केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने गुरुवार को 2036 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक में शीर्ष 10 देशों में स्थान पाने के लिए भारत की रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत की। खेलो भारत सम्मेलन में भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय पैरालंपिक समिति, राष्ट्रीय खेल महासंघों, प्रमुख खेल संस्थानों, प्रमुख कॉर्पोरेट घरानों और भारतीय खेल जगत की वरिष्ठ हस्तियों के प्रमुख हितधारक एक दिन के विचार-मंथन सत्र के लिए एकत्रित हुए। इसका उद्देश्य 2047 तक भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की रूपरेखा तैयार करना था।

इस इंटरैक्टिव खेलो भारत सम्मेलन में खेलो भारत नीति 2025 (खेल नीति) में निहित कई प्रमुख स्तंभों पर चर्चा की गई। इनमें सुशासन के महत्व और आगामी राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इसे 21 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।

खिलाडी खेलो भारत नीति के केंद्र में हैं, सरकार ने इस बात को रेखंकित किया की 2036 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक में भारत को शीर्ष 10 देशों में शामिल कराने के लिए राष्ट्रीय खेल महासंघों, राज्य सरकारों और कॉर्पोरेट घरानों को कैसे प्रमुख भूमिका निभानी होगी।

डॉ. मांडविया ने कहा की "खेल एक जन आंदोलन है। हम लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और उन्हें तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम सब मिलकर काम करें। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खेलों के मामले में हमेशा एकजुटता में विश्वास करते हैं और हमें अपना अहंकार त्यागकर, व्यापक योजना पर ध्यान केंद्रित करना होगा और योजनाओं को सार्थक परिणाम में बदलना होगा।"

छह घंटे तक चले खेलो भारत सम्मेलन में उपस्थित हितधारक इस बात पर एकमत थे कि सरकार की नीति महत्वाकांक्षी है और खेलों में वैश्विक मानकों को प्राप्त करने की दिशा में एक ये एक ईमानदार प्रयास है। सम्मेलन में चार प्रभावशाली प्रस्तुतियाँ हुईं। इसमें खेल प्रशासन सुधार, खेलो भारत नीति 2025, भारत का पदक जीतने का रोडमैप और 'एक कॉर्पोरेट एक खेल' पहल शामिल थे। इसमें सामूहिक रूप से भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति में बदलने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। प्रत्येक प्रस्तुति के बाद संवादात्मक सत्र हुए जहाँ कई हितधारकों ने सुझाव दिए जिन्हें मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने रिकॉर्ड किया।

केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खडसे ने कहा कि खेलो भारत नीति का मसौदा भारतीय खेलों के सामने मौजूद "ज़मीनी हकीकत" और "चुनौतियों" का अध्ययन करने के बाद तैयार किया गया था। सरकार को इस दस्तावेज़ को तैयार करने में एक साल से ज़्यादा का समय लगा है, जिसमें प्रमुख हितधारकों के साथ लंबी चर्चा के बाद कई बदलाव किए गए हैं। श्रीमती खडसे ने कहा की, "अब हमारे पास खेलों का लाभ उठाने का अवसर है और इस एकीकृत नीति को अपनाकर, भारत मनोरंजन की दुनिया में चमक सकता है, रोज़गार प्रदान कर सकता है और वास्तव में देश के युवाओं को दिशा प्रदान कर सकता है।"

डॉ. मांडविया ने राष्ट्रीय खेल महासंघों पर नेतृत्व करने और युद्धस्तर पर सुशासन की प्रक्रिया शुरू करने की ज़िम्मेदारी डाली। "हमें तुरंत आकलन करने की ज़रूरत है कि हम कहाँ हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं। सबसे पहले, मैं राष्ट्रीय खेल महासंघों से आग्रह करता हूँ कि वे मुझे अगस्त तक एक पाँच-वर्षीय नीति प्रदान करें और फिर हम एक दस-वर्षीय योजना विकसित कर सकते हैं। 2026 में एशियाई खेलों के साथ, हमें एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है क्योंकि हम न केवल ओलंपिक में पदक जीतना चाहते हैं, बल्कि खेलों को एक व्यावसायिक संपत्ति बनाना चाहते हैं जहाँ हम दुनिया को भारत में आकर खेलने के लिए आमंत्रित कर सकें और खेल पर्यटन को बढ़ावा दे सकें।"

सुशासन की आवश्यकता पर बल देते हुए, उच्च-गुणवत्ता वाले कोच तैयार करने, उच्च-गुणवत्ता वाले खेल प्रशासक तैयार करने, खेल सामग्री व्यवसाय को विकसित करने और डोपिंग की समस्या पर नियंत्रण पाने जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई।

डॉ. मांडविया  ने कहा, "खेलो भारत नीति के कार्यान्वयन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम इन पहलों को कितनी अच्छी तरह लागू करते हैं। हमें राष्ट्रीय खेल महासंघों को हर संभव सहायता प्रदान करने में खुशी होगी, लेकिन आगे चलकर, हम प्रदर्शन-आधारित अनुदानों पर भी विचार करेंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हम अपनी योजना और खेल संचालन के प्रति केंद्रित और गंभीर हैं।" मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल महासंघों से कार्यक्रमों का एक उचित कैलेंडर बनाने का आग्रह किया ताकि एथलीटों को रसद संबंधी समस्याओं का सामना न करना पड़े।

खेल मंत्रालय विकसित भारत की दिशा में स्कूलों से शुरू होकर प्रस्तावित ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्रों तक पहुँचने वाले एक त्रि-स्तरीय एकीकृत प्रतिभा विकास पिरामिड पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सरकार ने पहले ही एक 10-वर्षीय योजना (2026-27 से 2030-31 तक की एक सुविचारित रणनीति ) की रूपरेखा तैयार कर ली है। इसकी शुरुआत आवासीय खेल विद्यालय से होगी, जहाँ से प्रतिभाशाली बच्चों को इंटरमीडिएट स्तर तक पहुँचने और अंततः उस विशिष्ट श्रेणी में पहुँचने का अवसर मिलेगा, जो संभावित अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को प्रशिक्षित करेगी।

डॉ. मांडविया ने राष्ट्र निर्माण में राज्यों की भूमिका पर बल दिया है। वैश्विक खेलों में शीर्ष पर पहुँचने के भारत के सपने को साकार करने के लिए सामने मौजूद कार्य की विशालता को देखते हुए, सरकार ने दीर्घकालिक परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यकतानुसार राज्यों, स्कूलों और कॉर्पोरेट्स के साथ समझौते करने का विचार रखा है।

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