केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयांच्या अखत्यारितील भूमी संसाधन विभागाच्या (DoLR - Department of Land Resources) वतीने 'नक्शा' (NAKSHA - NAtional geospatial Knowledge-based land Survey of urban HAbitations) या कार्यक्रमांतर्गत क्षमता वृद्धीचा दुसरा टप्पा येत्या 2 जून 2025 पासून राबवला जाणार आहे. देशभरातील 5 उत्कृष्टता केंद्रांमध्ये (CoE - Centres of Excellence) हा कार्यक्रम राबवला जाईल.  ‘नक्शा’ या  कार्यक्रमात सहभागी असलेल्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 160 मुख्य प्रशिक्षकांना (master trainers) प्रशिक्षण देण्यासाठीचा क्षमता वृद्धी कार्यक्रमाचा पहिला टप्पा मे 2025 मध्ये पूर्ण झाला होता.

भूमी संसाधन विभागाचे सचिव मनोज जोशी यांच्या हस्ते येत्या 2 जून 2025 रोजी सकाळी 10:00 वाजता आभासी पद्धतीने या दुसऱ्या टप्प्यातील प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे उद्घाटन होणार आहे. या प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत, 157 शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून (ULB - Urban Local Bodies) 304 शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था-स्तरीय आणि जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. या अधिकाऱ्यांना शहरी मालमत्तांच्या प्रभावी सर्वेक्षणासाठी आधुनिक भूप्रदेशीय तंत्रज्ञानाचा (geospatial technologies) उपयोग कसा करावा यासंदर्भातले प्रत्यक्ष कृतीवर आधारलेले प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. हे प्रशिक्षण वर्ग येत्या 2 जून 2025 पासून एका आठवड्याच्या कालावधीपर्यंत चालणार आहेत. याअंतर्गत खाली नमूद उत्कृष्टता केंद्रांमध्ये प्रशिक्षण वर्गांचे आयोजन केले जाणार आहे:

1. लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA), मसुरी, उत्तराखंड
2. यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (YASHADA), पुणे, महाराष्ट्र
3. ईशान्य प्रदेश उत्कृष्टता केंद्र, गुवाहाटी, आसाम
4. महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्था (MGSIPA), चंदीगढ, पंजाब
5. प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था (ATI), म्हैसूर, कर्नाटक

शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे (ULB) अधिकारी आणि क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना 'नक्शा' या कार्यक्रमांतर्गत उच्च गुणवत्तेच्या अचूकतेने भूमी सर्वेक्षण करण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान विषयक आणि व्यावहारिक कौशल्यांनी सक्षम करणे हा या या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. यासाठीच्या प्रशिक्षणाच्या प्रारुप आराखड्यात जागतिक उपग्रह स्थान निर्धारण प्रणालीवर आधारित सर्वेक्षण (GNSS - Global Navigation Satellite System), संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक स्थानकांवर आधारित सर्वेक्षण (ETS - Electronic Total Station), वेब-आधारित भौगोलिक माहिती प्रणाली (Web-GIS application). भू-खंडांचे मॅपिंग (land parcel mapping) आणि भूमी सर्वेक्षणाशी संबंधित कायदेशीर तसेच प्रशासकीय पैलूंचा समावेश केला गेला आहे.

'नक्शा' बद्दल

भारताच्या शहरी भागातली लोकसंख्या 2031 पर्यंत 60 कोटींपेक्षा जास्त होण्याची अपेक्षा आहे. या पार्श्वभूमीवर आधुनिक, पडताळणीयोग्य आणि सहजरित्या उपलब्ध असलेल्या भूमी अभिलेखांची तातडीची गरज निर्माण झाली आहे. या आव्हानावर तंत्रज्ञानाधारित दृष्टीकोनाने तोडगा काढण्यासाठी 'नक्शा' हा कार्यक्रम राबवला जात आहे.  ‘नक्शा’ हा कार्यक्रम केंद्र सरकारच्या भूमी संसाधन विभागासह भारतीय सर्वेक्षण विभाग, राष्ट्रीय माहितीशास्त्र केंद्र सेवा महामंडळ (NICSI - National Informatics Centre Services Incorporated), मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास महामंडळ (MPSeDC - Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation) आणि पाच उत्कृष्टता केंद्रांच्या सहकार्याने प्रायोगिक तत्वावर  राबवला जात आहे. ‘नक्शा’ हा कार्यक्रम देशभरातील 27 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांमधील 157 शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये  सुरू केला गेला आहे.

***

S.Patil/T.Pawar/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai