भूविज्ञान मंत्रालय
डॉ. जितेंद्र सिंह यांचा जागतिक महासागर करारासाठी आग्रह, यूएन महासागर परिषदेत खोल समुद्र मोहीम आणि प्लास्टिक बंदीचे सादरीकरण
Posted On:
10 JUN 2025 8:55PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 10 जून 2025
फ्रान्सच्या नाईस शहरात झालेल्या तिसरी संयुक्त राष्ट्र महासागर परिषद – यूएनओसी3 मध्ये भारताने महासागरांचे आरोग्य राखण्यासाठी तातडीच्या जागतिक कारवाईची मागणी केली. पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी जागतिक महासागर कराराचा आग्रह धरत खोल समुद्र संशोधन, समुद्रातील प्लास्टिक कचरा निर्मूलन आणि शाश्वत मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील यशस्वी प्रयत्नांची माहिती दिली.
भारताचे प्रतिनिधित्व करताना डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी खोल समुद्र अभियानांतर्गत येणाऱ्या माणसाला खोल समुद्रात घेऊन जाणाऱ्या प्रकल्पाची प्रगती, एकदा वापरून फेकून देण्याच्या प्लास्टिकवरील देशव्यापी बंदी आणि 80 अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक मूल्याच्या नील अर्थव्यवस्था प्रकल्पांची माहिती दिली. भारताने बीबीएनजे कराराला लागलीच मान्यता मिळावी म्हणून पाठिंबा दिला, जागतिक प्लास्टिक करार कायदेशीररित्या बंधनकारक करण्याला समर्थन दर्शवले आणि ‘सहव’ हे महासागर माहिती देण्यासाठी डिजिटल पोर्टल सुरू केले. हे प्रयत्न जागतिक सागरी प्रशासनात भारताच्या नेतृत्वाची साक्ष देतात.
“महासागरांचे जतन व शाश्वत वापरासाठी सर्व घटकांना गतिमान करणे” या संमेलनाच्या मुख्य संकल्पने अंतर्गत फ्रान्स आणि कोस्टा रिका यांच्या सहयोगाने झालेल्या परिषदेत डॉ. सिंह यांनी भारताच्या ‘एसडीजी 14 – पाण्याखालील जीवन’ या उद्दिष्टाप्रती असलेल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. भारताचे उपक्रम वैज्ञानिक ज्ञान, नवोन्मेष आणि सहभागी भागीदारीच्या माध्यमातून महासागराचा ऱ्हास थोपवण्याच्या दिशेने आहेत, असे ते म्हणाले.

‘समुद्रयान’ या माणसाला खोल समुद्रात घेऊन जाणाऱ्या प्रकल्पाची प्रगती हा या परिषदेतील सर्वाधिक लक्षवेधी मुद्दा ठरला. 2026 पर्यंत 6,000 मीटर खोल समुद्रात माणसाला पाठवण्याचे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. हा प्रकल्प भारताच्या वैज्ञानिक क्षमतेतील मोठी झेप ठरेल.
समुद्री प्रदूषणाबाबत, डॉ. सिंह यांनी ‘स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर’ अभियानाच्या प्रत्यक्ष परिणामांची माहिती दिली. या अभियानांतर्गत 2022 पासून भारताची 1,000 किमीपेक्षा अधिक किनारपट्टी स्वच्छ करण्यात आली असून 50,000 टनांहून अधिक प्लास्टिक कचरा काढला आहे. समुद्री कचरा धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला असून भारताने जागतिक प्लास्टिक करार कायदेशीररित्या बंधनकारक करण्यासाठी सुरू असलेल्या वाटाघाटींना पाठिंबा दर्शवला आहे.
भारत केवळ एक सागरी राष्ट्र नसून जागतिक महासागर धोरण घडवण्यात सक्रिय भूमिका बजावणारा देश म्हणून पुढे येत आहे, असा स्पष्ट संदेश भारतीय शिष्टमंडळाच्या यूएनओसी3 परिषदेतील सहभागामुळे दिला गेला.
* * *
S.Kane/R.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(Release ID: 2135508)