केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) के तहत महत्वपूर्ण खनिज संगोष्ठी का उद्घाटन और एनसीएमएम आउटरीच फोरम का शुभारंभ किया। यह शुभारंभ नई दिल्ली में महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान किया गया। अपने मुख्य भाषण में केंद्रीय मंत्री ने भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, रक्षा तैयारियों, डिजिटल अर्थव्यवस्था और उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया। उन्होंने एक लचीला, आत्मनिर्भर महत्वपूर्ण खनिज इकोसिस्टम बनाने के लिए सरकारी एजेंसियों, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और स्टार्टअप के बीच सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। श्री किशन रेड्डी ने बताया कि आउटरीच फोरम नवाचार को प्रोत्साहन देने, निवेश आकर्षित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करेगा, जो महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी के लिए वैश्विक केंद्र बनने के भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप होगा।

खान मंत्रालय ने हाल की नीलामी, उत्कृष्टता केंद्र योजना सहित मिशन की गतिविधियों की प्रगति के बारे में जानकारी दी। सम्मेलन में निजी/सार्वजनिक कंपनियों, राज्य सरकारों, अनुसंधान एवं विकास केंद्रों, शिक्षाविदों, एडीबी, विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण एजेंसियों और भारत सरकार की एजेंसियों सहित लगभग 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस अवसर पर, खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सीपीएसई हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने भारत और विदेशों में अन्वेषण, निष्कर्षण, शोधन और उत्पादन गतिविधियों के जरिए धातुओं, खनिजों सहित महत्वपूर्ण खनिजों की तेज, विश्वसनीय और टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए रेल मंत्रालय के तहत संचालित राइट्स लिमिटेड के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। दोनों कंपनियां इस एमओयू में महत्वपूर्ण खनिजों के लिए निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी तकनीकी और वित्तीय शक्तियों का उपयोग करेंगी।

 

संगोष्ठी में वरिष्ठ नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के प्रमुख लोगों, विशेषज्ञों, शैक्षणिक संस्थानों, वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों और राज्य सरकार के अधिकारियों की भागीदारी के साथ तकनीकी सत्रों और नीति संवाद की एक श्रृंखला शामिल थी। तकनीकी सत्रों से अनुसंधान संस्थानों को स्वदेशी प्रौद्योगिकियों में नवाचारों और निम्न-श्रेणी के और जटिल अयस्कों के प्रसंस्करण के लिए कुशल समाधानों को सामने लाने का अवसर मिला। निजी क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञों ने कुशल और टिकाऊ प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के उद्देश्य से चल रही पहलों के बारे में बताया। साथ ही, राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को सुविधाजनक बनाने के लिए उनके द्वारा की गई प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला।

चर्चा में खनिज प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में प्रगति, बुनियादी ढांचे और अनुमोदन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की पहलों, लिथियम, निकल और ग्रेफाइट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के उद्योग-आधारित शोधन, निवेशों को जोखिम मुक्त करने के लिए नवीन वित्तीय मॉडल और रीसाइक्लिंग एवं विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी तंत्र के माध्यम से एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था का निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

दिन भर चलने वाली संगोष्ठी के परिणामस्वरूप भारत के भीतर और भारत के लिए खनन एवं प्रसंस्करण उद्योग सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रासंगिक हितधारकों के साथ कंपनियों का गहन जुड़ाव देखने को मिला।

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