कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय (एमएसडीई) 26 मे 2025 रोजी नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे केंद्रीय शिकाऊ उमेदवारी परिषदेची (सीएसी) 38 वी बैठक बोलावणार आहे. ऑक्टोबर 2024 मध्ये कौशल्य विकास आणि उद्योजकता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली पुनर्गठित झालेली ही परिषद देशभरातील प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षणाशी संबंधित प्रमुख धोरणांवर सरकारला सल्ला देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते.

केंद्रीय शिकाऊ परिषदेची या आधीची बैठक जून 2021 मध्ये झाली होती. तेव्हापासून, भारताचे शिकाऊ क्षेत्र अधिकच विकसित झाले आहे. 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 43.47 लाखांहून अधिक जण शिकाऊ प्रशिक्षणात सहभागी झाले आहेत तर 51,000 हून अधिक आस्थापनांनी अशा प्रकारे प्रशिक्षण देण्यात सक्रिय सहभाग घेतला आहे. या आस्थापनांच्या सहभागामुळे तसेच आणि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी प्रोत्साहन योजना (पीएम-एनएपीएस) आणि राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी आणि प्रशिक्षण (एनएटीएस) योजनांद्वारे भविष्यकालीन क्षेत्रांशी नव्याने हातमिळवणी केल्यामुळे जिल्ह्यांमध्ये आणि सामाजिक गटांमध्ये प्रशिक्षणाची व्याप्ती वाढली आहे.

केंद्रीय प्रशिक्षणार्थी परिषदेच्या 38 व्या बैठकीत पुढील महत्त्वपूर्ण सुधारणांवर चर्चा होईल:

• डिजिटल आणि आभासी पद्धतीने शिकाऊ प्रशिक्षणाची उपलब्धता.
• नियम सुधारणांद्वारे पदवी शिकाऊ प्रशिक्षणाचे एकत्रीकरण, ज्यामध्ये अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम्स (एईडीपी) औपचारिकपणे नियंत्रित करण्यासाठी नवीन व्याख्यांचा समावेश असेल.
• ग्राहकांच्या इच्छित स्थळी प्रशिक्षणार्थींच्या जागतिक तैनातीसाठी तरतुदी
• महागाईला अनुसरून वर्धित स्टायपेंड दर
• महिला, दिव्यांग आणि ईशान्येकडील राज्यांतील शिकाऊ उमेदवारांना सहकार्य करण्यासाठी उपाययोजना
• नवीन प्रादेशिक मंडळे स्थापन करण्यासह संस्थात्मक बळकटीकरण

या परिषदेत केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारे, उद्योग (सार्वजनिक आणि खाजगी), शैक्षणिक संस्था, कामगार संस्था आणि तांत्रिक तज्ञांचे प्रतिनिधींचा सहभाग आहे. उल्लेखनीय सदस्यांमध्ये भेल, इंडियन ऑइल, टाटा ग्रुप, मारुती सुझुकी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, एनएसडीसी, यूजीसी, एआयसीटीई या संस्थांचे अध्यक्ष तसेच शिक्षण, कामगार, सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, रेल्वे आणि वस्त्रोद्योग यासारख्या मंत्रालयांमधील वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश आहे. दहा प्रमुख राज्यांमधील राज्य प्रशिक्षण सल्लागार तसेच शिक्षण, कामगार आणि उद्योग क्षेत्रातील अनुभव असलेल्या तज्ञांचा देखील या परिषदेत सहभाग आहे.

बैठकीपूर्वी, केंद्रीय प्रशिक्षणार्थी परिषदेचे अध्यक्ष आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) जयंत चौधरी म्हणाले: “शिकाऊ प्रशिक्षणाचे भविष्य शिक्षण, तंत्रज्ञान आणि संधी यांच्या संयोगावर अवलंबून आहे. आपण भारताच्या तरुणांना गतिमान आणि समावेशक अर्थव्यवस्थेसाठी तयार करत असताना, परिषदेची ही बैठक आपल्या प्रशिक्षण चौकटीत अधिक लवचिकता, वाढीव जागतिक संबंध आणि संस्थात्मक सुसंगतता आणण्यासाठी उत्प्रेरक म्हणून काम करेल. 'कुशल भारत, विकसित भारत' या दिशेने आपल्या प्रवासात हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.”

नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे सकाळी 10:30 वाजता जयंत चौधरी यांच्या मुख्य भाषणाने ही बैठक सुरू होईल, त्यानंतर प्रस्तावित सुधारणा आणि धोरणात्मक सुधारणांवर चर्चा होईल. बैठकीच्या निष्कर्षांचा भारताच्या भविष्यातील कौशल्य विकासाच्या प्राधान्यक्रमांवर लक्षणीय परिणाम होईल अपेक्षा आहे.

या आठवड्याच्या सुरुवातीला, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाने मिझोरममधील ऐझॉल येथे जयंत चौधरी आणि मिझोरमचे मुख्यमंत्री लालदुहोमा यांच्या उपस्थितीत ईशान्य प्रदेशासाठी (एनईआर) एक धोरणात्मक शिकाऊ प्रशिक्षणाची प्रायोगिक योजना सुरू केली. या उपक्रमाचे उद्दिष्ट ईशान्येकडील सर्व आठही राज्यांमध्ये शिकाऊ प्रशिक्षणाचा अवलंब करण्यास चालना देणे तसेच 26,000 हून अधिक तरुणांना मानक राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेच्या (एनएपीएस) लाभापेक्षा जास्त 1,500 रुपये प्रती महिना स्टायपेंड प्रदान करणे हा आहे. जागरूकता आणि क्षमता बांधणीसाठीच्या निधीसह 43.94 कोटी रुपयांच्या समर्पित खर्चातून, ही योजना भारतीय उद्योजकता संस्था (IIE) गुवाहाटी आणि राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाद्वारे (NSDC) राबविली जात आहे. दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये कौशल्य विकासाच्या संधी मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी, या प्रदेशातील तरुणांमध्ये गतिशीलता, समावेशन आणि उद्योग-तत्परतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

***

S.Patil/S.Mukhedkar/P.Kor

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 2131146)