तक्रार निवारणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि सार्वजनिक तक्रारींचे निवारण करताना नागरिकांचे समाधान करण्यासाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्देशांनुसार, प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग (डीएआरपीजी) सेवांचा अधिकार (आरटीएस) आराखड्याअंतर्गत तक्रार निवारणात पर्यवेक्षी देखरेख वाढवण्याच्या उद्देशाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सेवांचा अधिकार आयुक्तांबरोबर आणखी दृढ सहकार्य करणार आहे. 30 मे 2025 रोजी डीएआरपीजीचे सचिव व्ही. श्रीनिवास यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत, विभागाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली (CPGRAMS) पोर्टलवर प्राप्त झालेल्या जमीन, कामगार, पर्यावरण आणि बँकिंग क्षेत्राशी संबंधित 204000 सार्वजनिक तक्रारींचे मॅपिंग सादर केले. तसेच आरटीएस आयुक्तांनी वेळेवर तक्रार निवारण सुनिश्चित करावे असे आवाहन करण्यात आले. सध्या NeSDA आराखड्या अंतर्गत राज्ये 20,000 पेक्षा जास्त ई-सेवा प्रदान करत आहेत. राज्य विशिष्ट सेवा वितरणाशी संबंधित सार्वजनिक तक्रारींचे मॅपिंग केल्याने सेवांच्या आरटीएस व्याप्तीचा व्यापक आढावा घेता येईल आणि वेळेवर तक्रार निवारण सुनिश्चित होईल. राज्य तक्रार अधिकाऱ्यांच्या प्रभावी देखरेखीसाठी प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग (डीएआरपीजी) केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टलवर प्राप्त झालेल्या सेवांशी संबंधित तक्रारी दोन्ही पोर्टलच्या API लिंकेजद्वारे सेवा अधिकार आयोगांसोबत सामायिक करेल.

राज्यस्तरीय तक्रारींचे वेळेवर निराकरण करण्यात सेवा अधिकार आयोगांची महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित करताना, डीएआरपीजी सचिवांनी राज्य आयोगांना विनंती केली की डीएआरपीजीआर ने त्यांच्या आरटीएस कायद्यांच्या अधिसूचित सेवांसह केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली द्वारे निश्चित केल्या जाणाऱ्या जमीन, कामगार, वित्त आणि पर्यावरण या चार प्रमुख क्षेत्रांमध्ये नागरिकांच्या तक्रारींचे परीक्षण करावे. सीपीजीआरएएमएस-आरटीएस लिंकेजसाठी प्रायोगिक प्रकल्प हरियाणा सेवा हक्क आयोगाद्वारे राबविला जाणार आहे.

राज्यांच्या सहयोगाचा लाभ घेण्यासाठी आणि ई-सेवा वाढवण्यासाठी मार्गदर्शक आराखडा निश्चित करण्यात आरटीएस आयोगांची भूमिका लक्षात घेत, त्यांना सेवा वितरण सुधारण्यासाठी आणि तक्रारींचे निवारण करण्याच्या उद्देशाने डिजिटल सेवांचा विस्तार करण्यासाठी डीएआरपीजीच्या राज्य सहयोग उपक्रम (एससीआय) अंतर्गत प्रस्ताव सादर करण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले. राज्यांबरोबर सल्लामसलत करून अनिवार्य ई-सेवांची यादी योग्यरित्या सुधारित केली जाईल. हा उपक्रम डिजिटल परिवर्तन आणि कार्यक्षम सार्वजनिक सेवा वितरणासाठी भारत सरकारच्या व्यापक दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे. हा उपक्रम नागरिकांना सक्षम करण्यासाठी आणि प्रशासकीय कामांचे परिणाम सुधारण्यासाठीच्या सरकारच्या प्रयत्नांना प्रतिबिंबित करतो.

***

M.Pange/S.Mukhedkar/P.Kor

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2133035)