खाण मंत्रालय
राष्ट्रीय अत्यावश्यक खनिज अभियानांतर्गत उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करण्यासाठी खाण मंत्रालयाने जारी केली मार्गदर्शक तत्त्वे
अत्यावश्यक खनिजांच्या सर्व वर्तुळांमध्ये संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्कृष्टता केंद्रांची निवड
प्रविष्टि तिथि:
16 APR 2025 10:30PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 16 एप्रिल 2025
खाण मंत्रालयाने आज राष्ट्रीय अत्यावश्यक खनिज अभियानांतर्गत (एनसीएम एम) उत्कृष्टता केंद्रे (सीओई) स्थापन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. महत्वपूर्ण खनिजांमधील संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकासासाठी चालवल्या जाणाऱ्या अभियानाच्या प्रमुख आधारस्तंभाच्या अनुषंगाने ही जारी करण्यात आली.
इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण, अवकाश इत्यादी प्रगत तंत्रज्ञान आणि धोरणात्मक क्षेत्रांव्यतिरिक्त स्वच्छ ऊर्जा आणि गतिशीलता संक्रमणाच्या उदयोन्मुख क्षेत्रांसाठी हा अत्यावश्यक कच्चा माल म्हणजे महत्त्वाची पुरवठा साखळी आहे. एंड-टू-एंड पद्धतीच्या अनुषंगाने तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी, प्रदर्शित करण्यासाठी तसेच तैनात करण्यासाठी, उच्च तंत्रज्ञान सज्जता पातळी (टीआर एल) पर्यंत पोहोचण्यासाठी संशोधन आणि विकास करणे आवश्यक आहे. ही केंद्रे अनेक स्रोतांमधून महत्वपूर्ण खनिजांसाठीच्या निष्कर्षण प्रक्रिया आणि लाभार्थी तंत्रज्ञान यांची निवड करून विकसित करतील तसेच अंमलात आणतील आणि टीआर एल 7/8 पायलट प्लांट आणि प्री-कमर्शियल प्रात्यक्षिकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी निर्देशित संशोधन आणि विकास करतील व एक सक्षमता केंद्र तयार करतील.
या नवीन उपक्रमांतर्गत, विहित पात्रतेनुसार नामांकित शैक्षणिक/संशोधन आणि विकास संस्थांचे मूल्यांकन केले जाईल आणि त्यांना अत्यावश्यक खनिजांमध्ये संशोधन आणि विकासासाठी उत्कृष्टता केंद्र म्हणून मान्यता दिली जाईल. ही केंद्रे अत्यावश्यक खनिजांच्या क्षेत्रात देशाची विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षमता बळकट करण्यासाठी आणि पुढे नेण्यासाठी नाविन्यपूर्ण आणि परिवर्तनात्मक संशोधन करतील. या उत्कृष्टता केंद्रांचे उद्दिष्ट अत्याधुनिक संशोधन करणे आणि अत्यावश्यक खनिजांच्या क्षेत्रातील समस्या सोडवण्यासाठी आंतर-/बहु-विद्याशाखीय दृष्टिकोनांना प्रोत्साहन देणे हे असेल.
प्रत्येक केंद्र हब अँड स्पोक मॉडेलवर एक संघ म्हणून काम करेल, ज्यामुळे अत्यावश्यक खनिजांमधील संशोधन आणि विकासाचा फायदा होईल आणि प्रत्येक घटकाची मुख्य क्षमता एकाच छत्राखाली एकत्रित येऊ शकेल. प्रत्येक केंद्र (हब इन्स्टिट्यूट) संघात किमान दोन उद्योग भागीदार आणि किमान दोन संशोधन आणि विकास/शैक्षणिक भागीदार आणेल.
या केंद्रांना मान्यता देण्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून, मंत्रालय लवकरच पात्र संस्थांकडून प्रस्ताव मागवेल.
* * *
S.Patil/N.Mathure/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(रिलीज़ आईडी: 2122291)
आगंतुक पटल : 51