देश के उत्तरी, मध्य और पश्चिमी भागों में गर्मियों के दौरान पड़ने वाली लू के मद्देनजर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 11 राज्यों से कहा है कि वे कमजोर लोगों, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, बाहरी कामगारों, वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और बेघर लोगों की सुरक्षा के लिए तत्काल एहतियाती कदम उठाएं, जो पर्याप्त आश्रय और संसाधनों की कमी के कारण जोखिम में हैं। वर्ष 2018 से 2022 के बीच गर्मी और लू के कारण 3,798 लोगों की मौत के बारे में एनसीआरबी के आंकड़ों पर प्रकाश डालते हुए आयोग ने एकीकृत और समावेशी उपायों की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है।

आयोग ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में आश्रयों की व्यवस्था, राहत सामग्री की आपूर्ति, कार्य घंटों में संशोधन और गर्मी से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए मानक प्रक्रियाओं की उपलब्धता की मांग की है।

राज्यों को भेजे गए अपने पत्र में आयोग ने गर्मी की लहरों के प्रभाव को कम करने के लिए एनडीएमए के दिशानिर्देशों को दोहराया है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

• गर्मी से संबंधित बीमारियों के इलाज और उपचार प्रोटोकॉल के लिए मानक प्रक्रियाओं की स्थापना और कार्यान्वयन;

• स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और सामुदायिक हॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों को पर्याप्त वेंटिलेशन, पंखे, पेयजल और बुनियादी चिकित्सा आपूर्ति के साथ सक्रिय करें;

• अनौपचारिक बस्तियों और श्रमिक कॉलोनियों में रहने वाले परिवारों को पंखे, ठंडी छत बनाने की सामग्री और ओआरएस पाउच की आपूर्ति करना; तथा

• कार्य समय में संशोधन करें, छायादार विश्राम क्षेत्र, जलयोजन सहायता उपलब्ध कराएं तथा सुरक्षात्मक कपड़ों के उपयोग को प्रोत्साहित करें।

इन राज्यों को मौजूदा मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा गर्मी की लहरों के प्रभाव को कम करने के लिए राज्यों को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार गर्मी की लहरों से प्रभावित लोगों के जीवन की रक्षा के लिए की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।

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