ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਲੈਵਲ ਕ੍ਰੌਸਿੰਗ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ।8 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਕੁੱਡਾਲੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਕ੍ਰੌਸਿੰਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਲੈਵਲ ਕ੍ਰੌਸਿੰਗ ਦਾ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।

9 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਕ੍ਰੌਸਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਖਣੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

*****

ਐੱਨਐੱਸਕੇ