कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ओडिशा सरकार के सहयोग से 17-18 जुलाई, 2025 को भुवनेश्वर में “सुशासन प्रथाएं” विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।

डॉ. जितेंद्र सिंह, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री तथा श्री मोहन चरण माझी, ओडिशा के मुख्यमंत्री संयुक्त रूप से इस राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे तथा उद्घाटन भाषण देंगे। "सुशासन प्रथाएं" विषय पर आधारित इस दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में उन पहलों पर प्रकाश डाला जाएगा तथा उनका जश्न मनाया जाएगा जिन्हें प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

श्री वी. श्रीनिवास, सचिव, डीएआरपीजी और श्री मनोज आहूजा, मुख्य सचिव, ओडिशा सरकार भी उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे।

भुवनेश्वर में आयोजित होने वाले इस राष्ट्रीय सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर पांच पूर्ण सत्र आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रीय सम्मेलन के पहले सत्र का आयोजन "प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत पहल 2024 - (जिलों का समग्र विकास)" विषय पर होगा जिसकी अध्यक्षता श्री पुनीत यादव, अपर सचिव,प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) करेंगे।

श्रीमती सरिता चौहान, संयुक्त सचिव, डीएआरपीजी, “प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत पहल 2024- (आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम)” विषय पर एक सत्र की अध्यक्षता करेंगी।

अन्य सत्रों में प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत पहल 2023 और 2024 (समग्र विकास तथा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम एवं नवाचार) पर चर्चा की जाएगी।

कार्यक्रम के दौरान, 20से अधिक वक्ता, जिनमें जिलाधिकारी, राज्य एवं केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए पुरस्कृत किया गया है वे अपनी पहलों की संक्षिप्त जानकारी तथा चयनित सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाए गए परिवर्तनकारी बदलावों पर संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे। इस सम्मेलन में पूरे देश से 400से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।

यह सम्मेलन राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की लोक प्रशासन संगठनों को एक ही मंच पर लाने की एक कोशिश है जिससे वेलोक प्रशासन में नवाचारों, जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए भविष्य के लोक समाधान में परिवर्तन, सुशासन, डिजिटल शासन आदि पर अपनों अनुभवों को साझा कर सकें। सम्मेलन एक दो दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें राज्यों के प्रतिनिधियों/जिलाधिकारियों/उपायुक्तों को आमंत्रित किया गया है जिससे वे राज्यों के सुशासन के अभ्यासों पर प्रस्तुति दे सकें जिनका व्यापक प्रचार-प्रसार और संभावितपुनरावृत्तिकी जा सके।

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