केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने आज ( 12 जून 2025) जम्मू-कश्मीर में विभिन्न शहरी विकास योजनाओं और परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे, जो जम्मू-कश्मीर में शहरी विकास विभाग के प्रभारी मंत्री भी हैं। श्रीनगर में हुई समीक्षा बैठक में शहरी विकास में तेजी लाने, बुनियादी ढांचे के निर्माण और मजबूती, शहरों के समावेशी विकास को प्रोत्साहन देने और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में अन्य प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक में केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

श्री मनोहर लाल ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) की शहरी योजनाओं के प्रमुख शहरी विकास पहलों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा की। इसमें कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत और अमृत 2.0), स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम), स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (एसबीएम-यू और एसबीएम-यू 2.0), प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) और पीएम-ई-बस सेवा सम्मिलित हैं।

 

मंत्री महोदय ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को केन्द्र सरकार की सभी शहरी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और केन्द्र तथा केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर सहकारी संघवाद की भावना को कायम रखते हुए निकट समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं ताकि राज्य के समग्र समावेशी विकास के लिए योजनाओं और परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके।

श्री मनोहर लाल ने प्रत्येक योजना की विस्तार से समीक्षा करते हुए रणनीतिक योजना और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से अवसंरचना ढांचे के विकास, सुधार और सतत शहरीकरण को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर बल दिया।

अमृत ​​2.0 के अंतर्गत सभी शहरी स्थानीय निकायों में जल अवसंरचना (नए/सेवा नल कनेक्शन) और सीवरेज परियोजनाओं में तेजी लाने की सलाह दी गई।

एससीएम के तहत, चल रही स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को पूर्ण करने, विभिन्न शहर संचालनों के प्रबंधन और निगरानी के लिए एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों (आईसीसीसी) के उन्नयन, विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के पुनर्नियोजन आदि पर जोर दिया गया।

स्मार्ट सिटी मिशन के एक उप-घटक, नवाचार, एकीकरण और स्थिरता के लिए शहरी निवेश (सीआईटीआईआईएस) की समीक्षा भी की गई। सीआईटीआईआईएस 2.0 में शहरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए धन का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार को शहरों के लिए एक राज्य जलवायु केंद्र स्थापित करने की सलाह दी गई।

एसबीएम-यू 2.0 के अतंर्गत, यह बताया गया कि एसबीएम-यू 1.0 के तहत आवंटन की तुलना में यूटी आवंटन में 200 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि हुई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को शौचालयों (सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, आकांक्षी शौचालय, मूत्रालय), ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, एसटीपी/सह-उपचार सुविधाओं के निर्माण में तेजी लाने और कचरा मुक्त शहर सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।

पीएमएवाई-यू 2.0 के संबंध में, एकीकृत वेब पोर्टल पर 19,000 से अधिक आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं, जबकि मंत्रालय द्वारा 10,000 पक्के घरों के निर्माण के लिए सैद्धांतिक अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। इसलिए, यूटी प्रशासन को लाभार्थी आवेदनों को तेजी से ट्रैक करने और सत्यापित करने का निर्देश दिया गया ताकि अधिकतम पात्र परिवारों को किफायती आवास का लाभ मिल सके।

पीएमएवाई-यू 1.0 के अंतर्गत, निर्माण के विभिन्न चरणों में चल रहे घरों के निर्माण में तेजी लाने को कहा गया।

डीएवाई-एनयूएलएम के लिए, जम्मू-कश्मीर सरकार को शहरी बेघरों की पहचान के लिए सर्वेक्षण शुरू करने और स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम के तहत जल्द से जल्द एक शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) गठित करने के लिए कहा गया।

पीएम-स्वनिधि योजना के अंतर्गत, प्रशासन को अनुमति या संवितरण के लिए लंबित आवेदनों में तेजी लाने और स्ट्रीट वेंडरों की प्रोफाइल तैयार करने को कहा गया, ताकि पात्र लाभार्थियों तक जल्द से जल्द लाभ पहुंच सके; और योजना में महिलाओं की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा सके।

पीएफएमएस मैपिंग, योजना के भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) में भागीदारी के संबंध में पीएम-ई-बस सेवा के कार्यान्वयन की स्थिति की भी समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की प्रत्येक योजना की उपलब्धियों पर भी विस्तार से जानकारी दी गई।

मंत्री महोदय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और शहरी विकास में उल्लेखनीय प्रगति के साथ तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने विकास को प्रोत्साहन देने और जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए जीवन को सुगम बनाने के लिए आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तहत शहरी योजनाओं की प्रभावी योजना और कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए।

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