प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने अप्रैल 2025 के लिए केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) मासिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें लोक शिकायतों की श्रेणियों तथा निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। यह डीएआरपीजी द्वारा प्रकाशित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों पर 36वीं रिपोर्ट है।

अप्रैल 2025 की प्रगति से पता चलता है कि केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों ने 1,25,027 शिकायतों का निवारण किया है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में शिकायत निपटारे का औसत समय 16 दिन है। यह रिपोर्ट 10-चरणीय सीपीजीआरएएमएस सुधार प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जिसे निपटान की गुणवत्ता में सुधार और समयसीमा को कम करने के लिए डीएआरपीजी द्वारा अपनाया गया था।

रिपोर्ट में अप्रैल 2025 के महीने में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं का डेटा दिया गया है। अप्रैल 2025 में कुल 62,227 नए उपयोगकर्ता पंजीकृत हुए, जिनमें सबसे अधिक पंजीकरण उत्तर प्रदेश (9,327) से हुए।

इस रिपोर्ट में अप्रैल 2025 में कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से दर्ज शिकायतों पर मंत्रालय/विभागवार विश्लेषण भी दिया गया है। सीपीजीआरएएमएस को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है और यह 5 लाख से अधिक सीएससी पर उपलब्ध है, जो 2.5 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) से जुड़ा है। अप्रैल 2025 में सीएससी के माध्यम से 5,004 शिकायतें दर्ज की गईं।

केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए अप्रैल 2025 के लिए डीएआरपीजी की मासिक सीपीजीआरएएमएस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. लोक शिकायत मामले:

• अप्रैल 2025 में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 1,22,785 लोक शिकायत मामले प्राप्त हुए, 1,25,027 ऐसे मामलों का निवारण किया गया तथा 59,084 लोक शिकायत मामले लंबित हैं।

2. लोक शिकायत अपील:

• अप्रैल 2025 में 18,693 अपीलें प्राप्त हुईं और 20,634 अपीलों का निपटारा किया गया।
• केंद्रीय सचिवालय में 1 अप्रैल, 2025 से 30 अप्रैल, 2025 तक की अवधि तक 25,291 लोक शिकायत अपीलें लंबित हैं।

3. शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (जीआरएआई) – अप्रैल 2025

• डाक विभाग, दूरसंचार विभाग और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग अप्रैल, 2025 के लिए ग्रुप ए (500 से अधिक शिकायतें) के अंतर्गत शिकायत निवारण मूल्यांकन एवं सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में शामिल हैं।
• संसदीय कार्य मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय अप्रैल, 2025 के लिए ग्रुप बी (500 से कम शिकायतें) के अंतर्गत शिकायत निवारण मूल्यांकन एवं सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में शामिल हैं।

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