नवी दिल्ली, 14 मे 2025

द टाईम्स ऑफ इंडियाच्या 14 मे 2025 च्या नवी दिल्ली आवृत्तीत द टाईम्स टेकिस विभाग (पृष्ठ 24) अंतर्गत एक व्यंगचित्र प्रकाशित केले आहे जे मूळतः द टाईम्स ऑफ इंडियाने 14 एप्रिल  2016 रोजी प्रकशित केले होते ज्याचे शीर्षक होते : "ग्रामपंचायती अयशस्वी झाल्या. आमच्याकडे इंस्टाग्राम पंचायती  आहेत."

या संदर्भात, पंचायती राज मंत्रालयाने म्हटले आहे की "ग्रामपंचायती अयशस्वी झाल्या. आमच्याकडे इंस्टाग्राम पंचायती आहेत" ही वाक्ये प्रत्यक्ष  वास्तव किंवा गेल्या काही वर्षांमध्ये पंचायती राज व्यवस्था मजबूत करण्यात आतापर्यंत झालेली  लक्षणीय प्रगती  प्रतिबिंबित करत नाहीत . मंत्रालयाचे असे मत आहे की माध्यमांमध्ये व्यंगचित्रांचे स्वतंत्र स्थान असले तरी, लोकशाही संस्थांच्या कामगिरीबद्दल अशा व्यापक सामान्य विधानांमुळे भारतात तळागाळात होत असलेल्या परिवर्तनकारी कार्याबद्दल गैरसमज निर्माण होऊ शकतात. भारतात एक मजबूत पंचायती राज व्यवस्था  तयार करण्यासाठी 14 लाखांहून अधिक महिला सदस्यांसह पंचायतींच्या 32 लाखांहून अधिक निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे अनुकरणीय कार्य अनेकदा सामान्य चित्रणासह कमी लेखले जाते किंवा  चुकीच्या पद्धतीने सादर केले जाते.

अलिकडच्या काळात  विविध कामगिरींसह , पंचायती राज मंत्रालयाचे मेरी पंचायत मोबाईल अॅप्लिकेशन (ज्याला जेम्स ऑफ डिजिटल इंडिया अवार्ड 2024 ने सन्मानित केले आहे) नागरिकांना वास्तविक वेळेत पंचायत-स्तरीय माहिती  मिळविण्यास सक्षम बनवते , ज्यामुळे सार्वजनिक सहभाग वाढण्यास चालना मिळते. यातून केवळ सामुदायिक सहभाग मजबूत होत नाही तर तळागाळात भारत ज्या लोकशाही मूल्यांसाठी ओळखला जातो त्यांना देखील बळ मिळते. ग्राम मानचित्र , भाषिनी आणि भारतीय हवामान विभाग  सारख्या प्लॅटफॉर्मशी एकात्मतेमुळे आपत्तीची तयारी आणि उपजीविका लवचिकतेसाठी नियोजन, बहुभाषिक पोहोच  आणि हायपरलोकल हवामान अंदाजात ग्रामपंचायतींची क्षमता अनेक पटीने वाढवली आहे. 2018-19 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या आणि त्यानंतर 2022-23 मध्ये सुधारणा  करण्यात आलेल्या ‘राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ’ या प्रमुख योजनेअंतर्गत, सर्व स्तरांवरील 2.50 लाखांहून अधिक पंचायती राज संस्थाच्या 3.65 कोटींहून अधिक पंचायत प्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि क्षमता बांधणी पूर्ण झाली आहे, ज्यामुळे जमिनी स्तरावर मजबूत नेतृत्व सक्षम होत आहे जे ग्रामीण भारताचा चेहरामोहरा बदलत आहे.

ई -ग्रामस्वराज द्वारे कार्यरत असलेल्या 2.5 लाखाहून अधिक पंचायती, पीएफएमएस द्वारे रिअल-टाइम पेमेंट, राष्ट्रीय मालमत्ता निर्देशिका (एनएडी) द्वारे मालमत्ता व्यवस्थापन, सर्व्हिसप्लस द्वारे  नागरिक-केंद्रित सेवा प्रदान करणे , नागरिक सनदांचा अवलंब, ऑनलाइन सेवा वितरण यंत्रणेचा विस्तार, ग्रामपंचायत-स्तरीय हवामान अंदाजाची उपलब्धता, अत्याधुनिक पंचायत भवनांचे बांधकाम आणि स्वतःच्या स्रोतातून महसूल संकलन वाढवणे  यासारख्या बाबींसह, आज ग्रामपंचायती "विकसित भारत 2047” च्या दृष्टिकोनाकडे निर्णायक आणि यशस्वीरित्या वाटचाल करत आहेत. भारतात पंचायती राज प्रणाली तांत्रिक एकात्मता, पर्यावरणीय शाश्वतता, भाषिक समावेशकता आणि समुदाय सहभागाद्वारे चिन्हांकित समावेशक वाढीमध्ये भरीव योगदान देते.

आज, भारतातील ग्रामपंचायती डिजिटल, स्मार्ट आणि आत्मनिर्भर बनण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. पंचायती राज मंत्रालयाने  अलिकडेच प्रकाशित केलेल्या 'फुलेरा का पंचायती राज' या तीन भागांच्या डिजिटल मालिकेला मिळालेला जनतेचा प्रतिसाद देशातील पंचायत-नेतृत्वाखालील शासन व्यवस्थेप्रति जनतेची वाढती रुची , जागरूकता आणि विश्वास दर्शवितो. ग्रामपंचायती अपयशी ठरल्या आहेत हा दृष्टिकोनच  चुकीचा आहे, उलट त्या स्थानिक स्वराज्याच्या गतिशील  संस्था आहेत ज्या शाश्वत विकास आणि सहभागपूर्ण  लोकशाहीची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आवश्यक आहेत.

S.Patil/S.Kane/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

 

 

(Release ID: 2128770)