ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ) ਨੇ ਜੂਨ 2025 ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਸਿਕ ‘ਸਕੱਤਰੇਤ ਸੁਧਾਰ’ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ 23ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ (i) ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊਨਤਮ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ, (ii) ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, (iii) ਈ-ਆਫਿਸ ਲਾਗੂਕਰਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• "ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਭਿਆਸਾਂ" ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸ

• ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ: ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ

• ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀ (ਨਕਲ): ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਉਪਲਬਧੀ

ਜੂਨ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:

1. ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ:

• ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 8,128 ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਨ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲਾਏ ਗਏ

• ਲਗਭਗ 11.67 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ (7,36,560 ਵਰਗ ਫੁੱਟ) ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (2,93,485 ਵਰਗ ਫੁੱਟ) ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ।

• ਸਕ੍ਰੈਪ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ 56.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕੋਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ।

• ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, 82,958 ਭੌਤਿਕ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 52,427 ਫਾਈਲਾਂ ਹਟਾਈਆ ਗਈਆਂ।

•  4,70,192 (ਕੁੱਲ ਦਾ 89.10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ 1,229 ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ 230 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੈਰਾਮੀਟਰ/ਆਈਟਮ	ਐੱਸਸੀ1.0-4.0	ਦਸੰਬਰ'24-ਜੂਨ'25	ਕੁੱਲ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ)	2364.05	855.99	3220.04

 

2. ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸ: ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਭਿਆਸ:

ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

• ਓਪੀਡੀ, ਡੀਐੱਚ ਐਂਡ ਐੱਫਡਬਲਿਊ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ।

• ਡੀਐੱਫਐੱਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਤ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਾਂਦਰਾ ਕੁਰਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਯਾਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

• ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਬਾਲ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ; ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ; ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ।

3. ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਈ-ਆਫਿਸ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ:

 

• ਡਿਲੇਅਰਿੰਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਫਾਈਲਾਂ ਲਈ ਔਸਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੱਧਰ 2021 ਵਿੱਚ 7.19 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ 4.15 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

 

• ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ 96.26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈ-ਫਾਈਲਾਂ ਹਨ।

• ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁੱਲ ਰਸੀਦਾਂ ਦਾ 94.74  ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈ-ਰਸੀਦਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 72 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਘਟੋਂ-ਘੱਟ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈ-ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ। 19 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2025 ਲਈ ਈ-ਰਸੀਦਾਂ ਦਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

• ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ-ਮਿਨੀਸਟੀਰੀਅਲ ਫਾਈਲ ਮੂਵਮੈਂਟ 3,812 ਫਾਈਲਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

************

ਐੱਨਕੇਆਰ/ਪੀਐੱਸਐੱਮ/ਏਕੇ

(Release ID: 2145311) Visitor Counter : 3