नवी दिल्ली, 18 जून 2025

खाद्यतेलांवरील नुकत्याच झालेल्या आयात शुल्क कपातीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचावा याची सुनिश्चित करण्याच्या समर्पित प्रयत्नांचा , भाग म्हणून केंद्र सरकारच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या (DoFPD) अधिकाऱ्यांमार्फत देशभरातील प्रमुख खाद्यतेल शुद्धीकरण आणि प्रक्रिया सुविधा केंद्रांच्या विस्तृत तपासणीचे सत्र राबवले जात आहे.

याअंतर्गत गेल्या काही दिवसांत करण्यात आलेल्या या तपासण्यांमध्ये कच्चे पाम तेल (CPO), कच्चे सोयाबीन तेल आणि कच्चे सूर्यफूल तेल आयात करणाऱ्या प्रमुख बंदर-आधारित खाद्यतेल शुद्धीकरण सुविधा केंद्रांचा तसेच देशांतर्गत प्रक्रिया प्रकल्पांचा अंतर्भाव होता. महाराष्ट्रासह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि गुजरात यांसारख्या सर्वाधिक खाद्यतेल प्रक्रिया सुविधा केंद्र असलेल्या राज्यांमधील काही प्रमुख उद्योग केंद्रांची क्षेत्र भेटीच्या माध्यमातून तपासणी करण्यात आली.

रिफाइंड सूर्यफूल तेल, रिफाइंड सोयाबीन तेल आणि आरबीडी पामोलिन (RBD Palmolein) यांसारख्या शुद्ध केलेल्या खाद्यतेलांच्या कमाल किरकोळ किमती (MRP) आणि वितरकांसाठीच्या किमतीवरील (PTD) अलीकडील शुल्क कपातीचा काय परिणाम झाला आहे, याचा आढावा घेणे हा या तपासण्यांचा उद्देश होता.

गेल्या काही महिन्यांपासून, केंद्र सरकारने खाद्यतेलांच्या किमतीतील महागाईपूर्ण वाढ रोखण्यासाठी अनेक धोरणात्मक उपाययोजना केल्या आहेत. यादृष्टीनेच एकूण आयात खर्च कमी करण्यासाठी विविध कच्च्या खाद्यतेलांवरील आयात शुल्क कमी करणे ही त्यांपैकीच एक महत्त्वाची उपाययोजना होती. केंद्र सरकारच्या वतीने राबवल्या जात असलेल्या या उपाययोजना, किमती स्थिर राखण्यासाठी तसेच सर्वसामान्य माणसाला जीवनावश्यक वस्तू परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होतील याची सुनिश्चिती करण्यासाठीच्या व्यापक धोरणाचाच भाग आहेत.

खाद्यतेल पुरवठा साखळीत पारदर्शकता आणि निष्पक्षता राखण्यासाठी, तसेच योग्य वेळेत धोरणात्मक हस्तक्षेप करण्यासह आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील प्रभावी अंमलबजावणीच्या माध्यमातून ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे.

S.Bedekar/T.Pawar/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

(Release ID: 2137505)