अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज लेह येथे क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रमाला केले संबोधित
Posted On:
15 JUN 2025 9:04PM by PIB Mumbai
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज लडाखमधील लेह येथे क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रमाला संबोधित केले. आर्थिक समावेशकता, शेवटच्या खेड्यापर्यंत कर्ज पुरवठा आणि लडाखच्या अद्वितीय सांस्कृतिक अस्मितेला व्यापक विकास आराखड्यात समाविष्ट करण्याप्रति भारत सरकारची वचनबद्धता अधोरेखित केली.
मोदी सरकार लहान उद्योजकांना अधिक प्राधान्य देण्यास वचनबद्ध आहे, असे या कार्यक्रमात बोलताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
या कार्यक्रमादरम्यान, मुद्रा, पीएमईजीपी, स्टँड-अप इंडिया आणि पीएम विश्वकर्मा यासारख्या प्रमुख केंद्रीय योजनांअंतर्गत 5.13 कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज मंजूर करण्यात आले. लाभार्थींमध्ये होमस्टे मालक आणि कारागीर तसेच लघु उद्योजकांचा समावेश होता, ज्यातून सूक्ष्म-उद्योग आणि स्वयंरोजगारावर सरकारचा भर दिसून येतो.
लडाखमध्ये 64,000 हून अधिक मुद्रा कर्जे आणि 600 हून अधिक स्टँड-अप इंडिया कर्जे मंजूर करण्यात आली आहेत, ज्यात एकट्या लेह जिल्ह्याचा लक्षणीय वाटा आहे, हे निर्मला सीतारामन यांनी अधोरेखित केले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी या प्रदेशात कर्ज वाटपात वाढ दर्शविली असून गेल्या दोन आर्थिक वर्षांत एकूण कर्ज मंजुरींमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे.
स्थानिक ओळख विकासावर भर देण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. अर्थमंत्र्यांनी लडाख अधिकृत भाषा नियमन कायद्याअंतर्गत स्थानिक भाषांना मान्यता आणि पालि भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देणे यासारख्या अलिकडच्या उपक्रमांचा उल्लेख केला. प्राचीन काळात बौद्ध धर्म ग्रंथ प्रामुख्याने पाली भाषेत लिहिले गेले आहेत आणि हे ग्रंथ या प्रदेशाचा समृद्ध वारसा प्रतिबिंबित करतात त्यामुळे पाली भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देणे सार्थ आहे असे त्या म्हणाल्या.
लडाखबाबतचा केंद्र सरकारचा दृष्टिकोन पुन्हा अधोरेखित करताना अर्थमंत्र्यांनी सार्वजनिक सांस्कृतिक समावेशासोबत उपजीविका आणि शिक्षणाच्या उपलब्धतेवर भर दिला तसेच मातृभाषा विकासही अत्यावश्यक असल्याचे नमूद केले .
या कार्यक्रमात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, नाबार्ड आणि वित्तीय संस्थांनी सहभाग घेतला. जेणेकरून विशेषतः अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला उद्योजक आणि दुर्गम भागातील समाज घटकांसाठी वित्तीय सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने एक महत्वपूर्ण पाऊल उचलले जाईल.
लडाखबाबत केंद्र सरकारच्या दृष्टिकोनाची पुष्टी करताना अर्थमंत्र्यांनी सांस्कृतिक वारशाचा समावेश करूनच आर्थिक प्रगती पूर्ण होऊ शकते, याचा पुनरुच्चार केला.
***
S.Kane/S.Mukedkar/P.Kor
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(Release ID: 2136536)