कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय 
                
                
                
                
                
                    
                    
                        केंद्रीय मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी आज डीओपीटीची विविध इतर मंत्रालयांच्या सचिवांसह उच्चस्तरीय घेतली बैठक
                    
                    
                        
केंद्रीय मंत्र्यांनी “संशोधनातील सुलभते”साठी “प्रक्रियांमध्ये सुलभता” आणण्यावर दिला अधिक भर
                    
                
                
                    Posted On:
                29 MAY 2025 6:11PM by PIB Mumbai
                
                
                
                
                
                
                नवी दिल्ली, 29 मे 2025
संपूर्णपणे नव्या पद्धतीचा उपक्रम प्रथमच राबवत, केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); भूविज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार);पंतप्रधान कार्यालय, अणुउर्जा, अंतराळ विभाग राज्यमंत्री तसेच कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी आज केंद्रीय कार्मिक आणि प्रशिक्षण (डीओपीटी) विभागातील अधिकारी आणि इतर विविध मंत्रालयांचे सचिव यांची उच्चस्तरीय संयुक्त बैठक घेतली.

विविध केंद्र सरकारी मंत्रालये तसेच विभागांना भेडसावणाऱ्या दीर्घकाळ थकीत तसेच कर्मचारी-संबंधित समस्यांवर तत्क्षणी, समोरासमोर तोडगा काढण्याच्या उद्देशाने ही बैठक घेण्यात आली. यावेळी केंद्रीय मंत्र्यांनी “संशोधनातील सुलभते”साठी “प्रक्रियांमध्ये सुलभता” आणण्यावर अधिक भर दिला.
“संशोधन आणि विकास कार्यांमध्ये सुलभता आणून प्रशासकीय नियमांचे सरलीकरण करणे भारताच्या नवोन्मेष-प्रेरित आर्थिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे,” डॉ.जितेंद्र सिंह म्हणाले.

सर्व विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागांमधील प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये अधिक एकसमानता आणण्याची गरज केंद्रीय मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी अधोरेखित केली. ते म्हणाले, “आपल्याला जर भारतात संशोधन आणि नवोन्मेष करण्यातील सुलभतेला चालना द्यायची असेल तर असे प्रशासकीय अडथळे दूर करायला हवे.’’ विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांच्या जोडीने संशोधन आणि नवोन्मेष हे भारताच्या आर्थिक वृद्धीचे अग्रदूत असणार आहेत असे त्यांनी सांगितले.
ही अत्यंत महत्त्वाची बैठक आहे असे सांगून डॉ.जितेंद्र सिंह म्हणाले की, अशी बैठक विकसित भारत@2047 चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आंतर-मंत्रालयीन सहयोगाचे तसेच संपूर्णतः सरकार दृष्टीकोनाचे सूर जुळवून देते.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले, “प्रशासकीय प्रक्रिया शक्य तितक्या सोप्या असल्या पाहिजेत. आपल्याला नियमांकडून भूमिकेकडे, कठोरतेकडून प्रतिसादक्षमतेकडे आणि विलंबापासून वितरणाकडे वळणे आवश्यक आहे.”

या उच्चस्तरीय बैठकीमध्ये केंद्रीय कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) सचिव रचना शाह;वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेचे (सीएसआयआर) महासंचालक आणि सचिव डॉ.एन.कलाईसेल्वी; केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान सचिव डॉ.अभय करंदीकर; केंद्रीय जैवतंत्रज्ञान विभाग सचिव डॉ.राजेश गोखले; केंद्रीय भूविज्ञान सचिव डॉ. एम. रविचंद्रन; डीओपीटीचे अतिरिक्त सचिव मनोज द्विवेदी; पीएसए कार्यालयातील वैज्ञानिक सचिव डॉ.परविंदर मैनी यांच्यासह संबंधित विभागांतील इतर ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी बैठकीतील चर्चेत सक्रीय सहभाग घेतला.
 
S.Bedekar/S.Chitnis/P.Malandkar
 
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai
@PIBMumbai    /PIBMumbai
 /PIBMumbai    /pibmumbai
 /pibmumbai   pibmumbai[at]gmail[dot]com
pibmumbai[at]gmail[dot]com   /PIBMumbai
/PIBMumbai    /pibmumbai
 /pibmumbai
 
 
                
                
                
                
                
                (Release ID: 2132439)
                Visitor Counter : 2