महिला आणि बालविकास मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

महिला आणि बाल विकासासाठीच्या प्रयत्नांत केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील परस्पर समन्वयाची सुनिश्चिती करण्याच्या उद्देशाने गुजरातमधील केवडिया इथे आयोजित विभागीय बैठक संपन्न


गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि गोवा या राज्यांचा बैठकीत सहभाग

Posted On: 12 JUL 2025 6:52PM by PIB Mumbai

 

केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या वतीने आज (12 जुलै 2025) गुजरातमधील केवडिया इथे विभागीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. महिला आणि बाल विकासाच्या बाबतीत केंद्र आणि राज्य सरकारांमधले परस्पर सहकार्य वाढवण्याच्या तसेच प्रमुख योजनांच्या अंमलबजावणीला गती देण्याच्या दिशेने सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. केंद्रीय महिला आणि बाल विकास  राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर, गुजरात सरकारच्या महिला आणि बाल विकास मंत्री भानुबेन बाबरिया, मध्य प्रदेश सरकारच्या महिला आणि बाल विकास मंत्री निर्मला भुरिया आणि राजस्थान सरकारच्या महिला आणि बाल विकास विभागाच्या राज्यमंत्री डॉ. मंजू बाघमार देखील या बैठकीला उपस्थित होत्या.

या विभागीय बैठकीत गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि गोवा राज्यांमधील वरिष्ठ अधिकारीही सक्रीयपणे सहभागी झाले होते. या बैठकीत मिशन शक्ती, मिशन वात्सल्य आणि मिशन सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0 अंतर्गत प्रयत्नांमधील समन्वयावर व्यापक चर्चा केली गेली. सर्व राज्यांनी परस्पर शिक्षण आणि अनुकरणाच्या अनुषंगाने सर्वोत्तम कार्यपद्धती, कल्पक दृष्टिकोन आणि यशस्वी उपाययोजनांविषयी सादरीकरण केले.

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी या बैठकीला संबोधित केले. त्यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांना आदरांजली वाहिली आणि पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांचा सुपोषित भारताचा तसेच सक्षम महिला आणि सुयोग्य जडणघडण केलेल्या बालकांच्या माध्यमातून समावेशक राष्ट्रीय विकासाचा संकल्प प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांचे महत्त्व अधोरेखित केले. सक्षम अंगणवाडी अंतर्गत फेस रिकग्निशन सिस्टीम (FRS) सारख्या तंत्रज्ञानाधारित साधनांचा अवलंब हा पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि प्रशासनातील सुधारणांची सुनिश्चिती करण्यासाठी  महत्त्वाचा असल्याची बाबही त्यांनी अधोरेखित केली.

पोषण 2.0 अंतर्गत एक महत्त्वाची जोड दिली जाणार असून, याअंतर्गत येत्या 1 ऑगस्टपासून बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाचा वापर करून लाभार्थी नोंदणी केली जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.  यामुळे अधिक चांगल्या प्रकारे लक्ष्य निश्चित करता येईल तसेच सेवा वितरणाचीही सुनिश्चिती होईल, असे त्यांनी सांगितले. याव्यतिरिक्त, मिशन सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0 च्या अनुषंगाने समर्पित प्रशिक्षण प्रारुपे विकसित केली गेले आहेत आणि ती देशभरातील राज्य, जिल्हा आणि क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या ज्ञानवर्धनासाठी तसेच त्यांच्या क्षमता निर्माण विषयक आराखड्याला बळकटी देण्याच्या उद्देशाने iGOT कर्मयोगी या मंचावर उपलब्ध केली जाणार आहेत अशी माहितीही त्यांनी दिली.

यावेळी केंद्रीय मंत्र्यांनी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याचे, अंगणवाड्यांमध्ये निश्चित कालमर्यादेत सेवा वितरण सुनिश्चित करण्याचे आणि अधिक लाभार्थ्यांचे लक्ष्य अधिक प्रभावीपणे निश्चित करण्याचे आवाहन केले. किशोरवयीन मुली आणि युवा मातांमध्ये डिजिटल साक्षरता वाढवण्याची गरज आणि पोषण हेल्पलाईनसारख्या व्यासपीठाला तक्रार निवारण केंद्रांऐवजी, नागरिकांचा सहभाग असलेल्या आणि सेवा गुणवत्ता सुधारण्यासाठीच्या व्यासपीठात परावर्तीत  करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

मिशन शक्ती अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर्स आणि महिला हेल्पलाईन-181 च्या विस्तारीकरणाची त्यांनी प्रशंसाही केली. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेअंतर्गत (PMMVY - Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana) पारदर्शकता वाढण्यामध्ये थेट लाभ हस्तांतरणाकरता आधार व्यवस्थेची जोड असलेल्या प्रणालीची महत्त्वाची भूमिकाही त्यांनी अधोरेखित केली.

सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी प्रत्यक्ष वेळेत माहितीची नोंदणी आणि कामगिरी निरीक्षण करता यावे यासाठी नुकत्याच सुरू झालेल्या मिशन वात्सल्य पोर्टलला नियमित कामकाजात समाविष्ट करावे, असे आवाहन मंत्र्यांनी केले. विशेष म्हणजे, मिशन वात्सल्य अंतर्गत, नुकत्याच सुरू झालेल्या मिशन वात्सल्य पोर्टलवर आयोजित तांत्रिक प्रशिक्षण कार्यक्रमाद्वारे 303 मास्टर ट्रेनर्सना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे, ज्यामध्ये सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे. हे प्रशिक्षण सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला आणि बाल विकास संस्था (SPNIWCD) यांच्या सहकार्याने आयोजित करण्यात आले होते.

लिंगभाव अर्थसंकल्पीकरणाच्या मुद्द्यावर बोलताना मंत्र्यांनी नमूद केले की 2025-26 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात 49 मंत्रालये आणि 5 केंद्रशासित प्रदेशांनी 273 योजनांम 4.49 लाख कोटी रुपयांचे वाटप केले आहेत, ज्यामुळे सरकारचे लिंग-समावेशक प्रशासनाच्या वचनबद्धतेचे प्रत्यक्ष उदाहरण दिसत आहे. त्यांनी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आसाम आणि केरळमधील अनुकरणीय डिजिटल आणि निरिक्षण उपक्रमांची देखील प्रशंसा केली. हे उपक्रम समवयस्क शिक्षण आणि अनुकूलनास प्रोत्साहन देणारे आहेत.

कोणतीही सरकारी योजना यशस्वी होण्यासाठी तिची प्रभावी अंमलबजावणी आणि समुदायाचा सक्रीय सहभाग अत्यंत आवश्यक आहे यावर महिला आणि बाल विकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर यांनी आपल्या भाषणात भर दिला.

यजमान राज्याकडून भानुबेन बाबरिया यांनी महिला आणि बाल-केंद्रित कार्यक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र आणि इतर राज्यांसमवेत अर्थपूर्ण सहकार्य करण्याच्या राज्य सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.

या कार्यक्रमादरम्यान मंत्रालयाच्या विविध मोहिमांवर लघुपट तसेच प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (पीएमआरबीपी) वरील एक व्हिडिओ प्रदर्शित करण्यात आला. या व्हिडिओत नामांकनांची अंतिम तारीख 31 जुलै 2025 आहे हे अधोरेखित करण्यात आले. यामुळे मंत्रालयाच्या एकात्मिक आणि भविष्याभिमुख दृष्टिकोनाचे दर्शन घडते.

मध्य प्रदेशातील अनुभव सांगताना, निर्मला भुरिया म्हणाल्या की, राज्यात शेवटच्या टप्प्यापर्यंत सेवा पोहोचवण्यासाठी एकात्मिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे आणि ग्रामीण भागात डिजिटल पोहोच वाढवण्याचा संकल्प केला आहे. राजस्थानमधील डॉ. मंजू बाघमार यांनी किशोरवयीन मुली आणि मातांसाठी डिजिटल पोषण शिक्षणावर घेतलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली आणि चर्चेत मांडण्यात आलेले नवीन मॉडेल्स स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली.

महिला आणि बालविकास मंत्रालयाचे सचिव अनिल मलिक यांनी राज्यांना रिअल-टाइम डॅशबोर्ड आणि नागरिक अभिप्राय प्रणालींद्वारे कामगिरी निरीक्षण वाढवण्याचे आवाहन केले. त्यांनी परिणाम-आधारित नियोजनात अचूक प्रशासकीय डेटा आणि लिंगभाव अर्थसंकल्पीकरणाच्या भूमिकेवरही भर दिला.

शाश्वत आणि समावेशक विकासासाठी मंत्रालयाच्या वचनबद्धतेच्या अनुषंगाने, "एक पेड माँ के नाम" उपक्रमांतर्गत वृक्षारोपण करण्यात आले. प्रतिनिधींनी बाल पोषण उद्यान तसेच स्टॅच्यू ऑफ युनिटीला भेट दिली. यासोबतच नर्मदा आरती आणि लाईट अँड साउंड शोमध्ये भाग घेतला, ज्यामुळे कार्यक्रम अंमलबजावणीत मंत्रालयाचा सर्वसमावेशक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोन अधोरेखित झाला.

या प्रादेशिक बैठकीच्या समारोपात सहभागी प्रतिनिधींनी ‘विकसित भारत @ 2047’ या सामायिक राष्ट्रीय दृष्टिकोनाकडे होणाऱ्या प्रगतीला गती देण्याचा नवा संकल्प केला. या संकल्प आत सर्व समावेशक विकास, डिजिटल नवोन्मेष तसेच महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि बालकल्याणासाठी आंतरिक्षेत्रीय समन्वयाला प्राधान्य देण्यात आले.

***

S.Patil/T.Pawar/S.Mukhedkar/P.Kor

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com


(Release ID: 2144312)