ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਨਾਬਾਰਡ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਐੱਨਡੀਡੀਬੀ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਐੱਨਐੱਫਡੀਬੀ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (ਡੀਆਈਡੀਐੱਫ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਅਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨਪੀਡੀਡੀ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਮਐੱਸਵਾਈ) ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਭਿਸਰਣ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪੈਕਸ (ਐੱਮ-ਪੈਕਸ), ਡੇਅਰੀਆਂ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਖਰਚੇ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 22,606 ਨਵੀਆਂ ਪੈਕਸ, ਡੇਅਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ-ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ, ਐੱਨਡੀਡੀਬੀ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਫਡੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ 19 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿਕਾ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਚਾ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4,188 ਪੈਕਸ, 9,149 ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ 200 ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਮੇਤ 891 ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਡੀਸੀਐੱਸ) ਅਤੇ 2 ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ/ਐੱਚਐੱਸ