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ" ਜਿਸ ਲਈ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਅੱਗ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 19 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 144 ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪ-ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ 12 ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਯੀਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*********

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਐੱਚਐੱਸ/ਪੀਐੱਸ/ਪੀਆਰ

(Release ID: 2147128)