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प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने अप्रैल, 2025 के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की 33वीं रिपोर्ट जारी की


अप्रैल, 2025 तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 73,901 लोक शिकायत मामले प्राप्त हुए

अप्रैल, 2025 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 57,021 शिकायतों का निवारण किया गया; राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लंबित शिकायतों की संख्या 2,08,103 है

Posted On: 16 MAY 2025 5:21PM by PIB Delhi

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने अप्रैल, 2025 के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की 33वीं मासिक रिपोर्ट जारी की। उक्त रिपोर्ट में सार्वजनिक शिकायतों के प्रकारों और श्रेणियों तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान किया गया है।

अप्रैल, 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 57,021 शिकायतों का निवारण किया गया। सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर शिकायतों की लंबित संख्‍या अप्रैल, 2025 के महीने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों में 2,08,103 है।

रिपोर्ट में अप्रैल, 2025 के महीने में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के जरिए सीपीजीआरएएमएस पर पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं का डेटा प्रदान किया गया है। अप्रैल, 2025 के महीने में कुल 62,227 नए उपयोगकर्ता पंजीकृत हुए, जिसमें अधिकतम पंजीकरण उत्तर प्रदेश (9,327) से हुए।

उक्त रिपोर्ट में अप्रैल, 2025 के महीने में सामान्‍य सेवा केंद्रों के माध्‍यम से पंजीकृत शिकायतों का राज्य-वार विश्लेषण भी प्रदान किया गया है। सीपीजीआरएएमएस को सामान्‍य सेवा केंद्र पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है और यह 5 लाख से अधिक सीएससी पर उपलब्ध है, जो 2.5 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों से जुड़ा है। अप्रैल, 2025 के महीने में सीएससी के जरिए 5,004 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें उन प्रमुख मुद्दों/श्रेणियों पर भी प्रकाश डाला गया जिनके लिए सीएससी के माध्यम से अधिकतम शिकायतें दर्ज की गईं।

उत्तर प्रदेश को अप्रैल, 2025 के महीने में अधिकत संख्‍या में शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनकी संख्या 25,863 है। 30 अप्रैल, 2025 तक 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 से अधिक शिकायतें लंबित हैं। उत्तर प्रदेश और गुजरात ने अप्रैल, 2025 में अधिकतम संख्‍या में शिकायतों का निपटारा किया, जिनकी संख्या क्रमशः 22,834 और 3,624 है। 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 1 से 30 अप्रैल, 2025 के बीच 1000 से अधिक शिकायतों का निपटारा किया है।

रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2024-25 में सेर्वात्तम योजना के तहत जारी अनुदान की स्थिति भी शामिल है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) में 822 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे किए गए हैं, जिनमें लगभग ~27,230 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

क्र. सं.

वित्तीय वर्ष

प्रशिक्षण आयोजित किए गए

प्रशिक्षित अधिकारी

1

2022-23

280

8,496

2

2023-24

236

8,477

3

2024-25

306

10,257

कुल

822

27,230

 

मार्च, 2025 महीने की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  1. सीपीजीआरएएमएस पर लोक शिकायतों की स्थिति:

  • अप्रैल, 2025 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित 73,901 लोक शिकायत मामले   प्राप्‍त हुए और 57,021 लोक शिकायत मामलों का निवारण किया गया।

  • राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मासिक निपटान मार्च, 2025 के अंत में 59,523 लोक     शिकायत मामलों से घटकर अप्रैल, 2025 के अंत में यह संख्‍या 57,021 हो गई।

2.    सीपीजीआरएएमएस पर लोक शिकायतों की लंबित स्थिति

  • 30 अप्रैल, 2025 तक 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 से अधिक शिकायतें लंबित हैं।

  • राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, 30 अप्रैल, 2025 तक 2,08,103 लोक शिकायत मामले लंबित हैं।

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एमजी/केसी/आईएम/आरके


(Release ID: 2129155)
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