नवी दिल्‍ली, 8 मे 2025

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली काल 07 मे 2025 रोजी झालेल्या बैठकीत आर्थिक व्यवहारविषयक संसदीय समितीने (सीसीईए)विद्युत निर्मिती क्षेत्राला होणाऱ्या कोळसा वितरणासंदर्भातील सुधारित शक्ती (भारतात पारदर्शक पद्धतीने कोळसा वापर आणि वितरण योजना) धोरणाला मान्यता दिली. केंद्र सरकारने कोळसा क्षेत्रासाठी हाती घेतलेल्या विविध सुधारणांच्या मालिकेचा आता सुधारित शक्ती धोरणात समावेश करण्यात आला आहे.

वर्ष 2017 मध्ये शक्ती धोरण लागू केल्यानंतर कोळसा वितरण यंत्रणेत आमूलाग्र बदल घडून आला असून यामध्ये नामनिर्देशन आधारित पद्धतीऐवजी लिलाव/दर आधारित निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून कोळसा वितरण करण्याच्या अधिक पारदर्शक मार्गाचा वापर सुरु झाला. आता, व्यवसाय करण्यातील सुलभता, स्पर्धा, कार्यक्षमता तसेच क्षमतेचा अधिक उत्तम प्रकारे वापर यांना प्रोत्साहन देऊन सुलभ ‘पिट हेड’ औष्णिक क्षमता वर्धन तसेच देशभरात किफायतशीर दरात वीज उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने कोळसा वितरणाबाबत शक्ती धोरणातील विविध परिच्छेदांना सुधारित शक्ती धोरणाअंतर्गत केवळ दोन पद्धतींमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे.

नाविन्यपूर्ण वैशिष्ट्यांसह आता करण्यात आलेली सुधारणा शक्ती धोरणाचा आवाका तसेच प्रभाव आणखी वाढवेल आणि खालील घटकांसह वीज निर्मिती क्षेत्राला पाठबळ देईल:

• अधिक लवचिकता
• व्यापक पात्रता
• कोळशाची अधिक चांगल्या प्रकारे प्राप्ती

हे नवे धोरण सर्व वीज उत्पादकांना कोळशाचा पुरवठा सुनिश्चित करेल आणि त्यायोगे अधिक वीज निर्मिती, स्वस्त दर आणि अर्थव्यवस्थेवरील समग्र सकारात्मक परिणाम साध्य होऊन वाढीव रोजगार निर्मिती क्षमतेचा चालना मिळेल. विविध क्षेत्रांना विश्वसनीय आणि परवडण्याजोग्या दरातील वीज पुरवठा झाल्यामुळे आर्थिक व्यवहारांना अधिक चालना मिळेल आणि आत्मनिर्भर भारत उपक्रमाला पाठींबा मिळेल.

सुधारित शक्ती धोरणामुळे देशांतर्गत कोळशाचा जास्तीत जास्त वापर होईल, सुरळीत औष्णिक क्षमता वर्धनाची सुनिश्चिती होईल, कोळशाच्या बाबतीत जागतिक बाजारांवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि सरकारने स्वीकारलेल्या सर्वांसाठी उर्जा सुरक्षितता या धोरणाशी सुसंगत असलेल्या देशाच्या उर्जा स्वावलंबनाला नवजीवन मिळेल.

* * *

S.Bedekar/S.Chitnis/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai