ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸੀਐੱਸਐੱਮਸੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ 2.35 ਲੱਖ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 7.10 ਲੱਖ ਹੈ
Posted On:
18 JUN 2025 6:21PM by PIB Chandigarh
ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਓਐੱਚਯੂਏ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਕਟਿਕਿਥਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ 18 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਐੱਸਐੱਮਸੀ) ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ- ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0) ਦੇ ਤਹਿਤ 2.35 ਲੱਖ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਸ (ਐੱਚਐੱਫਏ) ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਿਦੇਸ਼ਕ (ਜੇਐੱਸਐਂਡਐੱਮਡੀ) ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਨਾਰਾਇਣ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ ਮਿਸ਼ਨ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਨੌ ਰਾਜਾਂ ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,34,864 ਮਕਾਨ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਰਟੀਕਲ –ਲਾਭਾਰਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ (ਬੀਐੱਲਸੀ), ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਸ (ਏਐੱਚਪੀ), ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਵਾਸ (ਏਆਰਐੱਚ) ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ (ਆਈਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਐੱਸਐੱਮਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਕਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬੀਐੱਲਸੀ ਅਤੇ ਏਐੱਚਪੀ ਵਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 7,09,979 ਹੈ।
ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 ਦੇ ਏਐੱਚਪੀ ਵਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਏਐੱਚਪੀ ਵਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਕਿ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲ੍ਹੀ ਪਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨ ਇਕੱਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਯਕੀਨੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ, 44 ਮਕਾਨ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਚਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਵੇਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ 42,400 ਮਕਾਨ, ਐੱਸਟੀ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 17,574 ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਲਈ 1,13,414 ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜੇਐੱਸਐਂਡਐੱਮਡੀ, ਐੱਚਐੱਫਏ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਵੇਦਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ, 1 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਕਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ/ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਆਵਾਸੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਲਈ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ- ਸ਼ਹਿਰੀ (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ) ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ ਦੇ ਤਹਿਤ, 93.19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 ਲਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 1 ਕਰੋੜ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ/ਐੱਲਆਈਜੀ/ਐੱਮਆਈਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ https://pmay-urban.gov.in/ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯੂਐੱਲਬੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਐੱਚਪੀ ਅਤੇ ਬੀਐੱਲਸੀ ਵਰਟੀਕਲ ਦੇ ਲਈ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਆਈਐੱਸਐੱਸ ਵਰਟੀਕਲ ਦੇ ਲਈ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ (ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਹਿਤ) ਦੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ/ਆਧਾਰ ਵਰਚੁਅਲ ਆਈਡੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਟੀਓਡੀ) ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਮੋ ਭਾਰਤ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
****
ਐੱਸਕੇ
(Release ID: 2137654)