संयुक्त राष्ट्राने  2025 हे  ‘आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष’ म्हणून घोषित केल्याच्या पार्श्वभूमीवर  ‘सहकारातून समृद्धी’ या संकल्पनेवर आज मुंबईत आयोजित राष्ट्रीय स्तरावरील चर्चासत्राला  केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री  शिवराज सिंह चौहान यांनी संबोधित  केले. भारतातील सहकारी संस्थांची परिवर्तनकारी शक्ती प्रदर्शित करणे, हितधारकांमध्ये संवाद वाढवणे आणि सहकार क्षेत्राच्या भविष्यातील वाढीसाठी एक आराखडा तयार करणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.

उद्घाटन सत्रात बीजभाषण करताना चौहान म्हणाले की, सहकार  भारताच्या मातीत आणि मुळांमध्ये खोलवर रुजलेला आहे आणि प्राचीन काळापासून जगाच्या कल्याणासाठी सहकाराची भावना अस्तित्वात आहे.कृषी क्षेत्राबद्दल बोलताना  चौहान म्हणाले की, शेतकऱ्यांचे महत्त्व कधीही संपणार  नाही. आजही शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, देशाच्या जीडीपीमध्ये या क्षेत्राचे योगदान 18 टक्के  आहे आणि सुमारे 46 टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे  असे ते म्हणाले.शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी आणि कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी मार्गदर्शक आराखडा तयार करण्यात आला आहे असे  चौहान यांनी सांगितले. ते म्हणाले  की, पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने  तीन निर्णय घेतले आहेत  - i) देशाच्या 144  कोटी लोकसंख्येसाठी अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करणे, ii) शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि iii) सर्व नागरिकांना पौष्टिक अन्नधान्य  पुरवणे. एकात्मिक शेतीसाठी शेती मॉडेल तयार केले जात आहेत आणि शेतकऱ्यांना जमिनीच्या छोट्या तुकड्यातूनही  कसा फायदा होईल  यावर विचारमंथन केले जात आहे असे केंद्रीय मंत्री म्हणाले.

अलिकडेच आयोजित केलेल्या 'विकसित  कृषी संकल्प अभियान' बद्दल बोलताना  शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, वैज्ञानिक संशोधनाचे फायदे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावेत यासाठी 'प्रयोगशाळेला जमिनीशी ' जोडण्याचा हा प्रयत्न होता.

विकसित कृषी संकल्प अभियानादरम्यान, 2,170 वैज्ञानिकांच्या  पथकांनी तळापर्यंत  जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधला, त्यांना शेतीच्या विविध पद्धती आणि संशोधनाबाबत माहिती दिली आणि त्यांच्या व्यावहारिक समस्या जाणून घेतल्या  आणि त्यानंतर पुढील संशोधनाची दिशा ठरवली. या अभियानादरम्यान अनेक गंभीर समस्या देखील  समोर आल्या आहेत, त्यापैकी सर्वात गंभीर समस्या म्हणजे निकृष्ट दर्जाची कीटकनाशके आणि शेतकऱ्यांसाठी निकृष्ट दर्जाची बियाणे ही आहे असे चौहान  म्हणाले. निकृष्ट दर्जाची बियाणे आणि कीटकनाशके तयार करणाऱ्या आणि विकणाऱ्यांविरोधात  कठोर कारवाई करण्यासाठी केंद्र सरकार कठोर कायदे करणार असल्याचे  त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी TOP  (टोमॅटो, कांदा, बटाटा) पिकांसाठी नवीन बाजार हस्तक्षेप योजना देखील अधोरेखित केली.

ते म्हणाले  की, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य किंमत मिळावी यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे. शेतकऱ्यांनी नोंदणी केल्यानंतर, तूर, मसूर आणि उडीद देखील खरेदी केले जाईल अशी माहिती त्यांनी दिली. साठवणुकीच्या व्यवस्थेसाठी आर्थिक सहाय्य  देण्यासाठी देखील प्रयत्न केले जातील, असे त्यांनी सांगितले. सोयाबीन आणि तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी पूर्ण जोमाने प्रयत्न केले जात आहेत असे केंद्रीय मंत्री  म्हणाले.

येत्या 24 जूनला होणाऱ्या कृषी क्षेत्रासंदर्भातील महत्त्वाच्या बैठकींबद्दल  चौहान यांनी माहिती दिली. यामध्ये, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या आणि देशभरातील इतर संस्थांच्या वैज्ञानिकांशी दूरस्थ पद्धतीने संवाद साधून व्यापक विचारमंथन केले जाईल, तर 26 जून रोजी इंदोर येथे सोयाबीन उत्पादनाबाबत आणि 27 जून रोजी गुजरात येथे कापूस उत्पादनाबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

याप्रसंगी महाराष्ट्र राज्य सरकारचे कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे; एनसीसीएफचे अध्यक्ष  विशाल सिंग; इफ्कोचे अध्यक्ष दिलीप संघानी; कृभकोचे अध्यक्ष  चंद्रपाल सिंग; नाफेडचे संचालक जेठाभाई अहिर; गुजरात राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष अजय पटेल; आणि नाफेडचे व्यवस्थापकीय संचालक  दीपक अग्रवाल उपस्थित होते.

***

N.Chitale/S.Kane/P.Kor

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2138097)