संरक्षण लेखा विभागाने (डीएडी) 7 ते 9 जुलै 2025 दरम्यान नवी दिल्लीतील डीआरडीओ भवनातील डॉ. एसके कोठारी सभागृहात नियंत्रक परिषद 2025 चे आयोजन केले आहे. या परिषदेचे उद्घाटन सात जुलै रोजी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते होणार आहे. या कार्यक्रमात चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान, तिन्ही सेना दलांचे प्रमुख, संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह, आर्थिक सल्लागार (संरक्षण सेवा) एस जी दस्तीदार आणि संरक्षण लेखा महानियंत्रक डॉ. मयंक शर्मा उपस्थित राहणार आहेत करतील. ही परिषद भारताच्या संरक्षण आर्थिक व्यवस्थेचे भविष्य घडवण्यासाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे.

ही परिषद धोरणात्मक संवाद, धोरणात्मक आढावा आणि संस्थात्मक नवोन्मेषासाठी एक प्रमुख व्यासपीठ असून या परिषदेत संरक्षण लेखा विभाग, नागरी सेवा, शैक्षणिक संस्था, थिंक टँक आणि भागधारकांमधील वरिष्ठ सहभागी होणार आहेत. ही परिषद आव्हानांचे मूल्यांकन करण्यासाठी, सुधारणा सुरू करण्यासाठी आणि संरक्षण सज्जतेतील आर्थिक प्रशासनाची भूमिका पुढे नेण्यासाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ म्हणून काम करते.

या वर्षीच्या परिषदेची संकल्पना, 'आर्थिक सल्ला, देयक, लेखापरीक्षण आणि लेखांकन यातून संरक्षण वित्त आणि अर्थशास्त्राचे रूपांतर',अशी आहे. ही संकल्पना विभागातील एक आदर्श बदल प्रतिबिंबित करते. संरक्षण लेखा विभाग ही संस्था आता केवळ लेखा आणि वित्त संस्थेऐवजी भविष्यातील एक संरक्षण वित्त आणि अर्थशास्त्रावर केंद्रित संस्था म्हणून स्वतःला आकार देत आहे. 1 ऑक्टोबर 2024 रोजी संरक्षणमंत्र्यांनी मांडलेल्या धोरणात्मक दृष्टिकोनाद्वारे मार्गदर्शित असलेले हे रुपांतरण अंतस्थ प्रेरित, समावेशक आणि उदयोन्मुख राष्ट्रीय सुरक्षा गरजांशी सुसंगत आहे.

या कार्यक्रमात संरक्षण लेखा विभागाचे नवीन मिशन स्टेटमेंट आणि घोषवाक्य ' दक्ष, तत्पर,  अंगिकारक्षम (अ‍ॅलर्ट, अ‍ॅजाइल, अ‍ॅडॉप्टिव्ह) औपचारिकरित्या प्रसिद्ध केले जाईल.

या परिषदेत आठ सर्वोच्च पातळीवरील व्यवसाय सत्रे (मनन सत्र)असतील,त्यामध्ये अर्थसंकल्प आणि लेखा सुधारणा, अंतर्गत लेखापरीक्षण पुनर्रचना, सहयोगी संशोधन, मूल्य नवोन्मेष आणि क्षमता बांधणी आदीं क्षेत्रांचा प्रामुख्याने आढावा घेतला जाईल. या सत्रांमध्ये, स्पर्धात्म्क आणि स्वावलंबी संरक्षण उद्योगांसाठी धोरणात्मक पाठिंबा यासह वित्तीय विवेकी समतोल साधण्यासाठी एकात्मिक वित्तीय सल्लागार (IFAs)च्या विकसित होत असलेल्या भूमिकेचा आढावा घेतला जाईल.

निवृत्तीवेतनासाठी समर्पित 1.7 लाख कोटी रूपयांसह 26.8 लाख कोटी रूपयांच्या संरक्षण अर्थसंकल्पाचे व्यवस्थापन करणारा संरक्षण अर्थ विभाग(DAD), पेरोल, निवृत्तीवेतन वितरण, लेखापरीक्षण, खरेदी मूल्य आणि धोरणात्मक आर्थिक सल्ला यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतो. गेल्या वर्षभराच्या कालावधीत, या विभागाने डिजिटल परिवर्तनामध्ये लक्षणीय प्रगती केली आहे, त्यामध्ये खालील प्रमुख सुधारणांचा समावेश आहेः

संपूर्णः संरक्षण खरेदी आणि देयके यांच्यासाठी कृत्रिम प्रज्ञा संचलित, एंड-टू-एंड ऑटोमेशन व्यवस्था वापरली जाते त्यामुळे पारदर्शकता आणि वेग वाढतो.

स्पर्श- 32 लाखांहून अधिक निवृत्तीवेतनधारकांसाठी सेवा देताना, या डिजिटल मंचाने पारदर्शकता आणि सुलभतेसह निवृत्तीवेतन वितरण पुनर्परिभाषित केले.

स्पर्श व्हॅन- तामिळनाडूमध्ये थेट माजी सैनिकांपर्यंत निवृत्तीवेतन सेवा पोहोचवणारा एक फिरता आउटरिच नवोन्मेष उपक्रम.

ई-रक्षा आवास- 500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक भाड्याची स्वयंचलित वसुली, 2700 कोटी रुपयांहून अधिक मूल्यांच्या भाडे बिले तयार.

संरक्षण प्रवास व्यवस्था (DTS) आणि कृत्रिम प्रज्ञाआधारित खरेदी साधनेः संरक्षण खात्याचे एक अद्ययावत, माहिती-केंद्रीत आर्थिक जाळे तयार करणे.

नियंत्रकांच्या गेल्या परिषदेपासून, संरक्षण अर्थ विभागाने (DAD)206 आउटरिच कार्यक्रम आयोजित केले आणि संपूर्ण देशभरात 200 सेवा केंद्रे स्थापन केली आहेत. त्यामुळे अंतिम टप्प्यातील वितरण आणि भागधारकांच्या सहभागाला बळकटी मिळते.

प्रशिक्षण आणि कौशल्यविकास हे परिवर्तनाचे केंद्रबिंदू राहिले आहेत,ज्यासाठी पुण्यातील राष्ट्रीय संरक्षण वित्तीय व्यवस्थापन अकादमी आणि दिल्लीतील संरक्षण लेखा महानियंत्रक सारख्या संस्था, संरक्षण अर्थशास्त्र, माहिती विश्लेषण आणि डिजिटल संसाधन व्यवस्थापन या विषयांमध्ये अधिकारी प्रशिक्षण देण्याचे काम करत आहेत.

संरक्षण अर्थ विभागाच्या (DAD) लेखापरीक्षण कार्यात प्रगत व्यवस्थापन माहिती प्रणाली विकसित केली जात असून, त्यामुळे प्रारंभिक जोखीम निदर्शक, ठळक कामगिरी आणि निर्णय समर्थन आराखडा प्रदान केला जातो.

संरक्षण मंत्रालयाने 2025 हे वर्ष सुधारणांचे वर्ष म्हणून घोषित केल्याच्या अनुषंगाने, या परिषदेतून, आत्मनिर्भर भारत योजनेद्वारे चालवले जाणारे आणि किमान सरकारसह कमाल प्रशासनासाठी वचनबद्ध असणारे, भारताच्या संरक्षण वित्तीय बांधणीव्यवस्थेला बळकटी देणारे कृतीशील परिणाम हाती येण्याची अपेक्षा आहे. या चर्चासत्रांमुळे राष्ट्रीय संरक्षण क्षमता भक्कम करण्यासाठी एक भक्कम आर्थिक पाया घातला जाईल आणि वित्तीय व्यवस्था गतिमान, प्रतिसादात्मक आणि भारताच्या दीर्घकालीन सुरक्षा उद्दिष्टांशी धोरणात्मकरित्या जुळेल अशी खात्री मिळेल.

***

S.Patil/S.Mukhedkar/VSS/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai