स्टैंड-अप इंडिया योजना 05 अप्रैल, 2016 को लॉन्च की गई थी। स्टैंड-अप इंडिया योजना का उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) के जरिए 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच लोन उपलब्ध कराना था, जो विनिर्माण, सेवाएं या व्यापार क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम लगाने या कृषि संबंधी गतिविधि के लिए हर शाखा में न्यूनतम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) और महिला को प्रदान किया जाता था।

यह योजना किसी श्रेणी (रेटिंग) के लिए  न्यूनतम उपयुक्त दर पर 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच लोन प्रदान करती थी, जिसका बेस रेट एमसीएलआर+3%+ अवधि प्रीमियम से अधिक नहीं थी, रीपेमेंट अवधि 7 वर्ष थी और ऋण स्थगन अवधि अधिकतम 18 महीने की थी।

भावी उधारकर्ताओं को बैंक से जोड़ने के अतिरिक्त, ऑनलाइन पोर्टल (www.standupmitra.in) ने भावी एससी, एसटी और महिला उद्यमियों को कारोबार सेटअप करने के उनके प्रयासों में परामर्श दी, जिसमें प्रशिक्षण से लेकर बैंक की जरूरतों के मुताबिक लोन का आवेदन दाखिल करना तक शामिल है। पोर्टल ने क्रमवार तरीके से भावी उधारकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण, जैसे कौशल केंद्र, मेंटरशिप सहयोग, उद्यम विकास कार्यक्रम केंद्र, जिला उद्योग केंद्र जैसी विभिन्न एजेंसी से पता और फोन नंबर के माध्यम से जुड़ने की सुविधा दी।

अप्रैल 2022 से मार्च 2025 तक स्टैंड-अप इंडिया योजना के अंतर्गत एससी/एसटी तथा महिला उद्यमियों के खातों और राशि में हुई बढ़ोतरी को नीचे तालिका में अंकित किया गया है:

अप्रैल 2022 से मार्च 2025 तक स्टैंड-अप इंडिया योजना के अंतर्गत एससी/एसटी तथा महिला उद्यमियों के खातों और राशि में हुई बढ़ोतरी
एससी		एसटी		महिला(सामान्य)		कुल
लोन खातों की संख्या	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)	लोन खातों की संख्या	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)	लोन खातों की संख्या	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)	लोन खातों की संख्या	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
30145	6437.59	9625	2037.15	86738	20521.41	126508	28996.15
स्रोत: एसआईडीबीआई

 

यह जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से एक प्रश्न के उत्तर में राज्य सभा में दी गई।

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(Release ID: 2147006)