दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

ट्रायने 'विशिष्ट उपग्रह-आधारित व्यावसायिक संप्रेषण सेवांसाठी स्पेक्ट्रम वाटपासाठी अटी आणि शर्ती' यावरील शिफारसी जारी केल्या आहेत

Posted On: 09 MAY 2025 6:20PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 9 मे 2025

 

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) आज 'काही विशिष्ट उपग्रह-आधारित व्यावसायिक संप्रेषण सेवांसाठी स्पेक्ट्रमच्या वाटपासाठी अटी आणि शर्ती' यावरील शिफारसी जारी केल्या आहेत.

  • दूरसंचार विभागाने (डीओटी) 11.072024 रोजीच्या संदर्भाद्वारे म्हटले आहे की, ट्राय कायदा 1997 च्या कलम 11(1)(अ) च्या संदर्भात, आणि दूरसंचार कायदा, 2023चे  कलम 4 आणि  पहिल्या अनुसूचीतील तरतुदी लक्षात घेऊन, ट्रायला खालील उपग्रह-आधारित संप्रेषण सेवांसाठी स्थलीय प्रवेश सेवांसह समान संधीचा विचार करताना स्पेक्ट्रमची किंमत समाविष्ट करून स्पेक्ट्रम वितरणाच्या अटी आणि शर्तींबद्दल शिफारसी करण्याची विनंती केली जाते:
    1. डेटा कम्युनिकेशन आणि इंटरनेट सेवा प्रदान करणाऱ्या एन जी एस ओ आधारित स्थिर उपग्रह सेवा. ट्राय आपल्या शिफारसींमध्ये जीएसओ आधारित उपग्रह संप्रेषण सेवा प्रदात्यांनी प्रदान केलेल्या सेवांचा विचार करू शकते.
    2. आवाज, मजकूर, डेटा आणि इंटरनेट सेवा प्रदान करणाऱ्या जीएसओ/ एनजी‌एसओ आधारित मोबाइल उपग्रह सेवा.
  • या संदर्भात ट्रायने 27.09.2024 रोजी विशिष्ट उपग्रह-आधारित व्यावसायिक संप्रेषण सेवांसाठी स्पेक्ट्रमच्या वाटपासाठी अटी आणि शर्ती' या विषयावर एक सल्लामसलत पत्र जारी केले, ज्यायोगे सल्लामसलत पत्रात उपस्थित केलेल्या 21 मुद्द्यांवर भागधारकांकडून टिप्पण्या आणि प्रति-टिप्पण्या मागवल्या गेल्या. सुरुवातीला टिप्पण्या आणि प्रति-टिप्पण्या सादर करण्याच्या अंतिम तारखा अनुक्रमे 18.10.2024 आणि 25.10.2024अशा होत्या. तथापि, काही भागधारकांच्या विनंतीनुसार लेखी टिप्पण्या आणि प्रति-टिप्पण्या सादर करण्याची अंतिम मुदत अनुक्रमे 25.10.2024 आणि 01.11.2024 पर्यंत वाढविण्यात आली.
  • सल्लामसलत पत्रात उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना उत्तर म्हणून 30 भागधारकांनी टिप्पण्या केल्या आणि 12 भागधारकांनी प्रति-टिप्पण्या दिल्या. सल्लामसलत प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून ट्रायने 08.11.2024 रोजी सल्लामसलत पत्रावर आभासी पद्धतीने खुली चर्चा (ओएचडी) आयोजित केली.
  • सल्लामसलत प्रक्रियेदरम्यान भागधारकांकडून मिळालेल्या टिप्पण्या आणि पुढील विश्लेषणाच्या आधारे, ट्रायने 'विशिष्ट उपग्रह-आधारित व्यावसायिक संप्रेषण सेवांसाठी स्पेक्ट्रमच्या वाटपासाठी अटी आणि शर्ती' यावरील शिफारसी अंतिम केल्या आहेत. शिफारसींचे प्रमुख मुद्दे खाली दिले आहेत:
    • डेटा कम्युनिकेशन आणि इंटरनेट सेवेसाठी एनजीएसओ-आधारित एफ एस एस साठी वापरकर्ता लिंक्स आणि फीडर लिंक्ससाठी फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम नियुक्त करताना, Ku बँड, Ka बँड आणि Q/V बँडमधील फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम विचारात घेतले पाहिजेत.
    • आवाज, मजकूर, डेटा कम्युनिकेशन आणि इंटरनेट सेवा प्रदान करण्यासाठी जीएस ओ/एनजीएस ओ-आधारित एम एस एससाठी फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम वाटप  करताना, खालील फ्रिक्वेन्सी बँड विचारात घेतले पाहिजेत:
    • वापरकर्ता लिंक्ससाठी L बँड आणि S बँड; आणि फीडर लिंक्ससाठी C बँड, Ku बँड, Ka बँड आणि Q/V बँड
    • एनजीएसओ-आधारित एफएसएस आणि जीएसओ / एनजीएसओ-आधारित एमएसएससाठी पाच वर्षांपर्यंत फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम देण्यात यावा. मात्र, बाजाराची परिस्थिती लक्षात घेता सरकार त्याला आणखी दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ देऊ शकते.
    • या शिफारसींद्वारे शिफारस केलेल्या एनजीएसओ-आधारित एफएसएस आणि जीएसओ/एनजीएसओ-आधारित एमएसएससाठी स्पेक्ट्रम वाटपाच्या किंमतींसह अटी आणि शर्ती, केंद्र सरकारने धोरणात्मक नियमावलीची अधिसूचना दिल्याच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी वैध राहतील, त्यानंतर त्याला दोन वर्षांपर्यंत मुदतवाढ मिळेल.
    • हस्तक्षेप नियंत्रित करण्यासाठी, आयटीयू-आरआर (ITU-RR) च्या संबंधित तरतुदी अधिकृत संस्थांना आणि केंद्र सरकारने अधिकृत केलेल्या इतर संस्थांना लागू कराव्यात.
    • सी, केयू, के आणि क्यू / व्ही बँडसारख्या उच्च फ्रिक्वेन्सी बँडमध्ये उपग्रह-आधारित दूरसंचार सेवांसाठी केंद्र सरकारने ठरवलेला फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम सामायिक आधारावर नियुक्त केले जातात
    • सी, केयू, केए आणि क्यू / व्ही बँड सारख्या उच्च फ्रिक्वेन्सी बँडमध्ये उपग्रह-आधारित दूरसंचार सेवांसाठी सरकारने ठरवलेला फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम, जो सामायिक तत्वावर दिला जातो, तो अशा  अटीवर दिला जावा, की प्रत्येक अधिकृत संस्था आणि इतर सर्व संस्था, ज्यांना केंद्र सरकारने अशा सामायिक फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रमचा वापर करण्याची परवानगी दिली आहे, त्यांनी परस्परांशी चांगल्या हेतूने समन्वय साधावा. सरकारने, टेलिकॉम इंजिनिअरिंग सेंटर (TEC) च्या सहाय्याने, स्पेक्ट्रमच्या वाटपासाठी एक चौकट निश्चित करण्याची शक्यता पडताळून पहावी.
    • सॅटेलाईट अर्थ स्टेशन गेटवेची स्थापना आणि त्याच्या संचालनासाठी अधिकृत संस्थांना परस्परांशी चांगल्या हेतूने समन्वय साधणे बंधनकारक करावे.
    • अर्ज केल्याच्या तारखेपासून तीस दिवसांच्या निर्धारित कालावधीत उपग्रह-आधारित दळणवळण सेवा पुरवठ्यासाठी फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम अधिकृत संस्थेकडे सोपवले जावे, मात्र त्यासाठी सॅटेलाईट नेटवर्कला केंद्र सरकारने तत्त्वत: मंजुरी देणे आवश्यक आहे. कोणताही आक्षेप नोंदवण्यात आला, तर अर्ज केल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत संबंधित अधिकृत संस्थेला आवश्यक कारवाईसाठी त्याची माहिती दिली जावी.

स्पेक्ट्रम शुल्क पुढील प्रमाणे आकारण्यात यावे:

GSO-based FSS

4% of Adjusted Gross Revenue, subject to a minimum annual spectrum charge of Rs. 3,500 per MHz.

NGSO-based FSS

4% of Adjusted Gross Revenue

Plus

an additional charge of Rs. 500 per subscriber per annum in urban areas, while exempting the rural and remote areas from this additional charge

 

Subject to a minimum annual spectrum charge of Rs. 3,500 per MHz

GSO/ NGSO-based MSS

4% of Adjusted Gross Revenue, subject to a minimum annual spectrum charge of Rs. 3,500 per MHz

स्पेक्ट्रम शुल्क भरण्यासाठी अटी:

  • एजीआर-आधारित स्पेक्ट्रम शुल्क तिमाही तत्वावर आगाऊ भरावे आणि संबंधित तिमाही सुरू झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत भरावे. स्पेक्ट्रम वाटपाच्या वेळी आणि प्रत्येक वर्षाच्या सुरुवातीला किमान स्पेक्ट्रम शुल्क आगाऊ भरावे.
  • शिफारशी  ट्रायच्या संकेतस्थळावर (www.trai.gov.in) वाचता येतील. अधिक स्पष्टीकरणासाठी अथवा माहितीसाठी ट्रायचे सल्लागार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम आणि परवाना) अखिलेश कुमार त्रिवेदी यांच्याशी पुढील दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा: +91-11-20907758.

 

* * *

N.Chitale/Rajshree/Nandini/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(Release ID: 2127956)
Read this release in: English , Urdu , Hindi , Tamil