ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ
‘ਜ਼ਮੀਨ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ’ ਅਤੇ ‘ਇੱਕ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੂਮੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭੂਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ
Posted On:
07 MAY 2025 4:26PM by PIB Chandigarh
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਲੈਂਡ ਕਾਨਫਰੰਸ 2025 ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਗਬੋਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭੂਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। 6 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ‘ਭੂਮੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਵਾਮਿਤਵ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨਿਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭੂਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ- ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਾ, ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ, ਅਤੇ ਡ੍ਰੋਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਟੀਕ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਦਰਭ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ (ਸੀਓਆਰਐੱਸ) ਜਿਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਬੰਧੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਪੇਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਰਨਾਂਡੋ ਡੀ ਸੋਟੋ ਦੇ ਉਸ ਕਥਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਭੂਮੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਵਿੱਚ ਛੁੱਪੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 68,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ 1.16 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸਿਰਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ, ਸਨਮਾਨ, ਲੋਨ ਅਤੇ ਅਵਸਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ- ਜਿਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚ ਉਠਾਉਣਾ।
7 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ “ਇੱਕ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੂਮੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ”, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਕਾਲਸ ਡਬਲਿਊ. ਡੀਨਿੰਗਰ ਦੇ ਸੁਆਗਤ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੀਈਸੀਵੀਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮਿਕ ਵੀ.ਲਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਚੈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭੂਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਗਲੋਬਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਲੈਂਡ ਕਾਨਫਰੰਸ 2025 ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ, ਲੇਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ (LAC), ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ, ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਣ।
8 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਮਾਨਚਿੱਤਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉੱਨਤ ਜੀਆਈਐੱਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਲੋਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਗਰ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕਾਊ, ਰੈਜੀਲਿਏਂਟ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ-ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਐੱਸਡੀਜੀ ਟੀਚੇ 1.4.2 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਲੈਂਡ ਕਾਨਫਰੰਸ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭੂਮੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ, ਜਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਭੂਮੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁਗ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
***
ਅਦਿਤੀ ਅਗਰਵਾਲ
(Release ID: 2127753)