नवी दिल्‍ली, 22 एप्रिल 2025

 

केंद्रीय विद्युत आणि नूतन तसेच नूतनीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद यशो नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विजयवाडा येथे देशातील विद्युत वितरण सुविधांच्या व्यवहार्यतेशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिगटाची चौथी बैठक संपन्न झाली.

महाराष्ट्राच्या उर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर, उत्तर प्रदेशचे उर्जा मंत्री ए.के.शर्मा, आंध्रप्रदेशचे उर्जामंत्री गोट्टीपती रबी कुमार तसेच राजस्थानचे उर्जा राज्यमंत्री हिरालाल नागर हे मंत्रीगटाचे सदस्य म्हणून या बैठकीला उपस्थित होते. अखिल भारतीय डिस्कॉम संघटनेचे (एआयडीए) प्रतिनिधी, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमधील तसेच सदस्य राज्यांच्या राज्य विद्युत सुविधा यांसह विद्युत वित्त महामंडळ (पीएफसी) मधील ज्येष्ठ अधिकारी या बैठकीत सहभागी झाले होते.

विद्युत वितरण सुविधांच्या कार्यात येणाऱ्या आव्हानांसंदर्भात मंत्रीगटाच्या पहिल्या तीन बैठकांमध्ये झालेल्या चर्चेतील मुद्दे केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केले आणि नियामकीय सुधारणांच्या गरजेवर अधिक भर दिला. विद्युत वितरण सुविधांची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी उचलणे आवश्यक असलेल्या पावलांसह, गेल्या बैठकीपर्यंत मंत्रिगटाने निश्चित केलेल्या महत्त्वपूर्ण कार्यवाही योग्य बाबींचा देखील त्यांनी उल्लेख केला.  

वितरण क्षेत्राला अधिक शाश्वत स्वरूप देण्यासाठी राज्य सरकारे आणि नियामकीय आयोग यांच्या सामुहिक जबाबदाऱ्यांचा देखील केंद्रीय मंत्र्यांनी ठळक उल्लेख केला.
राज्य विद्युत नियामकीय आयोगांनी (एसईआरसीज) सुविधांच्या दर याचिकांना अंतिम स्वरुप देताना दरविषयक धोरण आणि नियमांचे पालन केले पाहिजे असे देखील यावेळी नमूद करण्यात आले. सुविधा आणि त्यांचे ग्राहक यांच्या सध्याच्या गरजा आणि आव्हाने यांच्याशी सुसंगत असणाऱ्या दर धोरणाचा व्यापक आढावा घेण्याची गरज देखील यावेळी व्यक्त करण्यात आली.  

केंद्रीय विद्युत मंत्रालयातील वितरण विभागाच्या संयुक्त सचिवांनी हस्तक्षेप आवश्यक असलेल्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर भर देणारे सादरीकरण केले.

यावेळी चर्चिल्या गेलेल्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांमध्ये खर्चाला अनुसरून असणारे दर सुनिश्चित करण्यात तसेच अनुदाने आणि सरकारी विभागांच्या देयकांचा योग्य वेळी भरणा सुनिश्चित करण्यात राज्य सरकारे निभावू शकतील अशी भूमिका, स्मार्ट मीटरिंगच्या कामांसह विद्यमान सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेअंतर्गत सुरु असलेल्या कामांना वेग देणे, अधिक परिणामकारक वीज खरेदी तसेच मागणीचा अंदाज सुधारण्यासाठी कृत्रिम बुद्धीमत्ता आणि डाटा अॅनॅलिटिक्स यांचा वापर वाढवणे, इत्यादी मुद्द्यांचा समावेश होता.

वीज वितरण सुविधांची आर्थिक व्यवहार्यता सुधारण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना हाती घेण्याप्रती मंत्रिगटाने त्यांच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करून निर्धार व्यक्त केला.

 

* * *

N.Chitale/S.Chitnis/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2123646)