नवी दिल्‍ली, 12 मार्च 2025

मॉरिशसचे पंतप्रधान आदरणीय डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम, जीसीएसके, एफआरसीपी आणि भारताचे पंतप्रधान महामहीम नरेंद्र मोदी यांनी 11 - 12 मार्च 2025 रोजी मॉरिशसच्या दौऱ्यादरम्यान मॉरिशस आणि भारत यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांच्या संपूर्ण पैलूंवर व्यापक आणि फलदायी चर्चा केली.

11 मार्च 2025 रोजी झालेल्या द्विपक्षीय बैठकीत‌ दोन्ही नेत्यांनी पुन्हा एकदा पुष्टी केली की मॉरिशस आणि भारत यांच्यात इतिहास, भाषा, संस्कृती, वारसा, नातेसंबंध आणि मूल्यांचे सामायिक बंध असल्याने  विशेष आणि अनोखे, अद्वितीय संबंध आहेत.  त्यांनी पुढे कबूल केले की मॉरिशस-भारत संबंध, जे लोक-ते-लोक तसेच सांस्कृतिक देवाणघेवाणीत जोडलेले आहेत, ते गेल्या काही दशकांमध्ये विविध क्षेत्रांमधील व्यापक धोरणात्मक भागीदारीमुळे अधिक बळकट झाले असून दोन्ही देश, त्यांचे नागरिक आणि विस्तृत हिंदी महासागर प्रदेशासाठी लाभदायक ठरले आहेत.

स्वातंत्र्यापासून मॉरिशसच्या सामाजिक-आर्थिक विकासात काळातील कसोटीवर उतरलेला आणि विश्वासू भागीदार म्हणून भारताची भूमिका मॉरिशसच्या पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. भारताने नेहमीच मॉरिशसला पाठिंबा दिला आहे हे लक्षात घेऊन, भविष्यातील विकासासाठी दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय भागीदारी आणखी मजबूत करण्याच्या त्यांच्या दृढ वचनबद्धतेची मॉरिशसच्या पंतप्रधानांनी पुष्टी केली.

भारताच्या पंतप्रधानांनी मार्च 2015 मध्ये मॉरिशसला दिलेल्या त्यांच्या पूर्वीच्या भेटीला उजाळा दिला, ज्या दरम्यान भारताच्या सागर व्हिजनचे म्हणजेच, प्रदेशातील सर्वांसाठी सुरक्षा आणि विकास( Security and Growth For All in the Region), याचे  अनावरण करण्यात आले होते. त्यांनी व्हिजन सागर साकार करण्यासाठी मॉरिशस हा एक महत्त्वाचा भागीदार आहे यावर भर दिला आणि द्विपक्षीय संबंधांना पुढे नेण्यासाठी मॉरिशस सरकारने दिलेल्या व्यापक पाठिंब्याचे कौतुक केले. त्यांनी पुढे नमूद केले की मॉरिशस हा भारताच्या व्हिजन सागर, शेजारी प्रथम हे धोरण तसेच ग्लोबल साउथबाबतच्या त्याच्या वचनबद्धतेच्या संगमावर उभा आहे आणि उभय देशांच्या समान फायद्यासाठी या धोरणांना पुढे नेण्यासाठी मॉरिशसने बजावलेल्या महत्त्वाच्या भूमिकेवर त्यांनी भर दिला.

द्विपक्षीय संबंधांची ताकद आणि वेगळेपणा अधोरेखित करताना दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली की संबंधांना अधिक मार्गदर्शन आणि दिशा देण्याची तसेच ते एका वर्धित धोरणात्मक भागीदारीत रूपांतरित करण्याची वेळ आली आहे.

राजकीय देवाणघेवाण

दोन्ही नेत्यांनी मान्य केले की त्यांच्या द्विपक्षीय संबंधांमध्ये विविध स्तरांवरील उच्च  विश्वास आणि परस्पर समजूतदारपणा अंतर्भूत आहे, जो दोन्ही देशांमधील नियमित उच्चस्तरीय देवाणघेवाण आणि भेटींद्वारे पूरक ठरला आहे. भारताच्या जी 20 अध्यक्षतेखाली, पाहुणा देश म्हणून मॉरिशसच्या सहभागामुळे सर्व क्षेत्रांमधील संबंध अधिक दृढ झाले आहेत हे लक्षात घेऊन दोन्ही नेत्यांनी हे संबंध सुरू ठेवण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली.

क्षमता बांधणीच्या क्षेत्रासह दोन्ही देशांच्या संसदांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेचे स्वागत करत, दोन्ही नेत्यांनी संसदीय कामकाजातील सर्वोत्तम पद्धती सामायिक करण्यासाठी सहकार्य मजबूत करण्यास सहमती दर्शविली. शिवाय, दोन्ही देशांच्या संसद सदस्यांमधील संवाद अधिक तीव्र करण्यास त्यांनी सहमती दर्शविली.

विकास भागीदारी

दोन्ही नेत्यांनी नमूद केले की भारत स्वातंत्र्यापासून मॉरिशसचा प्रमुख विकास भागीदार आहे आणि त्याच्या पायाभूत सुविधा आणि विकासात्मक गरजांमध्ये त्याने महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. भारत-मॉरिशस मेट्रो एक्सप्रेस प्रकल्प, नवीन सर्वोच्च न्यायालय इमारत, नवीन ईएनटी हॉस्पिटल, 956 सामाजिक गृहनिर्माण युनिट्स आणि शैक्षणिक टॅब्लेट्स यासारख्या अनेक उच्चस्तरीय पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी असलेल्या भारताच्या सहाय्यावर प्रकाश टाकत, मॉरिशसच्या पंतप्रधानांनी भारतातर्फे अनुदानित प्रकल्पांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली, जे मॉरिशसच्या विविध क्षेत्रांमधील परिक्षेत्राचा भाग आहेत आणि गेल्या काही वर्षांत मॉरिशसमधील सर्व घटकांना त्यांचा फायदा झाला आहे.

अगालेगा येथे भारताच्या मदतीने विकसित केलेल्या नवीन धावपट्टी आणि जेट्टीचे फायदे तसेच अगालेगा येथील चिडो चक्रीवादळानंतर मॉरिशसच्या लोकांना आपत्कालीन मानवतावादी मदत पुरवण्यातील भारताची महत्त्वाची भूमिका दोन्ही नेत्यांनी मान्य केली.  पुनर्वसनासाठी मॉरिशस सरकारच्या प्रयत्नांना मदत करण्याच्या दृष्टीने मालवाहू विमाने आणि जहाजे तैनात करण्यासह वेळेवर आणि जलद मदत केल्याबद्दल माॅरिशसच्या पंतप्रधानांनी भारत सरकारचे आभार मानले, ज्यामुळे गरजेच्या वेळी मॉरिशससाठी 'प्रथम प्रतिसादकर्ता' म्हणून भारताची भूमिका पुन्हा अधोरेखित झाली. मॉरिशसच्या पंतप्रधानांनी अगालेगा येथील रहिवाशांच्या कल्याणासाठी आणि हितासाठी भारताच्या पंतप्रधानांच्या मदतीचे स्वागत केले.

उभय नेत्यांनी रिनल ट्रान्सप्लांट युनिट, फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी, नॅशनल आर्काइव्हज अँड लायब्ररी आणि सिव्हिल सर्व्हिस कॉलेज यासारख्या चालू पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे तसेच मॉरिशसमध्ये पसरलेल्या उच्च प्रभाव समुदाय विकास प्रकल्पांचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि ते वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी पूर्ण पाठिंबा दर्शविला.

भारताच्या सहकार्याने लोककेंद्रित विकासात्मक मदतीमुळे मॉरिशसच्या मैत्रीपूर्ण लोकांना मूर्त फायदे मिळतात आणि मॉरिशसच्या सामाजिक-आर्थिक विकासात योगदान दिले जाते हे लक्षात घेऊन दोन्ही नेत्यांनी यावर सहमती दर्शविली:

1. 100 इलेक्ट्रिक बसेस आणि संबंधित चार्जिंग पायाभूत सुविधा वेळेवर पोहोचवण्यासाठी काम करणे;
2. उच्च प्रभाव असलेल्या सामुदायिक विकास प्रकल्पांचा दुसरा टप्पा राबविणे;
3. दोन्ही बाजूंमध्ये झालेल्या पहिल्या भारतीय रुपये कर्ज करारानुसार मॉरिशसमध्ये 100 किमी पाण्याच्या पाईपलाईनच्या बदलीची अंमलबजावणी सुरू करणे;
4. मॉरिशस सरकारने निवडलेल्या जागेवर नवीन संसद भवन बांधण्याबाबत चर्चा करणे तसेच भारताच्या अनुदान सहाय्याने हा प्रकल्प राबविण्यासाठी चौकट समजुती पूर्ण करणे; आणि
5. गंगा तलाव आध्यात्मिक अभयारण्य पुनर्विकासाबाबत चर्चा अंतिम करणे आणि भारताच्या अनुदान सहाय्याने हा प्रकल्प राबविण्यासाठी चौकट समजुती पूर्ण करणे;
6. मॉरिशस सरकारच्या गरजा आणि प्राधान्यांनुसार विकास सहकार्याच्या नवीन क्षेत्रांचा शोध घेणे

मानव संसाधन विकास आणि क्षमता बांधणी

12. भारताने नेहमीच मॉरिशसच्या क्षमता बांधणी आणि प्रशिक्षण गरजांमध्ये योगदान दिले आहे आणि मॉरिशसच्या मानव संसाधन विकास गरजांमध्ये त्याची रचनात्मक भूमिका आहे हे लक्षात घेऊन दोन्ही नेत्यांनी पुढील गोष्टींसाठी वचनबद्धता दर्शविली:

1. भारत सरकारच्या आयटीईसी फ्रेमवर्क आणि कस्टमाइज्ड प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत चालू क्षमता बांधणी उपक्रम सुरू ठेवणे; भारतातील राष्ट्रीय सुशासन केंद्राद्वारे मॉरिशसच्या 500 नागरी कर्मचाऱ्यांसाठी कस्टमाइज्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम पाच वर्षांच्या कालावधीत राबवणे;
2. सतत सहकार्य आणि सर्वोत्तम पद्धतींचे आदानप्रदान करण्यासाठी भारतातील संबंधित प्रमुख संस्थांशी सिव्हिल सर्व्हिस कॉलेज, फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी आणि नॅशनल आर्काइव्हज अँड लायब्ररी यांचा संस्थात्मक संबंध निर्माण करणे;
3. मॉरिशस सरकारला त्यांच्या कार्यात्मक आवश्यकतांसाठी मदत करण्याच्या दृष्टीने सल्लागार आणि/किंवा तांत्रिक तज्ञांच्या सतत प्रतिनियुक्तीला समर्थन देणे;
4. सुषमा स्वराज इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेन सर्व्हिस येथे सामंजस्य करार (एमओयू) द्वारे क्षमता बांधणी कार्यक्रम संस्थात्मक करून मॉरिशसच्या राजदूतांसाठी विद्यमान प्रशिक्षण सहकार्य वाढविणे व मजबूत करणे; आणि
5. मॉरिशसच्या गरजा आणि आवश्यकतांनुसार, नागरी, पोलिस, संसदीय, सीमाशुल्क, कायदेशीर, आरोग्य आणि इतर क्षेत्रांमध्ये मॉरिशसच्या अधिकाऱ्यांसाठी पुढील प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा शोध घेणे.

अंतराळ क्षेत्र आणि हवामान बदल

दोन्ही नेत्यांनी मान्य केले की चालू अंतराळ क्षेत्र  सहकार्यामुळे दोन्ही देशांना खूप फायदा झाला आहे आणि मॉरिशसशी असलेल्या भारताच्या विशेष संबंधांना असलेले महत्त्व यातून दिसून येत आहे. मॉरिशसच्या पंतप्रधानांनी मॉरिशससाठी उपग्रहाच्या संयुक्त विकासासाठी भारत सरकारच्या पाठिंब्याबद्दल त्यांचे आभार मानले आणि हे सहकार्य म्हणजे मॉरिशसच्या विकास यात्रेतील भारताच्या अढळ पाठिंब्याचे प्रतीक असल्याचे मान्य केले. अंतराळ क्षेत्रात सहकार्य आणखी वाढविण्यासाठी, त्यांनी खालील गोष्टींवर सहमती दर्शविली:

1. भारत-मॉरिशस उपग्रहाच्या यशस्वी विकास आणि प्रक्षेपणासाठी एकत्र काम करणे, ज्यामध्ये मॉरिशसचे शास्त्रज्ञ आणि भारतीय अंतराळ संशोधन संघटनेतील तज्ञांना आवश्यक प्रशिक्षण समाविष्ट आहे;
2. मॉरिशसमध्ये विविध टेम्पोरल स्केलवर हवामान आणि हवामान अंदाज प्रणाली, वेव्ह रायडर ब्वाॅयज आणि बहु-धोकादायक आपत्कालीन प्रणालीच्या अंमलबजावणीला समर्थन देणे जेणेकरून  एक लवचिक आपत्ती तयारी आणि प्रतिसाद प्रणाली तयार होण्यास मदत होईल;
3. मॉरिशसमधील इस्रो टेलीमेट्री आणि ट्रॅकिंग सेंटरवर इस्रो आणि मॉरिशस रिसर्च अँड इनोव्हेशन कौन्सिल (एम आर आय सी) यांच्यातील सुरू असलेल्या सहकार्याचे नूतनीकरण करणे; आणि
4. मॉरिशसच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अवकाश आणि हवामान बदल क्षेत्रात सहकार्याचे नवीन मार्ग शोधणे आणि संबंधित क्षमता बांधणी समर्थन; आणि
5. मॉरिशसला हवामानाच्या तीव्र घटनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि हवामान परिणामांचा प्रभावीपणे अभ्यास करण्यासाठी सक्षम करण्याच्या दृष्टीने पृथ्वी निरीक्षण अनुप्रयोग आणि परस्परसंवादी संगणकीय चौकटीचा वापर करण्याच्या उद्देशाने विकास भागीदारी प्रकल्पासाठी भारत सरकारच्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करणे, जो भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) आणि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) द्वारे क्वाडच्या छत्राखाली राबविला जाईल.

आरोग्य आणि शिक्षण सहकार्य

आरोग्य आणि शैक्षणिक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी भारताचा पाठिंबा, आरोग्याशी संबंधित डीपीआय आणि प्लॅटफॉर्म स्वीकारून तैनात करणे आणि मॉरिशसच्या विकासात त्याचे सकारात्मक योगदान यावर भर देत दोन्ही नेत्यांनी मॉरिशसच्या लोकांना दर्जेदार, परवडणारी आणि सुलभ आरोग्य सेवा प्रदान करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली. त्यांनी मॉरिशसमध्ये भारताने परदेशात सुरू केलेल्या पहिल्या जनौषधी केंद्रांचे कौतुक केले आणि मॉरिशसच्या विविध भागांमध्ये या उपक्रमाचा विस्तार करण्यास सहमती दर्शविली.

अंमली पदार्थांच्या व्यसनात वाढ आणि संबंधित सामाजिक समस्यांमुळे मॉरिशससमोरील आव्हाने लक्षात घेऊन नेत्यांनी अंमली पदार्थांची व्यसनमुक्ती आणि पुनर्वसनावरील कौशल्य सामायिक करण्यासाठी एकत्र काम करण्यास तसेच भारताच्या अंमली पदार्थ नियंत्रण ब्युरोच्या सहाय्याने राष्ट्रीय औषध धोरण, देखरेख आणि समन्वय एजन्सीसोबत काम करण्यास सहमती दर्शविली.

उभय नेत्यांनी मॉरिशस मधील आरोग्य सेवा  डिजिटल करण्याच्या मॉरिशस सरकारच्या प्रयत्नांना मदत करण्यासाठी भारतातून एका तज्ञाच्या प्रतिनियुक्तीसह आरोग्य क्षेत्रात सुरू असलेले सहकार्य पुढे नेत, मॉरिशसमध्ये डिजिटल आरोग्य कार्यालय प्रणालीच्या वेळेत  अंमलबजावणीसाठी एकत्रितपणे  काम करण्याबाबत सहमती दर्शविली.

दोन्ही नेत्यांनी आयुषमधील सहकार्याचे महत्त्वही  अधोरेखित केले. मॉरिशसच्या पंतप्रधानांनी मॉरिशसमध्ये आयुष उत्कृष्टता केंद्राच्या  स्थापनेसाठी भारताने दिलेल्या पाठिंब्याची प्रशंसा केली आणि हा  महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प साकार करण्यासाठी भारताकडून निरंतर सहाय्य मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. मॉरिशसच्या पंतप्रधानांनी भारतात उपचार घेत असलेल्या मॉरिशसच्या रुग्णांना भारताने पुरवलेल्या सर्व सुविधांबद्दल  भारताच्या पंतप्रधानांचे आभार मानले.

शालेय शिक्षणासाठी अभ्यासक्रमाच्या विकासात अनुभव  सामायिक करण्याबाबत राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (NCERT) आणि मॉरिशसच्या उच्च शिक्षण मंत्रालयादरम्यान सुरू असलेल्या चर्चेचेही दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले आणि अशा प्रकारचे सहकार्य उपक्रम द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी आणि शालेय शिक्षण क्षेत्रात संस्थात्मक संबंध मजबूत करण्यासाठी चांगले संकेत ठरतील याबाबत  सहमती दर्शवली. भारत - मॉरिशस विज्ञान आणि तंत्रज्ञान सहकार्य  बळकट करण्याबाबत देखील त्यांनी सहमती दर्शविली, ज्यामध्ये राष्ट्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी रूपरेषा तयार करणे आणि मॉरिशसमध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संचालनालयाच्या स्थापनेसाठी सहकार्य समाविष्ट आहे.

आर्थिक आणि व्यापार सहकार्य

व्यापक आर्थिक सहकार्य आणि भागीदारी करार (CECPA)  आफ्रिकन प्रदेशातील कोणत्याही देशासोबत भारताचा पहिलाच व्यापार करार असून दोन्ही देशांच्या आर्थिक आणि व्यापारी संबंधांमध्ये एक महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे दोन्ही देशांनी मान्य केले.  मॉरिशस आणि भारताच्या आर्थिक विकास आणि समृद्धीच्या सामायिक उद्दिष्टासाठी द्विपक्षीय व्यापाराच्या पूर्ण क्षमतेचा वापर करण्याची गरज उभय नेत्यांनी अधोरेखित केली. मॉरिशसच्या पंतप्रधानांनी इतर गोष्टींबरोबरच, मॉरिशसचे स्थानात्मक लाभ आणि सांस्कृतिक संबंध यांचा उल्लेख करतानाच आफ्रिका हा  आफ्रिकन खंडाच्या  मुक्त व्यापार क्षेत्राचा (AfCFTA) भाग असल्यामुळे भारतीय कंपन्या आणि व्यवसायांनी आफ्रिकेसोबत भारताच्या संबंधांचे प्रवेशद्वार म्हणून मॉरिशसकडे पाहण्याची आणि आफ्रिकेतील व्यापार आणि व्यवसाय संधींचा लाभ घेण्याची गरज अधोरेखित केली.

दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि व्यावसायिक संबंधांमध्ये विविधता आणण्याच्या दृढ वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करत, दोन्ही नेत्यांनी खालील गोष्टींवर सहमती दर्शविली:

1. दोन्ही देशांदरम्यान व्यापार, आर्थिक सहकार्य आणि भागीदारी अधिक मजबूत करण्यासाठी सीईसीपीए अंतर्गत उच्च अधिकारप्राप्त संयुक्त व्यापार समितीचे दुसरे सत्र आयोजित करणे;
2. स्थानिक चलनांमध्ये, म्हणजेच भारतीय रुपया आणि मॉरिशसच्या रुपयात व्यापार वाटाघाटी सुलभ करणे; जे भागीदार मध्यवर्ती बँकांद्वारे स्थानिक चलन सेटलमेंट संबंधी सामंजस्य करारावरील स्वाक्षरीला अनुसरून  द्विपक्षीय व्यापार जोखीम कमी करण्याच्या दिशेने काम करेल;
3. चर्चा पूर्ण झाल्यानंतर, कराराच्या गैरवापराबाबत आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगती राखण्यासाठी दुहेरी कर चुकवेगिरी कराराच्या दुरुस्तीवरील प्रोटोकॉलला लवकरात लवकर मान्यता देणे  आणि
4. मॉरिशसला दीर्घकालीन आणि शाश्वत आर्थिक विकासासाठी अर्थव्यवस्थेच्या विविधीकरणात मदत करण्यासाठी महासागर अर्थव्यवस्था, औषधनिर्माण, आयटी आणि फिनटेक यासारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूकीला चालना देणे

डिजिटल सहकार्य

मॉरिशसच्या पंतप्रधानांनी अनेक लोक- केंद्रित डिजिटायझेशन उपक्रम सुरु करण्यात भारताने मिळवलेले यश तसेच प्रशासन आणि सेवा पुरवठ्यावरील त्यांचा सकारात्मक प्रभाव अधोरेखित करून, विविध क्षेत्रांमध्ये डिजिटायझेशन मोहिमेसाठी मॉरिशस सरकारला भारताने पाठिंब्या देण्याची विनंती केली, ज्याला भारताच्या पंतप्रधानांनी पूर्ण पाठिंबा दर्शवला. या उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने, नेत्यांनी खालील मुद्द्यांबाबत सहमती दर्शविली:

1. महात्मा गांधी संस्थेत ई-न्यायपालिका प्रणालीची अंमलबजावणी आणि अभिलेखागार आणि नोंदींचे डिजिटायझेशन कामात सहाय्य;
2. सायबर सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि त्यासाठी क्षमता बांधणीसह आयसीटी क्षेत्रात सहकार्य मजबूत करणे; आणि
3. मॉरिशसच्या गरजांनुसार भारताने विकसित केलेली यशस्वी डिजिटल साधने , जसे की पीएम गति शक्ती डिजिटल प्लॅटफॉर्म, आदींच्या अंमलबजावणीच्या संधींचा शोध घेणे

संरक्षण आणि सागरी सुरक्षा सहकार्य

दोन्ही नेत्यांनी असे नमूद केले की संरक्षण आणि सागरी सुरक्षा सहकार्य हा  द्विपक्षीय संबंधांचा एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ आहे आणि या क्षेत्रातील घनिष्ठ सहकार्याने एक धोरणात्मक परिमाण गाठले असून दोन्ही देशांना त्याचा खूप फायदा झाला आहे. त्याचबरोबर त्यांनी सहमती दर्शवली की , मुक्त, खुले, सुरक्षित आणि संरक्षित हिंद महासागर प्रदेश सुनिश्चित करण्यासाठी मॉरिशस आणि भारत सामायिकरित्या  वचनबद्ध आहेत, ते या प्रदेशातील नैसर्गिक भागीदार आहेत आणि सागरी आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि या प्रदेशातील मोठ्या धोरणात्मक हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करण्याच्या आपल्या संकल्पाचा पुनरुच्चार केला.

संरक्षण आणि सागरी मालमत्तेची तरतूद, जहाजे आणि विमानांची नियमित तैनाती, संयुक्त सागरी देखरेख, जलविज्ञान सर्वेक्षण आणि गस्त, द्विपक्षीय सराव आणि माहितीची देवाणघेवाण तसेच प्रशिक्षण सहाय्य याद्वारे मॉरिशसच्या विशाल विशेष आर्थिक क्षेत्राचे संरक्षण करण्यासाठी भारताने दिलेल्या अतूट पाठिंब्याबद्दल मॉरिशसच्या पंतप्रधानांनी कौतुक केले, ज्यामुळे भारत मॉरिशससाठी एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा प्रदाता म्हणून उदयाला आला आहे.

भारताने अनुदान तत्वावर व्हिक्टरी, व्हॅलिअंट आणि बाराकुडा या तटरक्षक दलाच्या जहाजांच्या दुरुस्तीसाठी  सातत्याने मदत केल्याबद्दल मॉरिशसच्या पंतप्रधानांनी आभार मानले. भारताच्या पंतप्रधानांनी नमूद केले की मॉरिशस हा भारताचा एक विशेष सागरी भागीदार आहे आणि भारताच्या सागर दृष्टिकोन अंतर्गत  एक महत्त्वाचा भागीदार आहे. या प्रदेशातील सामायिक उद्दिष्टांचा विचार करून भारताच्या पंतप्रधानांनी मॉरिशसच्या संरक्षण आणि सुरक्षा विषयक गरजा वाढवण्यासाठी भारताचा निरंतर पाठिंबा आणि मदतीचा पुनरुच्चार केला.

प्रदेशातील वाढते धोके आणि आव्हानांना तोंड देण्याच्या त्यांच्या सामूहिक इच्छेचा पुनरुच्चार करत, उभय नेत्यांनी पुढील गोष्टींचा संकल्प केला:

1. मॉरिशसच्या गरजा आणि प्राधान्यांनुसार संरक्षण आणि सागरी मालमत्ता आणि उपकरणांच्या तरतुदींबाबत सहकार्य सुरू ठेवणे;
2. संयुक्त सागरी देखरेख आणि जलविज्ञान सर्वेक्षणासाठी जहाजे आणि विमानांच्या वाढीव तैनातीद्वारे सागरी सहकार्य वाढवणे;
3. मॉरिशसच्या विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या सुरक्षेच्या दिशेने सहकार्य वाढवणे, ज्यात अगलेगा येथे नव्याने बांधलेल्या धावपट्टी आणि जेट्टीचा उत्तम वापर समाविष्ट आहे;
4. सागरी क्षेत्राबाबत जागरूकता वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय सागरी माहिती सामायिकरण केंद्राची स्थापना करण्यात सहाय्य करणे;
5. मॉरिशस बंदर प्राधिकरणाला सागरी परिचालन आणि सागरी अभियांत्रिकी; बंदर सुरक्षा वातावरण , बंदर आपत्कालीन परिस्थिती आणि बंदर सुरक्षा या क्षेत्रात अनुभव आणि कौशल्यविषयक माहिती पुरवून सहकार्य करणे; आणि
6. मॉरिशस पोलिस दलाच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सानुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि क्षमता बांधणी उपक्रम आयोजित करणे.

प्रादेशिक आणि बहुपक्षीय सहकार्य

चागोस बेटांबाबत मॉरिशस आणि ब्रिटन यांच्यात सुरू असलेल्या चर्चेचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले. भारताच्या पंतप्रधानांनी चागोस मुद्द्यावर मॉरिशसला भारताकडून ठाम पाठिंबा असल्याचा पुनरुच्चार केला. या मुद्द्यावर जागतिक नेत्यांबरोबर भारताच्या पंतप्रधानांच्या वैयक्तिक सहकार्य आणि सहभागाबद्दल मॉरिशसच्या पंतप्रधानांनी आभार मानले.

उभय नेत्यांनी विशेषतः इंडियन ओशन रिम असोसिएशन (आयओआरए), कोलंबो सुरक्षा परिषद, जागतिक जैवइंधन आघाडी, आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी आणि आपत्ती रोधक पायाभूत सुविधा आघाडीच्या माध्यमातून प्रादेशिक आणि बहुपक्षीय चौकटींतर्गत सहकार्य वाढवण्यासाठी एकत्रितपणे  काम करण्याबाबत दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली. कोलंबो सिक्युरिटी कॉन्क्लेव्हच्या स्थापनेशी निगडित दस्तावेजांवर अलिकडेच करण्यात आलेली स्वाक्षरी आणि 2025-26 या कालावधीसाठी भारताने आयओआरएचे अध्यक्षपद स्वीकारल्याचे त्यांनी स्वागत केले आणि  सागरी सुरक्षेवरील सहकार्य वाढवण्यासाठी आणि हिंद महासागर क्षेत्रातील सामायिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी या प्रादेशिक यंत्रणांचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले.

सांस्कृतिक तसेच लोकांमधील परस्पर संबंध

सांस्कृतिक वारसा, ऐतिहासिक बंध आणि लोकांमधील संबंध हे मॉरिशस-भारत विशेष संबंधांचा आधार आहेत हे लक्षात घेऊन, दोन्ही देशांमधील मैत्रीचे घनिष्ठ बंध आणखी दृढ करण्याबाबत उभय नेत्यांनी सहमती दर्शवली. या संदर्भात, त्यांनी खालील बाबींबाबत सहमती दर्शवली :

1. भारताच्या कंत्राटी कामगारांच्या दस्तऐवजीकरण केलेल्या नोंदी जतन करण्यासाठी महात्मा गांधी संस्थेला सहकार्य करणे, ज्यामध्ये राष्ट्रीय अभिलेखागाराद्वारे विशेष प्रशिक्षण आणि संस्थात्मक सहकार्य यांचा समावेश आहे;
2. भारताबाबत जाणून घेण्याचा नो इंडिया कार्यक्रम, मुळांशी जोडले जाणे, प्रवासी भारतीय दिवस आणि शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून अनिवासी भारतीयांचा सहभाग मजबूत करणे आणि गिरमिटियाच्या वारशाशी संबंधित संशोधन आणि लोकांमधील संबंध मजबूत करण्यात त्यांच्या योगदानाचे दस्तऐवजीकरण यासाठी  सहकार्य करणे;
3. भारतातील चार धाम आणि रामायण ट्रेल  तसेच प्राचीन धार्मिक स्थळांना भेटी देऊन पर्यटन आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाणीला चालना देणे; आणि
4. मॉरिशस आणि भारत मधील  कामगारांची ये-जा  सुलभ करण्यासाठी कामगार भरतीवरील सामंजस्य कराराच्या  अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी  सहकार्य करणे.

द्विपक्षीय संबंधांच्या सर्व  पैलूंवर झालेल्या व्यापक चर्चेबद्दल उभय नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले आणि त्यांच्या विशेष आणि घनिष्ठ द्विपक्षीय भागीदारीने महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक स्तर  गाठला आहे यावर सहमती दर्शवली. विकास भागीदारी, संरक्षण आणि सागरी सुरक्षा तसेच लोकांमधील  संबंध या क्षेत्रात मॉरिशस-भारत द्विपक्षीय भागीदारी हे सहकार्याचे एक झळाळते उदाहरण आहे आणि या प्रदेशात द्विपक्षीय भागीदारीसाठी एक मानक स्थापित करते असे त्यांनी पुढे नमूद केले. उभय नेत्यांनी परस्पर संबंधांना वर्धित धोरणात्मक भागीदारीमध्ये रूपांतरित करण्याच्या दिशेने पुढाकार घेणे आणि मार्गदर्शन देणे सुरू ठेवण्यावर सहमती दर्शवली, जी परस्परांच्या हिताची आहे, यातून मॉरिशसच्या विकासात्मक गरजा पूर्ण होतील आणि प्रदेशातील सामायिक उद्दिष्टांच्या पूर्तीला हातभार लागेल.

मॉरिशसच्या स्वातंत्र्याचा  57 वा  वर्धापन दिन आणि मॉरिशस प्रजासत्ताकच्या 33 व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित राष्ट्रीय दिन समारंभात सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थित राहिल्याबद्दल  भारताच्या पंतप्रधानांचे मॉरिशसच्या पंतप्रधानांनी आभार मानले.

भारताच्या पंतप्रधानांनी मॉरिशसच्या पंतप्रधानांना त्यांच्या सोयीनुसार लवकरच भारताला भेट देण्यासाठी आमंत्रित केले.

* * *

JPS/Nandini/Sushma/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai