ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਯਤਨ ਤਹਿਤ ਐੱਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, 03 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਮੰਤਵ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਕਾਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2025-26 ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5% ਬਾਇਓਮਾਸ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੀ ਧੂੜ-ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 23.04.2025 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 89 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ (ਈਓਐੱਲ) ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ (ਏਐੱਨਪੀਆਰ) ਕੈਮਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ; ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਵੱਛ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਹਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਤੇਜ਼-ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ; ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 78 ਅਤੇ 81 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਢੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਵਾਜਾਈ/ਵਪਾਰਕ ਮਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਡੀਜ਼ਲ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਸੇ ਦਿਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ 2025 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ; ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਕਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5% ਬਾਇਓ-ਮਾਸ ਨੂੰ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਈਂਧਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਵਾਜਾਈ/ਵਪਾਰਕ ਮਾਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 04 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ/ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫੀਲਡ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਲੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ, ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓ-ਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਪਲਾਂਟ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ, 2ਜੀ ਈਥੈਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਇਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ, ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਅੰਕੜੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।

****

ਵੀਐੱਮ/ਜੀਐੱਸ

(Release ID: 2142771)