नवी दिल्ली, 17 जुलै 2025

भारताचा जगातील स्तरावरील व्यापार आणि व्यावसायिक सहभाग धोरण यांचा आढावा घेऊन त्यांना आणखी मजबूत करण्यासाठी काल, 16 जुलै 2025 रोजी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी 61 देशांमध्ये सुरु असलेल्या 74 भारतीय मिशन्समध्ये कार्यरत वाणिज्यिक शाखा प्रमुखांशी संवाद साधला.

या बैठकीदरम्यान, महत्त्वाच्या भारतीय मिशन्सनी व्यापार प्रोत्साहन उपक्रम, बाजारपेठांच्या उपलब्धतेसंदर्भातील आव्हाने तसेच क्षेत्रीय अंतर्दृष्टी यांवर आधारित तपशीलवार सादरीकरणे केली. भारतीय निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यात तसेच यजमान देशांसोबत अधिक सशक्त सहभाग सुलभ करण्यात भारतीय मिशन्सवर असलेली जबाबदारी अधोरेखित करत केंद्रीय मंत्र्यांनी भारताच्या वाणिज्य तसेच आर्थिक मुत्सद्देगिरीसाठीचा पहिला संपर्क बिंदू म्हणून या मिशन्सची नोंद घेतली.

यावेळी केलेल्या भाषणात केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी खालील बाबींच्या गरजेवर अधिक भर दिला:

• बाजारपेठांचे कल, क्षेत्रीय घडामोडी आणि नियामकीय आराखड्याबाबत अद्ययावत माहितीसह व्यापार माहिती विश्लेषणाचे सक्रीय संकलन
• भारतात व्यापार प्रोत्साहनाच्या बाबतीत चांगले परिणाम साधणाऱ्या आणि गुंतवणूक आकर्षित करणाऱ्या अभिनव धोरणांचे तसेच सर्वोत्तम पद्धतींचे सामायीकीकरण
• पंतप्रधानानी भारताच्या विकासाचे स्तंभ म्हणून सांगितलेल्या गुंतवणूक, व्यापार, पर्यटन आणि तंत्रज्ञान या 4 महत्त्वाच्या कामगिरीविषयक निर्देशांकांवर (केपीआय)अधिक लक्ष केंद्रित करणे
• मागणी व पुरवठा यांच्यातील दरी तसेच भारतीय निर्यातदारांना असलेल्या संधी ओळखण्यासाठी नियमित स्वरुपात व्यापारी सल्लापत्रकांचे प्रसारण
• बिगर-शुल्क अडथळे (एनटीबीज), स्वच्छता तसेच फायटोसॅनिटरी उपाययोजना (एसपीएस) आणि व्यापारातील तांत्रिक अडथळे (टीबीटी)यांच्यासह बाजारपेठेत प्रवेश मिळवण्यात येणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी धोरणात्मक हस्तक्षेप
• डाटा-प्रेरित नियोजन आणि डीजीएफटी व्यापार जोडणी पोर्टलसारख्या डिजिटल मंचाच्या परिणामकारक वापराच्या माध्यमातून मिशन्स आणि केंद्रीय वाणिज्य विभाग यांच्या दरम्यान वाढीव अनुकूलन
• डब्ल्यूटीओ सारख्या बहुपक्षीय मंचांवर, विशेषतः कृषी, अन्न सुरक्षेसाठी सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग तसेच मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील अनुदाने यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये भारताच्या उद्दिष्टांना पाठबळ पुरवण्यासाठी सहयोगात्मक प्रयत्न

या  बैठकीत पुरेशी साधनसंपत्ती, वाणिज्य अधिकाऱ्यांची कार्यक्षम नेमणूक तसेच मेक इन इंडिया आणि उत्पादनाशी संलग्न मदत अनुदान (पीएलआय) योजनांच्या अंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या उपक्रमांना पाठबळ पुरवण्यासाठी सुधारित समन्वय यांसह इतर परिचालनात्मक आणि लॉजिस्टिक्स आव्हानांवर देखील या बैठकीत उहापोह करण्यात आला.

जागतिक पातळीवरील निर्यातीचे शक्तीकेंद्र बनण्याची देशाची महत्त्वाकांक्षा साध्य करण्यासाठी भारतीय मिशन्स, निर्यात प्रोत्साहन मंडळे आणि भारतीय उद्योग क्षेत्रातील भागधारक यांच्यात अधिक समन्वय साधण्याचे आवाहन केंद्रीय मंत्र्यांनी केले.

केंद्रीय मंत्र्यांनी मिशन्सशी संवाद साधण्यापूर्वी, वाणिज्य सचिवांनी व्हिजन 2047 चे ध्येय साध्य करण्यासाठी भारतीय निर्यात क्षेत्राच्या तसेच भारतातील गुंतवणुकीच्या एकंदर वृद्धीसाठी परदेशातील भारतीय मिशन्सच्या महत्त्वाच्या भूमिकेवर अधिक भर देत संवादाला सुरुवात केली.

निलीमा चितळे/संजना ‍चिटणीस/‍प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2145683) Visitor Counter : 3