नवी दिल्ली, 4 जून 2025

डेहराडून इथं वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेच्या अखत्यारितील भारतीय पेट्रोलियम संस्थेत (CSIR - IIP) संशोधन आणि विकास प्रक्रियेतील सुलभता या विषयावर दोन दिवसीय सल्लामसलत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. नीती आयोगाने आयोजित केलेली ही बैठक 3 आणि 4 जून 2025 असे दोन दिवस पार पडली. नीती आयोगाच्या प्रादेशिक सल्लामसलत मालिकेअंतर्गतची ही दुसरी बैठक होती. या बैठकीच्या माध्यमातून देशासाठी भविष्याला अनुसरून संशोधन आणि विकास आराखडा तयार करण्यासाठी प्रमुख विद्यापीठे, संशोधन संस्था, प्रयोगशाळा आणि वैज्ञानिक शाखांशी संबंधित दिग्गज व्यक्तिमत्वे एकत्र आली होती.

या बैठकीला नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. सारस्वत यांनी संबोधित केले. आपल्या वैज्ञानिक संस्था जुन्याच कार्यपद्धतींनुसार काम राहणे भारताला परवडणारे नाही ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली.  संशोधकांना अधिक कार्यात्मक स्वातंत्र्य देण्याची, कालबाह्य खरेदी पद्धतींमध्ये सुधारणा करण्याची आणि कामगिरी-आधारित निधी पुरवठा प्रारुप अवलंबण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.  क्षेत्रीय स्तरावर आढळून आलेल्या निरीक्षणांचे धोरणात्मक आराखड्यांमध्ये  रूपांतर करण्यासाठी नीती आयोग वचनबद्ध असल्याचेही त्यांनी पुन्हा अधोरेखित केले.

वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेच्या महासंचालिका तसेच वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन विभागाच्या (DSIR - Department of Scientific and Industrial Research) सचिव, डॉ. एन. कलाईसेल्वी यांनी देखील या बैठकीत उपस्थितांशी संवाद साधला.त्यांनी या उपक्रमाची प्रशंसा केली. मजबूत पायाभूत सुविधा तसेच आंतरविद्याशाखीय विशेषतः महानगराबाहेरील संस्थांमधील सहकार्यपूर्ण भागीदारीच्या माध्यमातून प्रयोगशाळेपासून ते बाजारापर्यंतची (lab-to-market) दरी कमी करणे ही तातडीची गरज असल्याचे त्यांनी ठळकपणे नमूद केले.

भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमीचे (INSA – Indian National Science Academy) अध्यक्ष प्रा.आशुतोष शर्मा यांनीही या बैठकीत आपले मनोगत वक्त केले. शैक्षणिक आणि संशोधन संस्थांमध्ये विश्वासार्हता, नवोन्मेष आणि मोकळेपणाची संस्कृती वाढवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. प्रशासनाचा प्रमाणाबाहेरचा हस्तक्षेप कमी व्हायला हवा, संशोधकांना आपल्या संशोधनासाठी हवे तिथे ये जा करण्याला प्रोत्साहन द्यायला हवे तसेच गुणवत्ता-आधारित आणि जागतिक पातळीशी सुसंगत अशा प्रकारचे कारकिर्दीविषयक प्रगतीचे स्वरुप स्थापित करायला हवे असे ठाम मतही त्यांनी व्यक्त केले.

या सल्लामसलत मालिकेतली पहिली बैठक मे 2025 मध्ये लखनऊ इथे राजभवनात पार पडली होती. या बैठकीतील निष्कर्षांवर आधारेच या दुसऱ्या बैठकीचे आयोजन केले गेले होते. या बैठकीत संशोधनाच्या अवकाशात अडथळे ठरत असलेल्या मुद्यांवर तसेच प्रक्रियांच्या कचाट्यात तुकड्या तुकड्यात होत असलेल्या निधी पुरठ्याच्या मुद्यावर सखोल चर्चा झाली.

या बैठकीत अनेक प्रतिष्ठित वक्त्यांनी स्वतःच्या निरीक्षणातून मते मांडली, यासोबतच त्यांनी शासन स्तरावरील सुधारणा, भाषांतरित संशोधन, सार्वजनिक-खाजगी क्षेत्राची भागीदारी आणि युवा संशोधकांना पाठबळ पुरवणारी व्यवस्था या मुंद्यांशी केंद्रित असलेल्या विषयांवर चर्चा केल्या. या बैठकीतील सहभागींनी स्वायत्तता वाढवण्यासाठी, नियामक आराखडे सुव्यवस्थित करण्यासाठी आणि परिणामकारक संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कशा प्रकारची व्यवस्था विकसित करायला हवी यासाठीच्या शिफारशीही मांडल्या. या सल्लामसलत बैठकीत मांडली गेलेली निरीक्षणपूर्ण मते आणि शिफारशींचा नीती आयोगाने भारताच्या वैज्ञानिक प्रगतीला आणि नवोन्मेष क्षेत्रातील नेतृत्वाच्या स्थानाला गती देण्याच्या उद्देशाने विकसित केलेल्या राष्ट्रीय सुधारणा धोरणात समावेश केला जाणार आहे. 

S.Patil/T.Pawar/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2133967)