अग्रिम अधिकृतता(एए)धारक, निर्याताभिमुख एकके (ईओयू) आणि विशेष आर्थिक क्षेत्रात (सेझ) कार्यरत एकके यांनी केलेल्या निर्यातीसाठी, रोडटेप(RoDTEP-Remission of Duties and Taxes on Exported Products) अर्थात निर्यातीत उत्पादनांवर शुल्क आणि करामध्ये सूट योजनेअंतर्गत लाभ पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे.  दिनांक 1 जून 2025 पासून केलेल्या सर्व पात्र निर्यातींसाठी हे लाभ लागू असतील. 

जागतिक बाजारपेठांमध्ये भारताची निर्यात स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी सरकारच्या निरंतर  प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या श्रेणींसाठी  रोडटेपअंतर्गत लाभ  पूर्वी 5 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत उपलब्ध होते.  ते आता पुन्हा सुरू होत असल्यामुळे सर्व क्षेत्रांमध्ये निर्यातदारांना समान संधी मिळण्याची अपेक्षा आहे.

दिनांक 1 जानेवारी 2021 पासून अमलात असलेली रोडटेप योजना अंतर्निहित शुल्क, कर आणि आकारणी यांची परतफेड करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. इतर कुठल्याही योजनेत अशी तरतूद नसल्यामुळे ही योजना तयार करण्यात आली. ही योजना जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचे पालन करते, तसेच  पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी एका व्यापक एंड-टू-एंड डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे राबवली  जाते.

रोडटेप योजनेअंतर्गत दिनांक 31 मार्च 2025 पर्यंत एकूण वितरण 57,976.78 कोटी रुपयांहून अधिक झाले असून यातून भारताच्या व्यापारी मालाच्या निर्यातीला पाठबळ पुरवण्याची या योजनेची महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित होते. 

सरकारने आर्थिक  वर्ष 2025-26 साठी या योजनेअंतर्गत 18,233 कोटी रुपये वितरित केले आहेत. या  साहाय्याअंतर्गत डोमेस्टिक टॅरिफ क्षेत्र (डीटीए) निर्यातीसाठी  10,780 एचएस लाईन्सचा आणि एए/ईओयू/एसईझेड निर्यातीसाठी 10,795 एचएस लाईन्स समाविष्ट असतील, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांसाठी व्यापक व्याप्ती सुनिश्चित होईल.

विशेष निर्यात श्रेणींसाठी रोडटेप लाभ पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय हा  भारताच्या दीर्घकालीन व्यापार वाढीला चालना देणारी अनुकूल, स्पर्धात्मक आणि अनुपालन करणारी निर्यात परिसंस्था तयार करण्यासाठी असलेली सरकारची निरंतर वचनबद्धता दर्शवतो.

***

SonalT/SonaliK/DY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai