नवी दिल्‍ली, 24 मे 2025

 

वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाने (DFS) 24 मे 2025 रोजी नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनात कर्ज वसुली अपीलीय न्यायाधिकरणाचे (DRATs) अध्यक्ष तसेच कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाचे (DRTs) अध्यक्षांच्या  संवादाचे आयोजन केले. या प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती एस. व्ही. एन. भट्टी यांनी अध्यक्षीय भाषण केले. या संवादात सहभागी झालेल्यांमध्ये वित्तीय सेवा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच विविध सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील बँकांचे प्रतिनिधी, आणि भारतीय बँक संघटना यांचा समावेश होता.

वित्तीय सेवा विभागाच्या सचिवांनी, विभागाने हाती घेतलेल्या सुधारित कर्ज वसुली न्यायाधिकरण नियमांचा अवलंब, अनिवार्य ई-फायलिंग, दूरदृश्य प्रणालीमार्फत सुनावणी, न्यायाधिकरणांनी निर्णय घेतलेल्या प्रकरणांसाठी लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी मिश्र पद्धतीने सुनावणी, यासारख्या विविध उपक्रमांवर प्रकाश टाकला. 

या संवादात कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाची कार्यक्षमता वाढविण्यासंदर्भात विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. चर्चेत समाविष्ट असलेले प्रमुख मुद्दे :

1. कर्ज वसुली न्यायाधिकरण नियम 2024 ची प्रभावी अंमलबजावणी;
2. कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाद्वारे वसुली वाढवण्यासाठी बँकांकडून मजबूत देखरेख आणि पर्यवेक्षण यंत्रणा;
3. चांगल्या वसुलीसाठी कर्ज वसुली न्यायाधिकरणात उच्च मूल्याच्या प्रकरणांना प्राधान्य देणे;
4. प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी लोकअदालतींसह पर्यायी वाद निवारण यंत्रणेचा वापर;
5. कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांना आणि इतर अधिकाऱ्यांना प्रभावी प्रशिक्षण देणे;
6. कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाच्या कार्यवाहीत विविध प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी लागणारा वेळ कमी करण्याच्या उद्देशाने पुढील सुधारणांचा परिचय इ.

प्रभावी वसुली प्रणाली स्थापित करून प्रकरणांची प्रलंबितता कमी करण्यासाठी सर्व हितसंबंधीनी सहकार्य करावे, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले. यामुळे कर्ज वसुली न्यायाधिकरणासमोर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये अडकलेल्या भांडवलाचे अर्थव्यवस्थेत उत्पादक वापरासाठी पुनर्नियोजन करणे सुलभ होणार आहे.

 

* * *

M.Pange/S.Mukhedkar/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2130982)