पंचायती राज मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

भारताने वॉशिग्टन डीसीमध्ये जागतिक बँक भूमी परिषद 2025 मध्ये स्वामित्व योजनेला ‘कंट्री चँपियन’च्या रुपात प्रदर्शित केले

Posted On: 07 MAY 2025 7:35PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 7 मे 2025

 

वॉशिंग्टन येथे सुरू असलेल्या विश्व बँक भूमी परिषद 2025 मध्ये भारताने समावेशक भूमी प्रशासन व तळागाळातील सक्षमीकरणातील आपल्या अग्रणी भूमिकेला पुन्हा अधोरेखित करत एक महत्त्वाची भागीदारी  प्रदर्शित केली.6 मे 2025 रोजी झालेल्या सत्रात “भूमी हक्क व प्रशासन सुधारणा : उत्तम पद्धती आणि आव्हाने” या विषयावरील उच्चस्तरीय चर्चासत्रात भारताने या विषयातील विजेता देश म्हणून सहभाग घेतला. पंचायती राज मंत्रालयाचे सचिव विवेक भारद्वाज यांनी भारताच्या भूमी हक्क, तारण सुधारणा आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित स्थानिक नियोजन क्षेत्रातील नेतृत्वावर प्रकाश टाकला.

Pic2.jpeg

आपल्या भाषणात भारद्वाज यांनी पेरूचे अर्थशास्त्रज्ञ हर्नांडो डी सोतो यांच्या भूमी अधिग्रहणाविषयीच्या निरीक्षणाचा संदर्भ देत सांगितले की, 'स्वामित्व' अंतर्गत भारताने आतापर्यंत 68,000 चौरस किलोमीटर ग्रामीण भूभागाचे सर्वेक्षण केले असून, 1.16 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर किंमतीची मालमत्ता वापरासाठी खुली केली आहे. यामुळे कोट्यवधी ग्रामीण कुटुंबांना कायदेशीर मालकी, सन्मान आणि पत व संधी प्राप्त झाली आहे.

7 मे 2025 रोजी आयोजित “Securing Land Rights for a Billion People” या विशेष सत्रात भारताच्या समावेशक व तंत्रज्ञानाधारित भूमी प्रशासन प्रतिमानावर सखोल चर्चा होणार आहे. पंचायती राज मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखालील या सत्रात डॉ. क्लॉस डीनिंजर (ज्येष्ठ अर्थतज्ञ, विश्व बँक) उद्घाटन भाषण करतील. त्यानंतर  सोमिक व्ही. लाल (वरिष्ठ सल्लागार, डीइसीव्हीपी,विश्व बँक) परिचयात्मक शब्द देतील. यावेळी विवेक भारद्वाज स्वामित्व योजनेची रचना, परिणाम व पुनरुत्पादनक्षमतेवर सादरीकरण करतील. त्यानंतर होणाऱ्या प्रश्नोत्तराच्या सत्रात स्वामित्व योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर जागतिक सहभागी प्रतिनिधी मध्ये चर्चा होईल.

Pic1.jpeg

या कार्यक्रमात आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका व कॅरेबियन, मध्य आशिया, दक्षिण आशिया व आग्नेय आशियातील अनेक कार्यकारी संचालकांचे सल्लागार व वरिष्ठ सल्लागार सहभागी होणार आहेत. हे सत्र समान भूमी प्रशासन प्रणाली असलेल्या देशांमध्ये सहभाग व सहयोगाचे नवीन मार्ग शोधण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरेल. यामध्ये भारताच्या अनुभवातून इतर देशांना दिशा मिळू शकते.

8 मे 2025 रोजी "ग्राम मानचित्र" या भारताच्या जीआयएस आधारित स्थानिक नियोजन व्यासपीठावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. यावेळी आलोक प्रेम नगर (संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय) हे सादरीकरण करतील. ते पंचायती स्तरावर स्थानिक माहितीवर आधारित निर्णय प्रक्रियेत या व्यासपीठाची भूमिका अधोरेखित करतील. यामध्ये तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शाश्वत, सक्षम व स्वयंपूर्ण गावांची उभारणी कशी शक्य आहे, याबाबत चर्चा केली जाईल.

 

 

* * *

S.Patil/G.Deoda/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(Release ID: 2127592) Visitor Counter : 24