केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री   सर्बानंद सोनोवाल यांनी आज नवी दिल्ली येथे सागरी डिजिटल क्षेत्रात कार्यक्षमता आणि उत्पादकता वाढविण्यासाठी अनेक तंत्रज्ञान उपक्रमांचा प्रारंभ केला.  सागर सेतू प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन आणि  डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलन्स (DCoE) विकसित आणि स्थापन करण्यासाठी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग  (सीडॅक ) सोबत बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या सामंजस्य करारामुळे डिजिटल परिवर्तन तसेच शाश्वत पायाभूत सुविधा विकासात महत्त्वपूर्ण प्रगती होईल.

डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलन्स (D-COE)

बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय आणि सी-डॅक ने सागरी क्षेत्रासाठी डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलन्स स्थापन करण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. दिनांक 26 जून 2025 रोजी नवी दिल्ली येथे घोषित  या ऐतिहासिक उपक्रमाचा उद्देश भारताच्या सागरी उद्योगात डिजिटल परिवर्तनाला गती देणे आहे. डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलन्स प्रगत आयटी उपाय प्रदान करेल, नवोन्मेषाना  चालना देईल आणि एआय, आयओटी आणि ब्लॉकचेन सारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाद्वारे बंदर परिचालन  आणि शिपिंग लॉजिस्टिक्सचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी मार्गदर्शन करेल. राष्ट्रीय सागरी उद्दिष्टांना पाठिंबा देत, केंद्र मेरीटाईम इंडिया व्हिजन 2030 आणि अमृत काल व्हिजन 2047 शी एकरूप  राहून हरित आणि शाश्वत परिचालनाला  देखील प्राधान्य देईल.

सागर सेतू: सागरी आणि लॉजिस्टिक्स परिचालनात क्रांतिकारी बदल

बंदर, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने भारताच्या लॉजिस्टिक्स आणि सागरी परिसंस्थेत एका नवीन युगाची सुरुवात करत सागर सेतू प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन केले. दिनांक 26 जून 2025 रोजी केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या या डिजिटल उपक्रमाचा उद्देश परिचालन कार्यक्षमता वाढवणे, उत्पादकता वाढवणे  आणि व्यवसाय सुलभता आणणे आहे.

पीएम गति शक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखड्याशी  सुसंगत, सागर सेतू एक्झिमशी संबंधित निर्बाध सेवा देण्यासाठी अनेक सेवा प्रदात्यांना एकत्र आणतो.

दृष्टी (कार्यान्वयनात तेजी आणण्यासाठी आणि ट्रॅकिंग साठी डेटा-आधारित निर्णय समर्थन-पुनरावलोकन-संस्थात्मक माहिती  प्रणाली)

‘दृष्टी’ आराखडा  सागरी उद्दिष्टांना जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी सुरू करण्यात आला, जो सागरी भारत व्हिजन  2030 आणि अमृत काल व्हिजन 2047 च्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी एक व्यापक देखरेख चौकट  प्रदान करतो.

केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी यावेळी उपस्थितांना संबोधित केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली, भारताचे सागरी क्षेत्र एका डिजिटल परिवर्तनाच्या प्रक्रियेतून जात असल्याचे ते म्हणाले. सागर सेतू हे व्यासपीठ आणि डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलन्स  अशा उपक्रमांचा प्रारंभ करून केंद्र सरकारने, कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि शाश्वतता आणण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या  दृढ वचनबद्धतेची साक्ष दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे बंदरे आणि व्यावसायिक दळणवळणीय कार्यान्वयनाचे आधुनिकीकरण घडून येईल, सोबतच हरित, अधिक कल्पक आणि आत्मनिर्भर सागरी अर्थव्यवस्थेच्या दिशेची आपली वाटचाल अधिक वेगाने होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

केंद्र सरकारचे हे प्रयत्न मॅरिटाइम इंडिया व्हिजन 2030 (2030 पर्यंतचा भारताचा सागरी क्षेत्रासाठीचा दृष्टीकोन) आणि अमृत काल व्हिजन 2047 (अमृत काळाअंतर्गचा भारताचा 2047 पर्यंतचा दृष्टिकोन) या धोरणांतील उद्दिष्टांशी सुसंगत आहेत, हे प्रयत्न म्हणजे पंतप्रधानांचे विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने एक टाकलेली महत्त्वाची पावले आहेत असे ते म्हणाले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज आणि ब्लॉकचेनसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून, केंद्र सरकार भविष्यासाठी सज्ज पायाभूत सुविधा निर्माण करत आहे, अशा पायाभूत सुविधांमुळे आपली बंदरे अधिक सक्षम होतील, व्यापार सुलभ होईल आणि जागतिक सागरी क्षेत्राचे नेतृत्व करणारा देश म्हणून भारताचे स्थान भक्क होईल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

प्रमुख बंदरांसाठी स्केल ऑफ रेट्स  ( SOR)

पारदर्शकता आणि व्यवसाय सुलभता वाढवण्यासाठी सर्व प्रमुख बंदरांसाठी एका मानकीकृत स्केल ऑफ रेट्सचा (SOR) नमुना यावेळी जारी करण्यात आला.

गेटवे टू ग्रीन (हरिततेचे प्रवेशद्वार) :

शाश्वततेच्या दिशेने समांतरपणे आणि त्याचवेळी धोरणात्मकदृष्ट्या नियोजित उपाययोजनांचा भाग म्हणून भारताची बंदरे हरित हायड्रोजन केंद्रांमध्ये रूपांतरित केली जात आहेत.  हरित हायड्रोजन क्षेत्रात जागतिक पातळीवर अग्रणी  देश म्हणून आपले स्थान निर्माण करण्याच्या दिशेने भारताची वाटचाल सुरू आहे. देशाच्या या महत्त्वाकांक्षेला गेटवे टू ग्रीन: असेसिंग पोर्ट रेडिनेस फॉर ग्रीन हायड्रोजन ट्रान्झिशन इन इंडिया च्या (हरिततेचे प्रवेशद्वार : भारतातील हरित हायड्रोजन संक्रमणाच्या अनुषंगाने बंदरांच्या सज्जतेचा मागोवा) प्रकाशनाने मोठे बळ मिळाले आहे.

भारताची बंदरे हरित हायड्रोजन क्रांतीची प्रणेते बनत असून, 2030 पर्यंत 5 दशलक्ष टन ग्रीन हायड्रोजनचे उत्पादन करण्याचा संकल्प प्रंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडला असल्याचे  सोनोवाल यांनी सांगितले. हा मार्गदर्शक आराखडा शाश्वतता आणि ऊर्जा सुरक्षेप्रति, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  व्यक्त  केलेल्या केंद्र सरकारच्या वचनबद्धतेचे प्रतिक आहे असे त्यांनी सांगितले. भारताच्या बहुआयामी सागरी परिक्षेत्राला लाभलेल्या नैसर्गिक वरदामुळे देशातील बंदरांमध्ये दडलेल्या क्षमतांचा पुरेपूर वापर करून घेत, केंद्र सरकार भारताला हरित हायड्रोजनचे उत्पादन, साठवणूक आणि निर्यातीचे एक प्रमुख जागतिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या ध्येयाने काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या उपक्रमांच्या प्रारंभातून डिजिटल सक्षमीकरण आणि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्राचे नेतृत्व करणारा देश म्हणून केंद्र सरकारची वचनबद्धा ठळकपणे अधोरेखित झाली

***

S.Kakade/S.Kane/T.Pawar/P.Kor

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 2140014)