केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नियामक आराखड्यांचे सुलभीकरणाकता पाठबळ देण्याच्या तसेच कृषी वनीकरणाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने  कृषी जमिनीवरील झाडे तोडण्यासंबंधीचे आदर्श नियम जारी केले आहेत. कृषी वनीकरणामुळे ग्रामीण उपजीविकेत सुधारणा, जमिनीच्या आरोग्यात सुधारणा, जैवविविधतेचे संरक्षण, वृक्षाच्छादनातली वाढ, जलसंधारण,  हवामान लवचिकतेतले योगदान असे अनेक लाभ मिळतात, तर त्याच वेळी नैसर्गिक जंगलांवरचा ताणही कमी होतो.

कृषी वनीकरण जमिनींची नोंदणी तसेच झाडांची तोडणी आणि  वाहतुक  व्यवस्थापनाची सुलभ कार्यपद्धती आखून, एक सुव्यवस्थित नियामक आराखडा लागू करणे हा या आदर्श नियमांचा उद्देश आहे. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांसह इतर भागधारकांचा कृषी वनीकरणाच्या प्रक्रियेतला सहभाग वाढेल, तसेच कृषी वनीकरणाच्या पद्धतींचा अवलंब करण्याच्यादृष्टीने त्यांच्यासाठी अनेक संधी उपलब्ध होतील अशी अपेक्षा आहे. हे आदर्श नियम झाडांशी संबंधित शेती व्यवसायाशी जोडलेल्या लोकांसाठी व्यवसाय सुलभता निर्माण करण्याकरता तयार केले असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे. या दृष्टीकोनाअंतर्गत कृषी वनीकरणाच्या माध्यमातून देशांतर्गत लाकूड उत्पादनाला प्रोत्साहन देत, मागणी आणि पुरवठ्यातील दरी कमी करण्याचा, स्थानिक पातळीवर मिळणाऱ्या कच्च्या मालासह लाकूड-आधारित उद्योगांना सहकार्य पुरवण्याचा आणि निर्यातीला चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

लाकुड आधारित उद्योगक्षेत्र (स्थापना आणि नियमन) मार्गदर्शक तत्त्वे, 2016 अंतर्गत स्थापन झालेली राज्यस्तरीय समिती देखील या आदर्श नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असेल. कृषी वनीकरणाला प्रोत्साहन देण्याकरता, तसेच  विशेषतः व्यावसायिकदृष्ट्या मौल्यवान प्रजातींसाठी, झाडांची तोडणी आणि लाकडाची वाहतूक यांच्याशी संबंधित नियमांमध्ये सुलभता आणत, शेतजमिनींमधून घेतल्या जाणाऱ्या लाकूड उत्पादनात वाढ घडवून आणण्याच्या अनुषंगाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मार्गदर्शन करणे ही या समितीची जबाबदारी असणार आहे. ही समिती कृषी जमिनीतून झाडे तोडण्यासाठीच्या अर्जांची पडताळणी करण्याकरता यंत्रणा सूचीबद्ध करणार आहे.

या आदर्श नियमांनुसार, अर्जदारांना त्यांच्या लागवडीच्या माहिती, सध्या विकसित केल्या जात असलेल्या ची नॅशनल टिंबर मॅनेजमेंट सिस्टिम (NTMS) पोर्टलवर नोंदणी करणे गरजेचे असणार आहे. याअंतर्गत अर्जदारांना  जमिनीच्या मालकीची माहिती, केएमएल फाइलसह (KML - भू-स्थानिक माहिती साठवण्यासाठी वापरला जाणारा फाईल फॉरमॅट) शेताचे स्थान, प्रजाती, लागवडीचा कालावधी असा लागवडविषयक मूलभूत तपशील सादर करावा लागणार आहे. अर्जदार वेळोवेळी आपल्या लागवडीसंबंधीची माहिती अद्ययावत करू शकतात आणि तसेच आपल्या झाडांची देखरेख करण्याकरता झाडांचे जिओ-टॅग केलेली छायाचित्रेही अपलोड करू शकतात. ज्या अर्जदारांना आपल्या नोंदणीकृत लागवडीतील झाडांची तोडणी करायची आहे, असे अर्जदार नॅशनल टिंबर मॅनेजमेंट सिस्टिमद्वारे याबाबतचा ऑनलाइन अर्ज सादर करू शकणार आहेत, या अर्जात त्यांना तोडल्या जाणार असलेल्या झाडांचे विशिष्ट तपशील द्यावे लागणार आहेत.

पडताळणी करणाऱ्या यंत्रणेच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष लागवडीच्या जागांची तपासणी करतील आणि त्यांच्या पडताळणी अहवालांनुसार, कृषी जमिनींवरची झाड तोडण्याची परवानगी दिली जाईल. विभागीय वन अधिकारी या यंत्रणांच्या कामगिरीवर वेळोवेळी देखरेख ठेवतील तसेच त्यांच्या कामाचे निरीक्षणही करतील.

पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या आदर्श नियमांचा आढावा, तसेच कृषी वनीकरणामध्ये व्यवसाय सुलभता वाढवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना अनावश्यक प्रक्रियात्मक अडचणींचा सामना न करता त्यांच्या शेतीच्या क्रिया प्रक्रियांमध्ये झाडांचाही अंतर्भाव करण्याकरता प्रोत्साहित देण्यासाठी या नियमांचा अवलंब करण्याबाबत विचार करण्याचे आवाहन केले आहे.

कृषी जमिनीवरील झाडे तोडण्यासंबंधीचे आदर्श नियम  या दुव्यावर पाहता येतील.

***

N.Chitale/T.Pawar/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com